ही "नैसर्गिक आपत्ती' सहज टाळता आली असती?

मागच्या आठवड्यात पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात काढणीसाठी आलेल्या सोयाबीन, धान, उडीद, मुंग व इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांची तर वर्षभराची कमाई या एका पावसाने शेतातच सडून वाया गेली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला. मात्र, या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे जे नुकसान झाले तर सहज टाळता आले असते? आपण कुठे चुका केल्या? प्रशासनाचे काय चुकले? या सर्व विषयांवर आपण सविस्तर चर्चा करणार आहे.

सर्वात आधी तर आपण एक मूलभूत फरक समजून घ्यायला पाहिजे की, पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यात १४ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर काळात जो पाऊस पडला, तो परतीच्या मान्सून नव्हता तर बंगालच्या उपसागरात तयार झालेला दुर्मिळ अशा कमी दाबाच्या पट्टामुळे पडलेला पाऊस होता, हा कमी दाबाचा पट्टा आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व दक्षिण महाराष्ट्र मार्गे अरबी सागरात गेला. त्या सोबत मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे ढग होते. त्यामुळे ते या भागात अतिवृष्टी देऊन गेले. परतीचा मान्सून सध्या राज्यस्थान व मध्यप्रदेशच्या सीमावर्ती भागात आहे. परतीच्या मान्सून ने अजून महाराष्ट्रात प्रवेश केला नाही. त्यामुळे ही झालेली अतिवृष्टी परतीच्या मान्सूनची नसून तर बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या दुर्मिळ अशा कमी दाबाच्या पट्टया मुळे झाली. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

हा कमी दाबाचा पट्टा पहिल्यांदा बंगालचा उपसागरातुन थेट अरब सागरापर्यंत पोहचणार आहे. याची सूचना भारतीय हवामान खात्याने आधीच जाहीर होती. मात्र, भारतीय हवामान खात्याच्या सूचनांना व अलर्टला गंभीरतेने घेण्यास ओडिशा राज्य सोडले तर उर्वरित भारतात भारतीय हवामान खात्याच्या सुचनांना कोणी गंभीरतेने घेत नाही. यावेळी हीच मोठी घोडचूक शेतकऱ्यांना भोवली. या नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात भारतीय हवामान खात्याने पहिला अलर्ट ४ ऑक्टोबरला दिला होता.

"की बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार होत असून ११ ऑक्टोबरला तो सक्रिय होऊन त्याची दिशा आंध्रप्रदेश, तेलंगणा मार्गे पुढे असणार आहे. त्यामुळे या भागात ऑरेंज अलर्ट जाहीर करण्यात येत असून अतिवृष्टी होण्याचा इशारा देण्यात येत आहे".

त्यांनतर ७ ऑक्टोबर व ९ ऑक्टोबरला या संदर्भात आणखी सविस्तर माहिती भारतीय हवामान विभागाकडून देण्यात आली येणारी ही नैसर्गिक आपत्ती किती मोठी व गंभीर असणार आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व महाराष्ट्र राज्यातील कोणकोणत्या जिल्ह्यांना याचा तडाखा बसणार आहे. मात्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व महाराष्ट्र सरकारने भारतीय हवामान विभागाच्या या सूचना व अलर्ट ला गंभीरतेने घेतले नाही. जर गंभीरतेने घेतले असते व शेतकऱ्यांना याची पूर्वसूचना देता आली असती. तर या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना निदान एक आठवड्याचा अवधी मिळाला असता.

त्या एका आठवड्यात शेतकऱ्यांना शेतातील सोयाबीन, धान, उडीद, मूग व इतर अंतिम टप्प्यात असलेल्या उभ्या पिकांची युद्धपातळीवर काढणी करता आली असती. कमी करता आले असते. पण असे झाले नाही. ज्या मोजक्या शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक आपत्तीची कल्पना होती. त्यांनी युद्ध पातळीवर एक आठवड्याच्या आत आपल्या शेतातील सोयाबीन चे पीक काढून घेतले. याचे उत्तम उदाहरण सांगायचे तर लातूर जिल्ह्यातील काही पुढाऱ्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतातून सोयाबीन उचलले. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांचे हजारो टन सोयाबीन चे नुकसान टळले. असे सर्वांनाच करता आले असते व सहज शक्य होते.

ओडिसा राज्याला दरवर्षी चक्रीवादळाचा तडाखा बसत असतो. मागच्या काही वर्षात ते चक्रीवादळचा यशस्वीरित्या सामना करतांना दिसले. ते कशा मुळे? तर फक्त भारतीय हवामान विभागांच्या सूचनांना गंभीरतेने घेतल्यामुळे. हवामान विभागाच्या सूचनेचा अभ्यास करून आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लावतात व नैसर्गिक आपत्तीवर यशस्वीरीत्या मात करता.

आज जगात हवामान खात्याचा अंदाज अचूक अंदाज वर्तविणारे जे तीन प्रमुख देश आहे. यात अमेरिका, फ्रान्स सह भारताचा नंबर येतो. संपूर्ण जग हवामान अंदाजावर एकत्र काम करतात व आशिया खंडातील हवामानाचा अंदाज संपूर्ण जग भारताकडून घेतो.

मात्र, आपण आपल्या भारतीय हवामान खात्यांचा भाकितांचा योग्य वापर करून घेत नाही. ही आपली शोकांतिका आहे. मागच्या आठवड्यातील आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व दक्षिण महाराष्ट्रात जी अतिवृष्टी झाली त्याचा पण यशस्वी सामना करता आला असता. यासाठी पाहिले काम होते ते नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात शेतकऱ्यांची जनजागृती करण्याचे. खरंतर ही जबाबदारी होती सरकारी यंत्रणेची व स्थानिक प्रसार माध्यमांची. पण याबद्दल आपली सरकारी यंत्रणा गंभीर नव्हती व प्रसार माध्यमं आपत्ती पूर्व जनजागृती करण्यात अपयशी ठरली. आता शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्या नंतर ज्या ताकदीने प्रसार माध्यमं हा विषय दाखवत आहे, तितक्याच ताकदीने नैसर्गिक आपत्तीपूर्वी हा विषय गांभीर्य रेटून धरला असता तर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती पाहायला मिळायली असती. पण १० व ११ ऑक्टोबरला प्रसामाध्यमात ज्या बातम्या आल्या त्यात

"महाराष्ट्रात पावसाचे पुनरागमन, चार दिवस महाराष्ट्रात पडेल पाऊस" या बातम्या झळकल्या. त्यामुळे या नैसर्गिक आपत्तीला दरवर्षीप्रमाणे ऑक्टोबर चा परतीचा मान्सून समजून शेतकऱ्यांनी पण याला विशेष गंभीरतेने घेतल्याचे दिसले नाही. नैसर्गिक आपत्तीच्या इशाऱ्याला जेव्हा सरकारी यंत्रणा गंभीरतेने घेते व त्यावर नियोजन करते तर किती फायदा होतो. याचे उदाहरण सांगायचे झाले तर २०१९ मध्ये ओडिशा राज्यात आलेले "फनी" वादळाचे आहे.

जेव्हा भारतीय हवामान खात्याने ओडिशा राज्याला "फनी" या महाचक्रीवादळाचा तडाखा बसणार असा एक आठवड्याआधीच इशारा दिला होता. तेव्हा तिथले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी पाहिले. या नैसर्गिक आपत्तीचे गांभीर्य समजून घेतले. त्यानंतर याचा सामना करण्यासाठी ज्या उपयोजना करायच्या होत्या त्यासाठी चे अधिकार व जबाबदारी आपल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यासोबतच स्थानिक मीडियाला सोबत घेऊन जनतेमध्ये जनजागृती केली. की हे "फनी" चक्रीवादळ किती मोठे व विनाशकारी आहे. यापासून बचाव करण्यासाठी कुठल्या भागातील नागरिकांनी काय उपयोजना करायला पाहिजे हे समजावून सांगितले. त्यांनतर ओडिशा सरकारने सरकारी यंत्रणेच्या जोरावर तात्काळ १० लाख नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरण करत जीवित व वित्त हानी टाळली व यशस्वी रित्या या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना केला होता.

सरकारी यंत्रणा गंभीर असली तर नैसर्गिक आपत्तीचा सामना कसा करता येऊ शकतो. हे ओडिशा राज्याच्या या उदाहरणावरून लक्षात येते. हेच "फनी" चक्रीवादळ पुढे जेव्हा बिहार राज्यात गेले होते. तेथे मात्र, बिहार सरकारने याला गंभीरतेने घेतले नसल्याने वेग कमी असतांना देखील या वादळामुळे ओडिशा पेक्षा बिहार राज्याचे चे जास्त नुकसान झाले होते.

खरंतर आपण आपल्याकडे असलेल्या यंत्रणेचा नीट वापर करून घेत नाही. बंगालच्या उपसागरात एक महिन्यात तीन कमी दाबाचे पट्टे तयार होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सोबतच एखादा कमी दाबाचा पट्टा बंगालच्या उपसागरातून अरबी समुद्रात जाणे ही पण दुर्मिळ घटना पहिलीच आहे. याच्या वारंवार सूचना हवामान विभाग देत होते. पण आपण याबाबत गंभीर नसल्याने जे ओडिशा ने "फनी" वादळाच्या वेळेस करून दाखवले ते आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व महाराष्ट्र सरकारला यावेळेस करता आले असते. निदान शेतकऱ्यांचे नुकसान तरी कमी करता आले असते. भारतीय हवामान विभागाने आधीच सूचना दिल्या होत्या की हा कमी दाबाचा पट्टा कोणत्या तारखेला, कोणत्या भागात, किती पाऊस देईल.

सोबतच दर तीन तासाला भारतीय हवामान विभागाकडून या संदर्भात नवनवीन सूचना दिल्या जात होत्या. पण जमीनस्तरावर यंत्रणा याचा उपयोग करत नव्हती. ही नैसर्गिक आपत्ती महाविनाशकरी नैसर्गिक आपत्तीच्या एक स्टेज खालची ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. हे देखील भारतीय हवामान विभागाने आधीच जाहीर केले होते. पण हवामान विभागाकडून नेहमीची अशा सूचना किंवा अलर्ट येतच राहतात, तसाच हा पण अलर्ट असेल असे समजून सर्वांची याकडे दुर्लक्ष केले. ओडिशा सारखे आपण पण गंभीर असतो तर शेतकऱ्यांचे झालेले हे नुकसान सहज टाळता आले असते किंवा कमी करता आले असते.

१९ ऑक्टोबर व २१ ऑक्टोबरला असेच दोन वेगवेगळे कमी दाबाचे पट्टे तयार होणार आहे. १९ ऑक्टोबर ला अरबी समुद्रात व २१ ऑक्टोबरला बंगालच्या उपसागरात हे कमीदाबाचे पट्टे तयार होत आहे. १९ व २० ऑक्टोबर ला मुंबई सह कोकण किनारपट्टी वर पाऊस पडेल. तर बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा २१ ऑक्टोबर पासून परत याच मार्गाने अरब सागराकडे येणार आहे. सध्या तरी याची तीव्रता कमी आहे. याची सूचना हवामान विभागाने आधीच दिली आहे. आता सरकारी यंत्रणा याला किती गंभीरतेने घेते. यावर पुढचे नुकसान अवलंबून असणार आहे.

जगात हवामान शास्त्रावर जे संशोधन झाले. त्यानंतर हे लक्षात आले की, निर्सगासमोर आपण काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला निसर्गासोबत जडवून घ्यावे लागते. त्यानुसार मग जगात निर्सग आधारित कॅलेंडर नुसार पीकपद्धती पुढे आली. काही देशाने त्यावर संशोधन करून तसे वाण विकसित केले.

अमेरिकेत दरवर्षी मोठे चक्रीवादळे येतात, पण तेथे शेतकरी निसर्ग आधारित कॅलेंडर नुसार पीक घेतात. त्यामुळे त्याचे नुकसान कमी होते. आपल्या कडे उत्तर भारतात असेच पाहायला मिळते. परतीचा मान्सून यायच्या आधी उत्तर भारतातील शेतकरी त्यांच्या शेतातील खरीप चे पीक काढून टाकतात. तयासाठी ते असे वाण पेरतात की, ऑक्टोबर च्या आत पीक शेतकऱ्यांच्या हातात येईल. त्यामुळे त्यांच्याकडे अंतिम टप्प्यात पीक असताना जास्त नुकसान होत नाही. यावर आपल्या महाराष्ट्र सरकारला व शेतकऱ्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे जेणेकरून अंतिम टप्प्यातील नुकसान टाळता येईल. दुसरी कडे नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करतांना ओडिशा राज्याने ज्या मॉडेल ची अंमलबजावणी केली. महाराष्ट्र सरकारने देखील त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना आपण यशस्वीरीत्या करू.