ऑलिम्पिक्स २०२० मध्ये ११३ पदके मिळवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने काय खर्च केला असेल?

हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की ऑलिम्पिक्सच्या पदतालिकेत अमेरिकेला (युएसए) नेहमीच नंबर वन ठेवणार्‍या अमेरिकन खेळाडूंना युएस सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नसते. आजवर अमेरिकन खेळाडूंनी एकूण 2,656 मेडल्स मिळवली आहेत, त्यातली गोल्ड मेडल्सची संख्याही हजारच्या वर आहे. तरीसुद्धा अमेरिकन सरकार ऑलिम्पिकसाठी तयारी करणार्‍या किंवा पात्र ठरलेल्या कोणत्याही खेळाडूला छदामसुद्धा देत नाही. इतकेच काय तर मेडल जिंकून आलेल्या कोणत्या खेळाडूलाही सरकार एक डॉलरचेसुद्धा बक्षिस देत नाही.

याचे कारण असे आहे की अमेरिका हा एक भांडवलवादी विचारांवर चालणारा देश आहे. त्यांच्यामते ऑलिम्पिकसारख्या वैयक्तिक स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या खेळाडूंच्या इच्छांवर अमेरिकन करदात्यांचे पैसे खर्च करणे योग्य नाही.

ऑलिम्पिक स्पर्धा दर चार वर्षांनी येतात. पण त्यासाठी वर्षानुवर्षे खेळाडूला तयारी करावी लागते. अगदी लहानपणापासून किमान आठ ते बारा वर्षे सातत्याने ट्रेनिंग करावी लागते. ह्यात कोचिंग, जीम, खेळाचे साहित्य, किट्स, विशेष खुराक ह्याचा खर्च तर असतोच. पण वेगवेगळ्या स्पर्धांचे महागड्या प्रवेश-फिया व तिथे जाणे-राहणे-खाणे-पिणे-परत येणे ह्या सगळ्यांचा वेगळा खर्च असतो. स्पेशल ट्रेनिंग कॅम्प्सचा तर स्पेशल खर्च असतो.

ह्या सगळ्या खर्चाला पैसा कोण पुरवते मग?

अर्थात त्या मुलांचे पालकच ह्या सगळ्यांचा स्वतःच्या खिशातून खर्च करत असतात. एखादा खेळ खेळणार्‍या खेळाडूसाठी तिकडे किमान १० हजार डॉलर्स ते ३५ हजार डॉलर्स दरवर्षी खर्च करावे लागतात. हे असे किमान आठ ते दहा वर्षे सतत करावे लागते. ह्यात प्रत्येक स्पोर्ट्सनुसार कमी जास्त होते. त्या पैशांसोबतच आपल्या वैयक्तिक वेळ व वैयक्तिक आयुष्याचा देखील बळी द्यावा लागतो. एवढा खर्च पेलण्याची ज्या पालकांची आर्थिक, मानसिक व सामाजिक क्षमता असते त्यांचीच मुले खेळांमध्ये भाग घेऊ शकतात. अशा पालकांची संख्या इतर देशांच्या मानाने अमेरिकेत जास्त असल्याने ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकन खेळाडू जास्त संख्येने सहभागी होऊ शकतात, वेगवेगळ्या खेळांतून सहभागी होऊ शकतात व पदके मिळवून आणू शकतात.

पण पालकांसाठी मुलांच्या ट्रेनिंगवर केला जाणारा खर्च हा आतबट्ट्याचा सौदा असतो. त्यापासून परतावा मिळणे निव्वळ नशिबाचा भाग असतो. अनेक पालक ह्या ट्रेनिंगच्या खर्चापायी कर्जबाजारी झालेले आहेत. अनेकांना राहत्या घरावर दोन दोन कर्जे काढावी लागली आहेत, तर कित्येकांना दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली आहे.

एवढे सगळे करुनही मुलांसाठी दोनच प्रकारच्या संधी उपलब्ध असतात. एक तर खेळातील प्राविण्याच्या जोरावर अ‍ॅथलेटिक स्कॉलरशीप मिळवून युनिव्हर्सिटी शिक्षणाचा खर्च परस्पर भागवला जाणे, दुसरे म्हणजे फारच लाइमलाइटमध्ये असल्यास खाजगी कंपन्या, स्पोर्ट्सब्रँड्स ह्यांची स्पॉन्सरशिप मिळणे.

तसे हे दोन्ही पर्याय सोपे नाहीतच. अ‍ॅथलेटिक स्कॉलरशीप हा प्रकार म्हणजे आपल्याकडच्या एमपीएससी, युपीएससीसारखाच आहे. ह्यात एकूण खेळाडूंपैकी अवघ्या एक टक्का खेळाडूंना ही स्कॉलरशीप मिळू शकते. त्यातही पूर्ण युनिवर्सिटी शिक्षण पुस्तके-राहणे-खाणे-कपडे-हॉस्टेलसकट होऊन जाईल इतकी भरभक्कम स्कॉलरशीप फार थोड्यांनाच मिळू शकते. खाजगी स्पॉन्सरशीपसाठी तर खूपच धावाधाव असते.

प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लिग्स जिथे बर्‍यापैकी पैसा आहे, खेळाडूंना व्यवस्थित मानधन मिळते, त्यात कट्टर गळेकापू स्पर्धा आहे. असणारच. बाहेरच्या जगात ऑलिम्पियन अ‍ॅथलिट्सचे आयुष्य म्हणजे सुखाची गादी असणार असे समजले जाते. पण तिथे तसे काही नाहीये. अनेक ऑलिम्पियन्सना वर्षाला पन्नास हजार डॉलर्स कमवणे (जे अ‍ॅवरेज अमेरिकन इन्कमपेक्षा कमीच आहे) अवघड जाते. बर्‍याच खेळाडूंचे ऑलिम्पिकमध्ये जाऊनही मेडल जिंकण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. त्यांच्यासाठी पुढील आयुष्य खडतर असण्याची शक्यता असते. लाइमलाइट मिळवणारे व चांगले कॉलेज शिक्षण घेतलेले खेळाडू सोडल्यास बाकीच्यांना आयुष्यात रूढार्थाने 'सेटल' होता येणे सोपे नसते. 'स्पोर्ट्स कोट्यातून नोकर्‍या' असा काही प्रकार अमेरिकन सरकारमध्ये नसावा.

होम डेपोसारखे डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आपल्या मॉल्समध्ये होतकरु ऑलिम्पियन्सना नोकरी देण्याचा उपक्रम राबवत असत. ज्यात त्यांना अर्धवेळ काम करुन पूर्ण पगार मिळत असे. या नोकरीत त्यांना स्टोअर सांभाळणे, ग्राहकांना वस्तू विकत घेण्यात मदत करणे इत्यादी कामे अंतर्भूत होती. २००० साली ऑस्ट्रेलियात झालेल्या ऑलिम्पिक गेम्समध्ये अमेरिकेतर्फे ५८६ खेळाडू उतरले होते, त्यातले शंभरच्यावर एकट्या होम डेपोने स्पॉन्सर केलेले होते. २००८ मध्ये होम डेपो नी जागतिक महामंदीचे कारण देऊन हा उपक्रम थांबवला तो कायमचाच.

नुसते खेळातून उत्पन्न मिळत नसल्याने व सिझन नसतांना अनेक खेळाडू नॉर्मल जॉब्स करतात. काही जण शिक्षक, म्युझिशियन्स, इतर ऑफिस जॉब्स तर अनेक जण डिलिव्हरी बॉयचे काम करतात. तरी खेळाडू खेळ का सोडत नाहीत? तर आपल्याला आवडतो तो खेळ नियमितपणे खेळायला मिळणे हीच त्यांच्यासाठी श्रीमंतीची, खर्‍या जगण्याची व्याख्या आहे. त्यासाठी ते काहीही सहन करायला तयार होतात. शेवटी अमेरिकन कल्चरमध्ये स्पोर्ट्स खच्चून भरलेला आहे.

अमेरिकन ऑलिम्पिक खेळाडूंना मदत करण्यासाठी अनेक एनजीओ व स्पोर्ट्स असोशियेशन तिकडे आहेत. जे कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशीप व लोकवर्गणीतून खेळाडूंना मानधन, भत्ता इत्यादी देतात. ऑलिम्पिकमधून खेळाडू मेडल जिंकुन आल्यास जे बक्षिस दिले जाते ते ह्याच स्पोर्ट्स असोशियेशन्स देतात. कित्येक खेळाडूंना आपल्या ऑलिम्पिक तयारीसाठी लोकवर्गणीतून फंड उभा करावा लागलेला आहे. अनेकांनी कर्जे काढली असतात.

एवढे सगळे विनापाठिंबा एकट्याच्या किंवा पालकांच्या जीवावर करणे खूप मोठी गोष्ट आहे. अक्षरशः जीवावरच, कारण तिथले पालक आपल्या रिटायरमेंट फंडाला, इमर्जन्सी खर्चाला, मेडिकल इन्शुरन्सलासुद्धा कात्री लावून पोरांच्या महागड्या किट्स, कोचेस-फिजिशियनच्या फिया, आणि प्रवासाचे भाडे भरत असतात.

हे सगळे कशासाठी? तर फक्त एकच कारणः खेळाच्या आवडीसाठी. अमेरिकन पालकांमध्ये खेळाची प्रचंड आवड आहे, ती पूर्ण करण्याची परिस्थिती आहे म्हणून पदकांची लयलूट अमेरिकन्स करु शकत आहेत. एवढी डेडिकेशन आपल्या भारतातले किती पालक दाखवू शकतात? किमान इच्छा असली तरी त्यांची आर्थिक-मानसिक-सामाजिक क्षमता आहे का? इथे ८०% भारतीय मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी जीवाची ओढाताण करण्यात आयुष्य संपवतात तिथे खेळांचे लाड करण्यासाठी कोणाला वेळ आहे?

इथं नाशिकसारख्या शहरात बॅडमिंटनचा फक्त कोचिंग क्लास लावायचा म्हटला तर साडेतीन-चार हजार रुपये महिन्याची फी आहे. किट+खुराक+प्रवास पकडून साधारण वर्षाला लाखभर रुपये सहज फक्त ट्रेनिंगसाठी जातील. इतर ठिकाणच्या स्पर्धा अटेंड करायच्या म्हटले की दर स्पर्धेचे प्रवेश-शुल्क आणि प्रवास म्हणजे पाच-दहा हजार लागतच असतील. म्हणजे ज्या पालकांकडे असे वरचे दोन-तीन लाख खर्चायला उपलब्ध असतील त्यांच्या आवाक्यातलेच हे खेळ आहेत.

कोणतेही किट न लागणारे खेळ म्हटले तरी वर्षाला लाख रुपये लागतातच लागतात. एवढे देण्याची तरी किती टक्के भारतीय पालकांची परिस्थिती आहे? असली तरी इच्छा-मानसिकता आहे? त्यात हमखास यश मिळेलच अशी खात्री देणारे वातावरण तरी आहे?

ह्यात खो-खो, कबड्डीसारख्या बिनखर्चिक, कोणतेही किट्स न लागणार्‍या, म्हणूनच भांडवलवादी बाजारपेठेला वस्तू-विक्रीचा वाव नसणार्‍या खेळांचे जागतिक स्तरावर दुर्लक्षित राहणे अगदीच योगायोग नाही.

भारतातल्या पालकांसारखीच अनेक कमनशिबी अमेरिकन पालकांची अवस्था आहे. त्यांच्याकडेही पुरेसा पैसा, इन्फ्रा, सामाजिक परिस्थिती नाही. वंशभेद, रंगभेद, आर्थिक, सामाजिक अशा अनेक पातळ्यांवर त्यांनाही भेदभाव सहन करायला लागतो. वयाच्या अकराव्या वर्षापर्यंत ह्या निम्न-आर्थिक-सामाजिक गटातील बहुसंख्य मुले अ‍ॅक्टीव्ह स्पोर्ट्स सोडून देतात. याचा त्यांच्या पुढील आयुष्यावर परिणाम होतो तो विषय आणखी वेगळाच.

वर्षाला एक लाख डॉलर्सहून अधिक कमवणार्‍या पालकांची मुलेच स्पोर्ट्समध्ये जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व करतांना दिसून येतात. ह्यासोबतच आणखी एक विशेष माहिती अशी की गेल्या तीन दशकांत अमेरिकन मुलांमध्ये वजनवाढीची समस्या भयंकर वाढत चाललेली आहे. तीनपैकी एक मूल हे ओव्हरवेट किंवा ओबेस असल्याची आकडेवारी आहे. स्पोर्ट्समध्ये जगात भारी असलेल्या देशात ही समस्या वेगळेच काही सांगू पाहते. एकूणच ऑलिम्पिकच्या पदतालिकेवर दिसणारे, 'टीम युसए' चा शिक्का लावणारे अमेरिकन्स नक्की कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात हा संशोधनाचा विषय आहे.

~ संदीप डांगे.

--------------

(मी अमेरिकेत राहत नाही. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या नामवंत संस्थांच्या आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स आणि बातम्यांच्या हवाल्याने वरील लेख लिहिला आहे. माझा काही दावा नाही की पोस्टमध्ये मांडलेली बाजू हीच अमरेकिन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीची एकमेव बाजू आहे. तिथे प्रत्यक्ष राहणारे आणि अनुभवी व्यक्ती इतर बाजू व खरेखोटे जास्त चांगले सांगू शकतील.)