कोळसा समस्या: देशासमोरचं संभाव्य वीज निर्मितीचे संकट एक षड्यंत्र?

केंद्रीय उर्जामंत्री आर के सिंह यांच्या माहितीनुसार भारतातील कोळशावर आधारित औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केंद्रात सध्या चार दिवस पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक असल्यामुळे भविष्यात वीज निर्मितीचे संकट उद्भवू शकते.

देशात 135 औष्णिक विद्युत निर्मितीकेंद्र हे कोळशावर चालतात. यापैकी 16 वीज निर्मिती केंद्र जे 17 हजार 475 मेगावॅट उत्पादन करतात. त्यांच्याकडे कोळसाच शिल्लक नाही. 50% वीज निर्मिती केंद्र 59790mw केंद्राकडे तीन दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा आहे. तर उर्वरित केंद्राकडे पाच ते सहा दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा आहे.

सरकारच्या नियमानुसार चौदा दिवस पुरेल एवढा कोळसा विद्युत निर्मिती केंद्राकडे साठवणे बंधनकारक आहे. ऑगस्टमध्ये हा साठा तेरा दिवस पुरेल एवढा होता. पण सप्टेंबरमध्ये कोळशाची खरेदी न केल्यामुळे हा पुरवठा कमी झाला. आणि परिणामी विद्युत निर्मिती केंद्रांपुढे हे संकट उभे राहिले आहे. कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्रातील उत्पादन खर्चाचा विचार करता 70 ते 80 टक्के खर्च हा केवळ कोळशावर होत असतात. त्यामुळे कोळशाचे आत्यंतिक महत्त्व आहे. देशात कोळशावर आधारित वीज निर्मिती स्थापीत क्षमता 202805 mw एवढी आहे.

गतवर्षी करोना मुळे ऑक्टोबर 2020 मध्ये विजेची 10600 कोटी युनिट एवढी होती. पण या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये विजेची मागणी 17 टक्क्यांनी वाढली असून 12400 कोटी युनिट एवढी झाली आहे.

विजेची स्थापित क्षमता( 31 Aug 2021 केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय/)

केंद्र सरकार 97,637mw

राज्य सरकार 103921mw

खाजगी क्षेत्र 186576mw

एकूण 388134 mw

त्यापैकी विविध स्त्रोताचा द्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या ऊर्जा निर्मिती खालील प्रमाणे आहे.

कोळशावर आधारित वीज निर्मिती 202805 mw

लिग्नाइट 6620 nw

गॅस..24924mw

डिझेल.510mw

जलविद्युत निर्मिती 46412mw

अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत.100683mw

न्यूक्लियर उर्जा निर्मिती: 6780mw

कोळसा पुरवठ्यातील समस्या

भारतातील कोळसा हा दुय्यम दर्जाचा मानला जातो. कारण अधिक उष्णता प्राप्त करण्यासाठी त्याला अतिरिक्त जाळावे लागते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते व राख मोठ्या प्रमाणात तयार होते. त्यामुळे प्रामुख्याने भारतातील इंडोनेशियातील कोळसा आयात केला जातो. पण इंडोनेशियातील आयात करण्यात येणाऱ्या कोळशाच्या किंमती 40 टक्के वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षी 60 रुपये डॉलरला प्रति टन कोळसा इंडोनेशियात आयात केली जात असे. पण या वर्षी हेच दर 200 डॉलर प्रति टन एवढे झाले आहेत.

महाराष्ट्राचा विचार करता महा निर्मिती ही वीज निर्मितीचे काम प्रामुख्याने पाहते. त्यांना वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या ही केंद्र सरकारची कंपनी कोळसा पुरवठा करत असते. महाराष्ट्राला इतर कंपन्या च्या तुलनेत ही कंपनी 20 टक्के जादा दराने कोळसा पुरवठा करते.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती चा उत्पादन खर्च जास्त होतो. महानदी कोल लिमिटेड व साऊथ ईस्ट नको लिमिटेड या दोन इतर कंपन्याच्या महाराष्ट्राच्या बाहेर कोळशाचे उत्पादन करतात व महाराष्ट्राला वीजनिर्मितीसाठी कोळसा पुरवतात. त्यांचे प्रति टन दर 827 ते 1050 रुपये एवढे आहेत. पण वेस्टर्न कोलफिल्ड जिल्हा चंद्रपूर येथे कोळशाची उत्पादन करते. ती महाराष्ट्र शासनाच्या महानिर्मिती ला 20% प्रति टन या जास्त भावाने कोळसा पुरवठा करते. किंमतीतील या वीस टक्के तफावतीमुळे सुद्धा महाराष्ट्र वीज निर्मिती मधील उत्पादन खर्च वाढला आहे.

मध्यंतरी महाराष्ट्राकडे एक दिवस पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक होता. त्यामुळे ही तफावत भरून काढण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातून खुल्या बाजारातून महाराष्ट्र शासनाला वीज खरेदी करावी लागली होती.

देशभरामध्ये 50 हजार 90 कोटी रुपयाचा वीज मंडळाचा तोटा आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी विजेची गळती थांबवणे व वीज बिले वसूल करणे याला विविध वीज मंडळे व राज्य व केंद्र सरकार प्राधान्य देत आहेत.

केंद्र सरकार हे महाराष्ट्राला 45 टक्के कोळसा पुरवते. उत्पादनावर कोल इंडिया लिमिटेड यांचे वर्चस्व आहे आणि 80 टक्के उत्पादन करणाऱ्या खाणी त्यांच्या ताब्यात आहेत. एक नोव्हेंबर 1975 मध्ये कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीची स्थापना करण्यात आली त्याचे मुख्यालय कोलकत्ता या ठिकाणी आहे.

1971 मध्ये सरकारने कोळशांच्या खाणी चे राष्ट्रीयीकरण केले त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या 214 खाणीं चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले .सध्या 430 कोळशाच्या खाणी मध्ये उत्पादन केले जाते त्यापैकी 175 खानिया ओपन कास्ट म्हणजेच उघड्यावर उत्पादन होते. 227 खाणे ह्या भूमिगत आहेत ,अठ्ठावीस खाणे मिश्र खाणी आहेत .भारतातील 70 टक्के कोळसा हा झारखंड ,ओरिसा ,छत्तीसगड या तीन राज्यात सापडतो महाराष्ट्रामध्ये गोंडवाना प्रदेशात चंद्रपूर वर्धा पट्ट्यामध्ये 12728 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढा कोळशाचा साठा आहे.

कोळशाच्या उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर चीन, दुसरा भारत, तिसरा अमेरिका चौथा इंडोनेशिया.

आयातीच्या संदर्भात विचार करता नंबर एक वर चीन, नंबर दोन जपान नंबर तीन भारत.

कोळशाच्या निर्यातीचा विचार करता नंबर एक वर ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 वर इंडोनेशिया नंबर तीन रशिया नंबर 4 इंग्लंड.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समिती च्या अहवालानुसार पुढील वीस वर्षात भारत जगामध्ये सर्वात जास्त विज मागणी असलेला देश असणार आहे .प्रति वर्षी भारतात नऊ दशांश 85 टक्के एवढी विजेची मागणी वाढत आहे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी व कोळशावर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र ही संख्या कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. 2030 पर्यंत सौर ऊर्जा व इतर अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत आहेत. त्य़ांच्या माध्यमातून एकूण उत्पादनात 40% विद्युत निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. दिल्ली मेट्रो सारखे प्रकल्प जात 60 टक्के ऊर्जा ही सौर उर्जेवर आधारित यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे विद्युत निर्मिती

31 मार्च 2020 रोजी महाराष्ट्रात वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता छत्तीस हजार 644 मेगावॅट एवढी होती.

त्यापैकी खाजगी क्षेत्र 58.6 टक्के सार्वजनिक क्षेत्र 36 टक्के रत्नागिरी गॅस पावर सार्वजनिक खाजगी क्षेत्र 5.4 टक्के एवढी होते.

देशातील एकूण वीज निर्मिती मध्ये सर्वाधिक 11.7 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे.

महाराष्ट्रातील महावितरण ही संस्था ही संस्था पाच रुपये सहा पैसे या दराने वीज खरेदी करते. तर बेस्ट ही 5 रुपये 10 पैसे प्रति युनिट या दराने वीज खरेदी करते

महाराष्ट्रातील विजेच्या वापराचा विचार करता औद्योगिक क्षेत्र 37.1 टक्के घरगुती क्षेत्र 23.4 टक्के कृषी क्षेत्र 23.2 टक्के एवढा वापर करते.

मुंबई शहर वगळता महाराष्ट्रात वीज वितरणाचे कार्य महावितरण या संस्थेच्या मार्फत केले जाते. त्यांचा एकूण वीज वितरणातील वाटा 86 टक्के आहे. मुंबईमध्ये बेस्ट, टाटा, अदानी या खाजगी कंपन्या द्वारे विजेची वितरण केले जाते. अदानी 6.7 टक्के टाटा पावर 3.7 टक्के बेस्ट 3.6 टक्के एवढा वितरणातील त्यांचा वाटा.

आगामी काळात महाराष्ट्रात विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता भुसावळ येथे 660 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. 2022 पर्यंत पूर्ण होईल. कोराडी येथे १३२० मेगावाट क्षमतेचा प्रकल्प तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील विजेच्या दराचा विचार करता दारिद्र रेषेखालील कुटुंबासाठी प्रतियुनिट ३.६९ ₹

ईतर.० ते १०० युनिट साठी ६.०३₹

१०१ ते ३०० युनिट साठी ९.९४₹

३०१ ते ५०० युनिट साठी १२.८४₹

५०० युनिट पेक्षा अधिक साठी १३.५४ ₹

एवढे दर आकारले जातात.

नवीनिकरण उर्जा स्त्रोत...

नवीनीकरण व स्वच्छ ऊर्जेचे पवन-सौर, जैविक, बायोगॅस, सागरी लाटा, भूऔष्णिक इत्यादी स्त्रोत आहेत. ऊर्जा संवर्धन अधिनियम 2001 मधील तरतुदीनुसार समन्वय विनिमय व अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण म्हणजेच महाऊर्जा या संस्थेला नवीनीकरण ऊर्जा च्या प्रसार-प्रचार व वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे कार्य सोपवण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोत त्यामधून 15 टक्‍के वीज खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे हे धोरण महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारले आहे.

नवीनीकरण ऊर्जेच्या क्षमतेचा विचार करता कर्नाटक प्रथम क्रमांकावर १५३१५mw, तामिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर तर गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्राचा नवीनीकरण ऊर्जा निर्मिती मध्ये देशात चौथा क्रमांक आहे (९८१७ mw)

महाराष्ट्रातील नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता खालील प्रमाणे आहे

पवन ऊर्जा 52% चिपाडापासून वीज निर्मिती 24% सौर ऊर्जा 17% लघु जलविद्युत प्रकल्प 4% कृषी अवशेषांच्या आधारे विद्युत निर्मिती 3%

नवीनीकरण ऊर्जा खरेदी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

खासगीकरणाचा डाव

चार दिवस पुरेल एवढा कोळसा औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रा कडे असल्यामुळे भविष्यात भारतात ऊर्जा संकट निर्माण होऊ शकते. चीनमध्ये अशा ऊर्जा संकट यामुळे तेथील औद्योगिक उत्पादन व अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येतात. अशाच पद्धतीचे विपरीत परिणाम भारतामध्ये आगामी काळात दिसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण आजच केंद्र सरकारने भारतातील 40 कोळसा खाणी खाजगी क्षेत्राला उत्खननासाठी देण्यासाठी ची प्रक्रिया वेगात करण्याची घोषणा केली आहे. यावरून कोळसा संकट कृत्रिमरित्या उभे करून खाजगी क्षेत्राला कोळसा उत्पादन खाणी खाजगी क्षेत्राच्या घशात टाकण्याचे हे षड्यंत्र तर नव्हे ना अशी शंका उपस्थित होत आहे.

..

दीपक कदम

प्रमुख आंबेडकरवादी मिशन