डिसले गुरूG राजीनाम्याच्या निमित्ताने...

जागतिक पुरस्कार विजेत्या डिसले गुरूजींनी अलीकडेच राजीनामा दिला. यावर विविध बाजू समाज माध्यमांमध्ये मांडल्या जात आहेत. ज्या शाळांमध्ये मुला-मुलींकरीता धड स्वच्छतागृह नाही, शाळा गळक्या आहेत पासून तर शाळेचे पत्रे उडाले आहेत इ. अशा वातावरणात शिकणाऱ्या मुलांकरीता कुठला तरी शिक्षक तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरतो. ते चुकीचे आहे. आपली प्राथमिकता वेगळी आहे. क्यू आर कोड व्दारे शिक्षण शहरी उच्चभ्रू शाळेत ऑलरेडी आहे, त्यात काय नाविन्य आहे वगैरे वगैरे बाजूंनी लिहीले जाते आहे.

ह्या सगळ्याच बाजू खऱ्याही आहेत. नाही असे नाही. प्राधान्यक्रमात कदाचित तंत्रज्ञान महागडे म्हणून ग्रामीण भागातल्या शिक्षण व्यवस्थेत बरेच दूर असेल. शिक्षण ख्यात्याचे बजेट तुटपुंजे पासून पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि तंत्रज्ञान स्नेही शाळा करायला आपल्याला ७० हजार कोटी लागतील पर्य़ंत सगळे मुद्दे रास्त आहेत. आणि एकुणातच ह्या परिस्थितीत काहींच्या म्हणण्यानुसार रणजित डिसले गुरूजींचे मॉडेल काही टिकावू नाही असा एकंदरीत सुर आहे. काहींना ती चैन वाटते.

मला इथे दोन मुद्दे मांडायचे आहेत. साधारण ८० च्या दशकात म्हणजे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सॅम पित्रोदा टेलीकम्युनिकेशची गरज आणि सर्वसामान्यांचा विकास हा मुद्दा मांडू पाहत होते. त्यांचे म्हणणे असे होते की, ज्या दिवशी घराघरात टेलीफोन पोहचेल त्या दिवशी भारत वेगाने प्रगती करायला सुरवात करेल. एका बैठकीत इंदिरा गांधीच्या मंत्रीमंडळातील जेष्ठ नेते माखनलाल फोतेदार असे म्हणाले होते की, ज्या देशात आजही हजारो खेडी अशी आहेत की जिथे पाणी, रस्ते आणि वीज पोहचलेली नाही, तिथे टेलीफोन पोहचणे म्हणजे फारच चैन म्हणावी. वगैरे वगैरे. त्यानंतर भारतात झालेली टेलीकम्युनिकेश क्षेत्रातील क्रांती व आज आपण घेत असलेल्या त्याचे लाभ याबद्दल फार विशेष सांगायची गरज नाही. आपण सगळेजण त्याचा उपभोग घेत आहोत.

इथे मी मुद्दा हा मांडू पाहतोय की, तंत्रज्ञानाचे महत्व व त्याचे दुरगामी परिणाम सामान्यांना तात्काळ लक्षात येत नाही, त्याला दुरदृष्टी असावी लागते आणि त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाचा स्वीकार काळाच्या बरोबरच करणे आवश्यक असते. (कारण स्वल्पदृष्टीचे माखनलाल सगळ्याच क्षेत्रात असतात). त्यामुळे ग्रामीण भागातल्या शाळांमध्ये कोणी असा प्रयोग करीत असेल तर तो स्वीकारला गेला पाहीजे आणि त्याला प्रोत्साहन द्यायला पाहीजे. ग्रामीण भागातल्या शाळांध्ये तंत्रज्ञान पोहचविण्याचा उशीर आपल्याला परवडणार नाही.

दुसरा मुद्दा मला मांडायचा आहे तो म्हणजे ज्या शाळांचे पत्रे उडाले, मुला-मलींसाठी स्वच्छतागृह नाही तिथे तंत्रज्ञान वगैरे आत्ताच कशाला. थोडक्यात प्राथमिकता पहा. ह्या सगळ्या गोष्टींना पैसे लागतात, हे नक्की. आणि ते सरकारकडे नाहीत ही पण वस्तुस्थिती आहे. नागरीक म्हणून, गावकरी म्हणून, मुलांचे पालक म्हणून आपण याबाबत काहीच करू शकत नाही का? प्रत्येक गोष्टीकरीता आपण शासनाकडे डोळे लावून बसणार आणि त्यांना दुषणे देणार. असे किती काळ चालणार.

काही गरजेच्या, प्राथमिकतेच्या, आरोग्याशी संबंधीत गरजांकरीता लोकवर्गणी काढून , काही संमाजसेवी संस्थांशी संपर्क करून, गावातील बाहेर जाऊन नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्यांकडून निधी उभारून आपण आपल्याच गावातील लेकराबाळांच्या शाळेतील गरजेपुरत्या व्यवस्था का नाही उभ्या करू शकत ?अशा गोष्टींकरीता पुढाकार घेऊन कामे सुरू केली तर मग नव्या गोष्टींकरीताचा आग्रह धरणे वस्तुस्थितीला धरून होईल. आणि प्राथमिकता आणि तंत्रज्ञान किंवा नाविन्यपूर्ण गोष्टींचा स्वाकीर यात सुवर्णमध्य साधला जाऊ शकेल. 4G, 5G च्या जमान्यात डिसले गुरूजींच्या प्रयोगांकडे कसेही पाहायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

@प्रमोद राजेभोसले