निवृत्तीनंतरही पदाची प्रतिष्ठा वाढवण्याचं काम करणारी माणसं जातात तेंव्हा...

पदावर असताना आणि निवृत्तीनंतरही पदाची प्रतिष्ठा वाढवण्याचं काम करणारी माणसं आजच्या काळात दुर्मिळ होत चालली आहेत. त्याचमुळं न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्या आकस्मिक जाण्याचं दुःख फार मोठं आहे. एखाद्या माणसाच्या जाण्यानंतर पोकळी निर्माण झाल्याचं सरसकट बोललं जातं, परंतु ते नेमकं काय असतं हे पी. बी. सावंत यांच्या जाण्यामुळं लक्षात येतं. वयाची नव्वदी पार केली असली तरीही त्यांचं जाणं धक्कादायक वाटतं ते त्यामुळंच.

आजचा काळ असा आहे की, न्यायालयांची प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे. पदावरच्या न्यायमूर्तींचे वर्तन, व्यवहार आणि काही निकाल यामुळे सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागला आहे. अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयही सत्तेला पूरक भूमिका निभावताना दिसते. पदावर असताना वादग्रस्त बनलेले आणि निवृत्तीनंतर खासदारकीने पावन झालेले रंजन गोगोई यांच्यासारखे निवृत्त सरन्यायाधीश न्यायव्यवस्था जीर्ण झाल्याचे सांगत आहेत. अशा काळात पी. बी. सावंत यांचे थोरपण जाणवल्यावाचून राहात नाही. पदावर असताना त्यांनी दिलेल्या निकालांच्या आधारे सरकारला अनेक कायदे करावे लागले यावरून त्यांनी किती दूरदृष्टिने काम केले असेल, याची कल्पना येऊ शकते. टाइम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीने चुकीच्या संदर्भाने आपला फोटो प्रसारित केला आणि खुलासा करण्यास टाळाटाळ केली म्हणून त्यांनी दाखल केलेला शंभर कोटींचा दावा, हे माध्यमांच्या उन्मादाला चपराक देणारे आदर्श उदाहरण आहे.

न्या. पी. बी. सावंत यांचा माझा थेट परिचय नव्हता, परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत मी करीत असलेल्या लेखनामुळे ते मला ओळखत असावेत, असे वाटते. दोनेक वर्षांपूर्वी त्यांनी काही विषय घेऊन फेसबुकवर लेखन सुरू केले. सुरुवातीच्या काळात फेसबुकवरचे लेखन ते मोजक्या लोकांना टॅग करीत होते त्यात ते मलाही टॅग करीत होते. व्यक्तिगतरित्या त्यांना भेटण्याचा योग आला नाही. पत्रकारितेच्या पदवीचे शिक्षण घेत असताना शिवाजी विद्यापीठातून आमची अभ्यास सहल दिल्लीला गेली होती, तेव्हा प्रेस कौन्सिलच्या कार्यालयाला आम्ही भेट दिली असता त्यांच्याशी संवादाची संधी मिळाली होती. त्यावेळीही ते मोकळेढाकळे नव्हते आणि नंतरही ते कधी अघळपघळ वागल्याचे आढळले नाही. याचा अर्थ ते स्वतःच्य़ा कोषात असायचे असे नाही. त्यांची सामाजिक जाणीव तीव्र होती आणि समाजासाठी काही करावे यासाठी त्यांची धडपड सुरू असायची. विशेषतः धार्मिक उन्माद, विद्वेषाचे राजकारण, उजव्या शक्तिंचा वाढता प्रभाव याविरुद्ध काही करायला हवे, तसेच समाजाच्या एकात्मतेची वीण उसवू नये यासाठीची त्यांची तळमळ अनेक गोष्टींतून दिसून येत होती. संविधानाचे रक्षण हा त्यांच्या प्राधान्ययादीतला सर्वात वरचा विषय होता. अशा गोष्टींसंदर्भात थेट भूमिका घेताना ते कधी कचरले नाहीत. चार न्यायाधीशांनी जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा एबीपी माझा वृत्तवाहिनीला मुलाखत देऊन त्यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली होती. अर्थात त्यातलेच एक रंजन गोगोई नंतर मोठे लाभार्थी बनले आणि दीपक मिश्रा यांनाही झाकोळून टाकणारे काम त्यांनी केले. कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू स्मारक ट्रस्टने त्यांना शाहू पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. निवृत्त सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या हस्ते त्यांना शाहू पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. माजी आमदार बाबूराव धारवाडे, माजी कुलगुरू प्राचार्य रा. कृ. कणबरकर या विश्वस्तांनी त्यांचा `बहुजन समाजातील` असा उल्लेख प्रारंभी केला होता. न्या. चंद्रचूड यांना तो रुचला नसल्याचे त्यांच्या भाषणातून जाणवले. असे असले तरी पी. बी. सावंत यांची बहुजन समाजाच्या उत्थानासाठीची तळमळ लपून राहणारी नव्हती. मराठा क्रांतिमोर्चाचे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा त्यांनी त्यासंदर्भात स्वागतशील भूमिका घेतली होती. शेतीच्या वाताहतीमुळे मराठा समाजाची अवस्था वाईट झाली आहे आणि समाजाला आरक्षण मिळण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत होती. परंतु त्याचवेळी, यानिमित्ताने महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवू नये असे त्यांना वाटत होते. कायदेशीर कसोट्यांवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे कठीण असल्याचे त्यांचे मत होते आणि ते त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानावर आधारित होते. परंतु मधल्या काळात मराठा समाजात अनेक कायदेपंडित तयार झाले आहेत. मॅट्रिक पास ते बीए ऑनर्स या पातळीवरच्या या कायदेपंडितांचे धाडस, पी. बी. सावंत यांना काय कळते, असे म्हणण्यापर्यंत वाढले होते. अर्थात कुणी काय कुचाळक्या कराव्यात हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. परंतु क्रांतिमोर्चाने अधिकृतपणे यासंदर्भात जी समिती नेमली त्यासंदर्भातही त्यांना नीट विश्वासात घेतले नव्हते. त्यासंदर्भातील त्यांचे निवेदन मुळातून वाचण्यासारखे आहे.

त्यांनी म्हटले होते की, `दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांच्या राज्यव्यापी बैठकीत जी समिती नेमण्यात आली त्यात माझे नाव समाविष्ट केले गेले ते मला न विचारता. असे असूनही लोकभावनेचा आदर करण्याकरिता व मोर्च्याच्या मागण्यावर निरनिराळ्या समाज समूहांत समन्वय साधून काही विधायक उपाय काढता यावा म्हणून त्यावेळी मी या माझ्या नियुक्तीविरुद्ध काहीही निवेदन काढले नाही व समितीचे कार्य योग्य रीतीने यशस्वीपणे पार पडेल अशी अपेक्षा केली. परंतु या समितीच्या बैठकीला मी उपस्थित नव्हतो. त्यामुळे या बैठकीत काय चर्चा झाली व निर्णय घेण्यात आले त्याची मला बिलकुल कल्पना नाही. व हे निर्णय मला केव्हाही कळविण्यात आले नाहीत. आता असे समजते की या समितीने काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्याचे २६ पानांचे निवेदन मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. मी ना या निर्णयांशी ना त्या निवेदनाशी सहमत आहे. समितीच्या नावाने समितीच्या सदस्यांना न कळविता असे निवेदन सर्वाना देण्यात आले ही खेदाची गोष्ट आहे, म्हणून यापुढे या समितीवर काम करणे वा तिच्याशी संबधित राहणे हे धोकादायक आहे यास्तव मी मला समितीच्या या जबाबदारीतून मुक्त करीत आहे. या पुढे माझा समितीशी कुठलाही संबंध राहणार नाही, हे मी या निवेदनातून जाहीर करीत आहे.`

ज्या कुणी हे उद्योग केले होते, त्यांना पी. बी. सावंत माहितच नसावेत. एकदा अशाच संदर्भाने न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्याशी बोलताना त्यांच्याकडून समजले की, पी. बी. सावंत यांनी कधीही दुस-याने लिहिलेल्या मसुद्यावर सही केलेली नाही. आणि इथे तर त्यांचे नाव परस्पर समाविष्ट करून त्यांचे नाव असलेली निवेदने जाहीरपणे प्रसारित केली गेली. पी. बी. सावंत यांना समजून घेण्याची क्षमता अजून संबंधितांमध्ये आलेली नाही असेच म्हणावे लागेल. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्या पातळीवर आणि राजकीय पातळीवरही अनेक घडामोडी घडू शकतील. सकारात्मक गोष्टी घडून आरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. ते मिळेलही. परंतु मराठा समाजाने पी. बी. सावंत यांच्यासारख्या माणसाला समजून घेण्याची क्षमता अंगी बाणवणे आरक्षणाइतकेच महत्त्वाचे आहे.