UPSCच्या ऐनवेळच्या सूचना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची तारांबळ

20 महिन्यांच्या प्रचंड मेहनतीनंतर व दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या 2020 च्या UPSCच्या सिव्हील सर्विसेसच्या विद्यार्थ्यांची नवीन नियमावलीमुळे तारांबळ उडाली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या जातप्रमाणपत्रामध्ये आत्यंतिक सूक्ष्म त्रुटी आहेत. नावाच्या स्पेलिंगमध्ये काही सूक्ष्म चुका आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना यूपीएससीने मुलाखतीच्या पूर्वी फर्मान सोडले आहे. पंधरा दिवसात त्यांनी अशा त्रुटी दुरुस्त करून यूपीएससीला दुरुस्ती केलेले जातप्रमाणपत्र दाखल करावे, असे सांगण्यात आले आहे.

पण यामध्ये सध्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. नावाच्या स्पेलिंगमध्ये किंवा इतर छोट्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करायची असेल तर, जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून नवीन प्रमाणपत्र दिले जाते. पण यूपीएससी हे नव्या तारखेचे प्रमाणपत्र स्वीकारायला तयार नाही, त्यांना ३ जून 2020 पूर्वी दिलेले प्रमाणपत्र हवे आहे. यूपीएससीच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांनी अशा त्रुटींच्या संदर्भात न्यायालयातील शपथपत्र दाखल केल्यास ते शपथपत्र स्वीकारण्यासही ते तयार नाहीत.

जुन्या प्रमाणपत्रावर दुरुस्त्या किंवा त्या संदर्भातील कार्यालयीन पत्रसुद्धा देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील अधिकारी पूर्णपणे नकार देत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये पूर्वीच्या जातप्रमाणपत्रामध्ये त्रुटी असल्यास ते नवीन बदलून देत आहेत, पण ते सध्याच्या तारखेला दिले जात आहे, तर यूपीएससी ने मात्र 3 मार्च 2020 पूर्वीचे जातप्रमाणपत्र पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधून दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र किंवा पत्र दिले जात नाही आणि यूपीएससी नवीन जात प्रमाणपत्र स्वीकारत नाही, अशा इकडे आड आणि तिकडे विहीर परिस्थितीत महाराष्ट्रासह देशातील अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी विद्यार्थी सध्या अडकले आहेत.

त्यामुळे राज्य सरकारने संबंधित कार्यालयांना अशा त्रुटी असलेली प्रमाणपत्र त्याच तारखेला द्यावे किंवा त्यामध्ये ओव्हर रायटिंग करून दुरुस्ती करून द्यावी, अशा सूचना द्यावा अशी मागणी आंबेडकरवादी मिशनचे प्रमुख दीपक कदम यांनी केली आहे. किंवा ३ मार्च २०२० पूर्वीच्या जात प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्याची सूचना यूपीएससीला करावी अशी विनंती दीपक कदम यांनी सरकारला केली आहे.

मुलाखतीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जातप्रमाणपत्रातील स्पेलिंगच्या अत्यंत साध्या चुका दर्शवणारी पत्र UPSC तर्फे दिली गेली ऑगस्ट महिन्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला संपर्क केल्यानंतर 3 मार्च २०२० च्या पूर्वीचे जातप्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात येत आहे. नावातील स्पेलिंगच्या किरकोळ चुकांमुळे संबंधित विद्यार्थ्यांची जात तर बदलत नाही, व ३ मार्च २०२० पूर्वी किंवा नंतरचे प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतरही जात तीच राहणार आहे, असे कदम यांनी म्हटले आहे. UPSCच्या नवीन नियमामुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

20 महिन्याच्या प्रदीर्घ कठोर प्रयत्नानंतर व प्रतिक्षेनंतर कोरोनाच्या काळात संघर्षातून UPSCच्या मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. सरकारने आणि या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांची अडचण दूर करावी अशी मागणी, दीपक कदम यांनी केली आहे.