राज्यकर्ते म्हणून लाज वाटत नसेल?

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ५ कोटी ४० लाख इतकी मोठी लोकसंख्या महिलांची आहे. आमदार देवेंद्र फडणवीस सन २०१४ ते २०१९ याकाळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. सुमारे ५६ हजार कोटी रुपये खर्च करुन समृद्धी महामार्गाच्या निर्मीतीचा घाट फडणवीस सरकारनेच घातला.

मुंबई-नागपूर एकल विमान प्रवासाच्या तिकिटासाठी ४,५०० रुपये मोजावे लागतात. दुरांतो एक्स्प्रेसचे वातानुकूलित तिकीट दर १,८९० आणि शयनयान श्रेणीचे दर ६८५ इतके आहे. हि आकडेवारी २०२१ मधील आहे. यात अजून वाढ झाली असेल.

पण हाच प्रवास मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग खुला झाल्यावर कारने केला. तर टोलपोटी १,१५७ रुपये मोजावे लागणार आहेत, असा अंदाज आहे. या महामार्गाचा जितका भाग सुरु होणार आहे तिकडे कोठेही महिलांसाठी स्वच्छतागृह नाहीत. म्हणजे एवढे पैसे खर्च करुनही महिलांची लघुशंकेसाठी अवहेलना जैसे थे!

महिलांसाठी महत्त्वाचे मार्गालगत स्वच्छतागृह हा सर्वपक्षीय, सर्व सरकारांच्या कालखंडातील प्रलंबित प्रश्न आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही तो सोडविण्यासाठी एखादे पाऊल उचललेले नाही.

पण आज त्यांनी महिला असलेल्या खासदार नवनीत राणा यांना न्यायालयीन कोठडीत स्वच्छतागृहात न जाऊ दिल्याची धादांत खोटी वल्गना केली आहे. राणांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत असा कोणताही मुद्दा नाही. तरीही धरुन चालू की फडणवीस बोलतात ते नेहमीप्रमाणे सत्य आहे.

तसे असेल तर २०११ च्या जनगणनेला आता १० वर्षे उलटून गेलीत. महिलांच्या संख्येचा आकडाही वाढलाय. पण प्रवासात एखाद्या महिलेला लघुशंकेसाठी आजही स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत. एका महिलेची समस्या उचलणाऱ्या माजी मुख्यमंत्र्याला, विद्यमान विरोधी पक्षनेत्याला ५ कोटी ४० लाख महिलांचे दुःख दिसत नाही हे दुर्दैव नाही का?

५६ हजार कोटींचा रस्ता बांधताना त्यावर ५६००० रुपयांचे एखादेही महिला स्वच्छतागृह का नसावे? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात प्रवास करताना महिलांवर जी वेळ येते त्याची लाज राज्यकर्ते म्हणून यांना वाटत नसेल तर नौटंकी करणाऱ्या राणा बद्दल इतकी सहानुभूती कशी काय ब्वाॅ?

एका महिला लोकप्रतिनिधीला लघुशंकेच्या सुविधेची जितकी गरज आहे. तितकीच गरज महाराष्ट्रातील महिलांना प्रवास करताना आहे. प्रश्न उचललाच आहात तर तडीस लावा. अन्यथा तुमचे नेहमीचे घाणेरडे राजकारण सुरु ठेवा.

#RightToPee