काय आहे घरगुती बियाणांची चळवळ? कृषी विभाग शेतकऱ्यांना बोगस बियाणांपासून कसं वाचवणार?

गेल्या वर्षी अनेक बियाणे कंपन्यांनी सोयाबीनचे बोगस बियाणे शेतकऱ्यांना खरेदी करायला लावले होते. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचा कंपन्यांच्या बियाणांवरील विश्वास उडालेला या वर्षी दिसून आला. बोगस बियाणांमुळे बियाणांचा खर्च, रासायनिक खतांचा खर्च, मेहनत, पेरणीचा खर्च, वेळ, मानसिक त्रास असे सर्व शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला होता. त्यामुळे बियाणांच्या बाबतीत जागृत असलेल्या शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या महिन्यात घरगुती बियाणे जतन करणे आणि पुढील वर्षी हंगामात पेरणीसाठी वापरणे याविषयीच्या कल्पना मांडल्या. या तीन महिन्याच्या कालावधीत सोशल मीडियाद्वारे घरगुती बियाणे जतन करण्याची चळवळ चालू झाल्याचे चित्र होते.

जे शेतकरी सोशल मीडियाचा वापर करतात त्यांना बियाणे जतन करण्याचा संदेश मिळाला होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी बियाणे पकडून जतन केले. मात्र सोशल मीडियापासून दूर असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना पुरेसे मार्गदर्शन आणि अतिवृष्टीमुळे बियाणे धरून ठेवता आले नव्हते. त्यांना या वर्षी विविध कंपन्याचे बियाणे वापरावे लागले. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी बियाणे जतन करण्याचे ठरवले होते, त्यांना बियाणे जतन करणे, संवर्धन करणे या बाबतीत प्रशिक्षण- प्रात्यक्षित असे काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी पारंपारिक पद्धतीने बियाणे जतन केले. या संदर्भात कृषी विभागाकडून प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केले असल्याचे कागदोपत्री दाखवत असतीलही. पण वास्तवात असे प्रयत्न कृषी विभागाकडून झाले नसल्याचे अनेक गावातील शेतकऱ्यांच्या भेटीतून दिसून आले. त्यामुळे घरगुती बियाणे जतन करण्याच्या चळवळीला शासकीय पातळीवरून पाठबळ मिळाले नाही. शेतकऱ्यांना स्वत:चा अनुभव आणि विश्वास यावर घरगुती बियाणे जतन करावे लागले आहे.

शेतकऱ्यांना पारंपारिक पद्धतीने जतन केलेल्या बियाणांची पेरणी बीज प्रकिया किंवा उगवण क्षमता न तपासता करावी लागली. कारण शासकीय पातळीवरून (कृषी विभाग आणि कृषी तज्ञ यांच्याकडून) मार्गदशन, माहिती मिळाली नाही. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाकडून कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवण्यासाठी बीजप्रकिया मोहीम, बीज उगवण क्षमता तपासणी मोहीम हाती घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र ही मोहीम तालुक्यामधील चार-आठ गावांपर्यंत मर्यादित राहिलेली दिसून येते. बहुतांश गावांमध्ये पोहचली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरातील बियाणे काढून तिफनीवर मुठ धरावी लागली.

जतन केलेल्या घरगुती बियाणे आणि बीजप्रकिया या संदर्भात शेतकरी आणि पत्रकार रामेश्वर खामकर, ( वाघे बाभूळगाव ता. केज, जि. बीड) सांगतात की, गेल्या वर्षीच्या बोगस बियाणांमुळे या वर्षी दोन क्विंटल सोयाबीनचे बियाणे ठेवले आहे. त्या बियाणांची उगवण क्षमता तपासली तर 90 टक्केपेक्षा जास्त आहे. मात्र पुढे त्या बियाणांची बीजप्रकिया आणि बुरशीपासून संरक्षण कसे करावयाचे हे माहीत नाही. कृषी विभागाकडून बियाणांची प्रमाणित करण्याची प्रकिया कशी करावयाची या संदर्भातील प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके याविषयी काहीच मार्गदर्शन मिळाले नाही.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक-दोन व्हिडीओ तेवढे पाहण्यासाठी मिळाले आहेत. दुसरे शेतकरी ज्ञानेश्वर देशमुख, (रा.वस्सा ता जिंतूर जिल्हा परभणी) या शेतकऱ्यांच्या मते, शेतीक्षेत्रात हळूहळू जशी जागृती येऊ लागली आहे. त्याप्रमाणे बियाणे संवर्धनात देखील जागृती येऊ लागली आहे. मात्र कृषी सहाय्यक व इतर तालुका पातळीवरील अधिकारी-कर्मचारी हे खेडेगावात येऊन प्रशिक्षण देण्याचे काम करत नाहीत. त्यामुळे बियाणे आधुनिक प्रकारे तयार करण्याचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षित याचे मार्गदर्शन मिळाले नाही. बियाणे घरी असून, ते खूप चांगले असूनही पारंपरिक पद्धतीनेच पेरणी करावी लागली आहे. गावातील इतर शेतकरी देखील पारंपारिक पद्धतीने घरगुती बियाणांची पेरणी करणार आहे.

शिवाजी मोटेगावकर (कामखेडा, ता रेणापूर जि. लातूर) याच्या मते आमच्या गावात जवळपास 90 टक्के शेतकऱ्यांनी घरगुती बियाणे पकडून ठेवलेले होते. मात्र बियाणे म्हणून वापरण्यापूर्वी घ्यावयाची काळजी आणि प्रकिया ह्या बाबत एकही शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळाले नाही. तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक यांनी गावात येऊन मार्गदर्शन केले नाही. परिणांमी सर्व शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक पद्धतीने घरातील बियाणे घेऊन पेरणी केली.

नानाभाऊ गंभीरे, (मुंडेवाडी, ता.केज जि. बीड) यांनी गेल्यावर्षी खरीप हंगामात 8 बॅग सोयाबीन पेरले होते, सर्व सोयाबीन बियाणे बोगस निघाले. पुन्हा दुबार पेरणी करावी लागली. शेतीतील नुकसानीचा पंचनामा नाही, की आर्थिक मदत मिळाली नाही. पुढे नानाभाऊ गंभीरे सांगतात की, गेल्या वर्षीच्या बोगस बियाणांमुळे या वर्षी घरचे बियाणे वापरले आहे. त्यासाठी एक क्विंटल बियाणे ठेवले होते. नानाभाऊ यांना बियाणांची उगवण क्षमता कशी आहे? किती आहे? हे तपासण्याचे काहीच माहिती नाही. त्यांना बियाणे उगवण्यापूर्वी बियाणांवर बीजप्रक्रिया, बियाणे संवर्धन करावे लागते ह्याविषयी देखील काहीच माहिती किंवा मार्गदर्शन मिळाले नाही. गंभीरे सांगतात की, आता घरात पोत्यामध्ये जे सोयाबीन बियाणे ठेवले होते ते घेऊन थेट पेरणी केली. यावरून बियाणांच्या बाबतीत मार्गदर्शन आणि जागृती पुरेशी नसल्याचे दिसून येते.

ज्या शेतकऱ्यांना बोगस बियाणांचा फटका बसला ते शेतकरी केवळ जागृत होऊन बियाणे जतन करण्यास पुढे आले. जतन केलेल्या बियाणांची पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी जवळपास 90 ते 95 टक्के शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी बीजप्रकिया का आणि कशी करावयाची असते याविषयी जागृती नाही की मार्गदर्शन मिळाले नाही.

या वर्षाचा खरीप हंगाम पेरणी करण्यासाठी घरगुती बियाणे वापरामुळे शेतकऱ्यांना अवघड गेला आहे. विशेषतः सोयाबीन बियाणांची लागवड (पेरणी) करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये विविध कंपन्यांचे बियाणे की घरगुती बियाणे पेरणीसाठी वापरायचे याविषयी संभ्रम होता. नेमके कोणते बियाणे दर्जेदार असेल? हा प्रश्न होता. विविध कंपन्यांचे बियाणे दर्जेदार असेल असा विश्वास शेतकऱ्यांना नाही. कारण गेल्या वर्षी खरीप हंगामामध्ये विविध कंपन्यांनी बोगस बियाणे शेतकऱ्यांना विकले. त्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागली. त्याच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत. दुसरे असे की घरगुती बियाणे वापरायचे म्हटले, तर बीजप्रक्रिया कशी करावयाची हे माहीत नाही, प्रशिक्षण-मार्गदर्शन मिळाले नाही. त्यामुळे घरगुती बियाणे बिनाप्रकियाचे वापरले आणि उगवण क्षमता कमी असली किंवा उत्पन्नाचा उतार कमी मिळाला, तर काय करावयाचे? अशा दुहेरी कोंडीत राहून या वर्षीची पेरणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

गेल्या वर्षी जवळपास 80 टक्के शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाणांची दुबार पेरणी करावी लागली होती. या शेतकऱ्यांना आर्थिक, श्रमिक, वेळेची आणि उत्पन्नाची अशी चार बाजूने झळ बसली होती. गेल्या वर्षीच्या हंगामात बोगस बियाणांच्या प्रकारामुळे या वर्षी शासनाने शेतकऱ्यांना प्रमाणित आणि दर्जेदार बियाणे हाती देणे गरजेचे होते. त्यासाठी शासनाकडे गेल्या हंगामापासून आठ महिन्यांचा कालावधी होता, पण ही जबाबदारी पुरेशा प्रमाणात घेतली नाही.

शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांचे बियाणे की घरगुती पद्धतीने जतन केलेले बियाणे वापरायचे असे दोन पर्याय होते असे अनेक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवले. मात्र गेल्या वर्षीचा कंपन्यांच्या बोगस बियाणांमुळे दुबार पेरणी आणि शेवटच्या टप्प्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे पूर्ण हंगाम हातातून गेला होता. याची दखल शासन दरबारात पुरेशा प्रमाणात घेतली गेली नाही. बोगस बियाणे आणि अतिवृष्टी या दोन्हीच्या अनेक तक्रारी कृषी विभागात शेतकऱ्यांनी केल्या, मात्र काही तालुक्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याऐवढे मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे पंचनामे केले. काही मराठवाड्यातील तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी पंचनाम्यांचे तक्रार अर्ज कृषी विभागाकडे देण्याचे प्रयत्न केले. ते अर्ज देखील घेतले गेले नाहीत. शासनाकडून किंवा बोगस बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई दिली नाही. पीक विमा कंपन्यांनी देखील भरपाई दिली नाही. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे. दुसरे असे की, बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांवर काय कारवाई केली, याविषयी शेतकऱ्यांना अजूनही काहीच माहित नाही.

बियाणांच्या धोरणाबाबत केंद्र सरकारकडून प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्याची गरज आहे. ही कार्यपद्धती शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून करायला हवी. कृषी तंत्रज्ञान आणि बियाणे प्रकिया पद्धत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या बाबतीत सरकार अपयशी ठरत आहे का? हा प्रश्न शासनाला आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे. बोगस बियाणांनंतर या वर्षी बीजप्रकिया आणि उगवण क्षमता तपासणीची मोहीम हाती घेतली असल्याचे शासनाकडून (कृषी विभागाकडून) सांगण्यात आले. पण हाताच्या बोटावर मोजण्याऐवढ्या शेतकऱ्यांना याविषयी माहिती मिळाली. त्यामुळे ही मोहीम केवळ नावाला काढली होती का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडतो. या मोहिमेच्या संदर्भात बीड जिल्ह्यातील एका तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी खाजगीत सांगितले की, ही मोहीम केवळ नावाला आहे. आम्ही दोन-तीन गावाला चालत-चालत भेटी दिल्या. ह्या भेटी अर्ध्या-अर्ध्या तासाच्या होत्या. बीजप्रकिया आणि बियाणे उगवण चाचणीचे मार्गदर्शन केले असल्याची नोंद केली. तर एका कृषी सहाय्यकांनी सांगितले की, आम्ही गावामध्ये कधीच जात नाही. शेतकऱ्यांची काही कामे असतील तर तालुक्याच्या ठिकाणी बोलावतो. शेतकरी येत नाहीत. समजा जर शेतकरी आले तर विविध योजनांचा लाभ देतो असे सांगून वेळ मारून नेतो. बियाणांच्या संदर्भात विचारले असता, कृषी सहाय्यकांनी सांगितले की, आम्हालाच त्याचे पुरेसे ज्ञान-माहिती नाही. आमचे प्रशिक्षण योग्यरीत्या होत नाही, तर आम्ही शेतकऱ्यांना काय प्रशिक्षण देणार/मार्गदर्शन करणार? यावरून बियाणे बीजप्रकिया आणि बियाणे उगवण मार्गदर्शन या बाबतीत कृषी विभागाचे साहाय्य (मदत) शेतकऱ्यांना जवळपास नसल्यात जमा आहे.

हंगामातील पेरणी चालू असताना शासनाकडून सर्व मदार घरगुती बियाणांवर ठेवलेली होती का असा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण अनेक तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रावर सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. शासन (कृषी विभाग) शेतकऱ्यांना घरगुती बियाणे वापरा असे सांगताना दिसून आले. अर्थात दर्जेदार बियाणे पुरवठा करण्याची जबाबदारी झटकत होते का हा प्रश्न निर्माण झाला होता. दुसरे पेरणीपूर्वी बीजप्रक्रिया न करता ज्या शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे. त्यांची पिके भविष्यात वाया गेली, उत्पादन कमी मिळाले तर त्यास जबाबदार कोण असेल? घरगुती बियाणे पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे कवच मिळणार आहे का? असे अनेक प्रश्न पुढे येतात. या बाबतीत शेतकरी आता तरी गोंधळलेले आहेत.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)