दुष्काळ आवडे सगळ्यांना...

राज्यातील राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोपाच्या बातम्या सुरु असताना दबक्या पावलानं दुष्काळी बातम्या येऊ लागल्या आहे. ऑगस्टमहीना कोरडा गेल्यानंतर राज्यात आपतकालीन परीस्थितीवर चर्चा देखील सुरु झाली आहे. लवकरच राज्याकडून एक मेमोरॅंडम केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर एक केंद्राचे पथक राज्याच्या दौऱ्यावर पाहणीसाठी येईल. त्यानंतर कदाचित एक मोठे पॅकेज जाहीर होईल. या दरम्यामान विरोधकांचे आरोप आणि सत्ताधाऱ्याच्या घोषणा होणार आहे हे मात्र नक्की.

राज्याचा सध्याचा विचार केला तर चित्र गंभीर आहे. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे फक्त 89 टक्के पाऊस पडलाय. मागील वर्षी याच कालावधीत (ऑगस्ट 2022) पर्यंत सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता. ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यातल्या तब्बल 15 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या फक्त 50 ते 75 टक्के इतका पाऊस झालाय. 13 जिल्ह्यांमध्ये 75 ते 100 टक्के इतका पाऊस झालाय. तर सहा जिल्हे असे आहेत जिथे 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालाय असं एकंदरीत चित्र आहे.

राज्यभरात 25 जुलै ते 17 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये 41 महसूल मंडळात सलग 21 दिवस पाऊस पडलेला नाहीये. नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांमधल्या 41 महसूल मंडळात पाऊस झालेला नाहीये त्यामुळे गंभीर परीस्थिती निर्माण झाली आहे.

पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांची चिंता आणखीच वाढवली आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या काही भागात पावसाला सुरुवात होईल. पण सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस सरासरीपेक्षा कमीच राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने दिला. यामुळे राज्यावर दुष्काळाचे संकट अधिकच गडद झाले आहे.

हवामान विभागाचे महासंचालक डाॅ. मृत्यूंजय मोहपात्रा यांनी सप्टेंबरचा पावसाचा अंदाज आज जाहीर केला. राज्यात ऑगस्ट महिन्यात पावसाने मोठा खंडा दिला. त्यामुळे सहाजिक शेतकऱ्यांचं लक्ष हवामान विभागाच्या अंदाजाकडे होतं. पण हवामान विभागाच्या अंदाजाने राज्यातील शेतकऱ्यांची चिंता आणखीनच वाढली आहे.

हवामान विभागाने सप्टेंबर महिन्यात देशात सरासरी ९१ ते १०९ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्ते केला. पण महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे.

ऑगस्टमधील मोठ्या दडीनंतर सप्टेंबर महिन्यात देशात सर्वसाधारण म्हणजेच सरासरीच्या ९१ ते १०९ टक्के पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात मात्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस राहण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील पावसासाठी पोषक प्रणाली तयार होण्याचे संकेत असल्याचेही हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ऑगस्टच्या शेवटी आयओडी म्हणजेच इंडियन ओशन डायपोल सक्रिय झाला. यंदा मॉन्सूनच्या पावसावर एल - निनोचा प्रभाव दिसून आला आहे. ऑगस्टमध्ये तर देशामध्ये सरासरीच्या तुलनेत ३६ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. राज्यातही आतापर्यंत पावसात मोठी तूट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यात चांगल्या पावसाची अपेक्षा होती. पण सप्टेंबर महिन्यातही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणार, असा अंदाज असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

सप्टेंबरमध्ये ईशान्य भारत, पूर्व भारताच्या शेजारील भाग, हिमालयाच्या पायथ्याच्या अनेक भागात तसेच पूर्वमध्य आणि दक्षिण द्विपकल्पाच्या काही भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल, असाही अंदाज हवामान विभागाने दिला. तर देशाच्या इतर भागात सरासरी किंवा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने दिला.

दुष्काळबरोबरच सरकारी धोरणाचा फकट शेती आणि शेतकऱ्यांना बसत आहे. यासंबधी बोलताना कृषी पत्रकार राजेंद्र जाधव म्हणाले, सध्या पावसाने दडी मारल्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात खरीपातील कांद्याच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. कांद्याचे दर हळूहळू वाढू लागले. त्यामध्ये टोमॅटोप्रमाणे मोठी वाढ होईल या भीतीपोटी केंद्राने निर्यातीवर शुल्क लावले. दर पडताना बघ्याच्या भूमिकेत असलेल्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी रस्त्यावर आला नसता तरच नवल. त्याला शांत करण्यासाठी २ लाख टन खरेदीचे गाजर दाखवण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात ही खरेदी शेतकऱ्यांसाठी नसून ग्राहकांसाठी आहे. खरीपातील कांद्याखालील क्षेत्र घटल्याने येणा-या काळात दर वाढतील. त्यावेळी बाजारात विक्रीसाठी सरकारला कांदा हवा आहे. शेतकऱ्यांचा कळवळा असता तर काढणीच्या हंगामात अतिरिक्त पुरवठ्याने जेव्हा दर पडत होते तेव्हा केंद्राने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली असती. प्रति किलो अनुदान दिले असते. मात्र केंद्राने तसे काहीच केले नाही. राज्य सरकारने जाहीर केलेले तुटपुंजे अनुदान मिळवताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ आले आहे. गारपीटीच्या तडाख्यातून जो माल शेतक-यांनी ४ महिने साठवूण ठेवला आहे त्यालाही दर मिळू नये याची तजविज केंद्र करत आहे. भारतीय कांद्याला जगातून चांगली मागणी आहे. दरमहा सरासरी २ लाख टनाहून अधिक कांदा निर्यात होतो. जून महिन्यात ३ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. म्हणजेच डिसेंबर पर्यंत निर्यात शुल्क लावले नसते तर किमान ८ लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकली असती. तिही ज्यास्त दराने . त्या तुलनेने सरकार खरेदी करू इच्छित असलेला २ लाख टन कांदा खरेदी शेतक-यांच्या फायद्याची नाही.

वातावरण बदलाच्या संकटाने सर्वाधिक शेती प्रभावीत झाली आहे. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि सलग काही आठवडे पावसामध्ये प्रदीर्घ खंड पडणे हे आता नेहमीचे झाले आहे. अचानक तापमानात वाढ होऊन उत्पादकता कमी होत आहे. उत्पादन खर्च कायम, मात्र हवामानातील बदलामुळे उत्पादकतेत घट ही समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. उत्पादन घटल्यानंतरही सरकार निर्यातीवर बंदी अथवा, आयात सुकर करून सरकार दर वाढू देत नाही. तीन वर्षांपूर्वी देशात गहू आणि तांदळाचा विक्रमी साठा होता.

मात्र सलग दोन वर्ष उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाची उत्पादकता कमी झाली. आणि आता चक्क गव्हाची आयात करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे मागिल वर्षी गव्हाचे दर वाढले. जागतिक बाजारातून मागील वर्षी भारतीय गव्हाला चांगली मागणी होती. वाणिज्य मंत्रालयाने १२० लाख टन गहू निर्यात करण्याचा मानस बोलून दाखवला. मात्र काही दिवसात निर्णय बदलल चक्क निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ्या दराचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकला नाही. हे उघड सत्य आहे.

आज रोजी 450 पेक्षा जास्त महसूल मंडळात गेल्या महिन्याभरात पाऊस पडलेला नाही. दुबार पेरणी करून देखील पिकांनी माना टाकल्या आहेत. चारा कधीच वाळून गेला. गाया गुरे हलक्या पडलेल्या चाऱ्याला मुळासकट खात आहेत, त्यात मातीदेखील खाल्ली जाते, त्यामुळे जनावर आजारी पडणे वाढू लागले आहे.

यवतमाळात शेतकरी आत्महत्येने 200 चा आकडा आठच महिन्यात पार केलाय.

ऑगस्ट मध्ये पूर्ण भरणारे उजनी कोरडेठाक पडण्याच्या मार्गावर आहे. कोयनेच्या पाणलोट भागात 70 सेंटिमीटर पाऊस कमी पडलाय. आमच्या नगरची वार्षिक सरासरी 60 सेंटिमीटर पावसाची आहे, यातून या 70 सेंटिमीटर चे महत्व कळावे.

गावाकडे विहिरींचे सप कोरडे पडले आहेत. बोअरवेल मध्ये देखील पाण्याचा खडखडाट होऊ लागला आहे त्यामुळं पंप जळणे सुरू आहे. त्याच्या बांधणीचा खर्च वेगळाच. या वेळेस केवळ खरिपच नाही तर बागायती नगदी पिके घेणारा शेतकरी देखील अडचणीत आलाय. ऊस पिकाना पाणी कमी पडते आहे. तेलबिया पिके अर्ध्याने जळून गेली. सोयाबीनने फुलोरा धरलाच नाही. कपाशीची बोंडे सुकून गेली. बाजरीत जनावरे सोडलीत शेतकऱ्यांनी. कांदा पिकाला 12-14 रुपये उत्पादन खर्च येतो किलोमागे. तो आता थोडा कुठे बरा जायला लागला होता तर तिथे सरकारने 40% निर्यात कराची पाचर मारून ठेवली. त्यामुळे कांदा 17-18 च्या पुढे जायलाच तयार नाही. भारतातील 35% कांदा महाराष्ट्रात पिकतो. रबी कांदा जास्त. सध्या मार्केट ला येणारा कांदा रबी उन्हाळी आहे. तो पाच सहा महिने चाळीत साठवून ठेवला गेलेला आणि वजन 40% टक्के तसेही कमी झालेला आहे. त्यात हे भाव. शेतकरी रडतोय.

राज्यात सर्व मोठ्या धरणांत मिळून 71% पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी या वेळी तो 90% होता. अगदी सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस झालेल्या नांदेडात सुद्धा धरणे 70% देखील भरली नाहीत कारण पाऊस पाणलोट क्षेत्रात झालाच नाही. नांदेड हे तेलंगणाचे पाणलोट आहे.

आज शेतीला नाही. उद्या जनावरांना नसेल.

परवा माणसे पण यात गोवली जातील, हेच वास्तव सत्य आहे.