मटन खाऊन बटन दाबनारांनो लोकशाहीला विकू नका

मुंबई दिल्लीत आमचे सरकार पण आमच्या गावात आमचेच सरकार म्हणून ग्रामपंचायतीला सरकारचा दर्जा मिळाला. ग्रामपंचायत हे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शेकडो वर्षे शिक्षण, आरोग्य, भौतिक सुविधा, दळणवळण यांच्यापासून कोसो दूर असलेल्या गावांना यामुळे विकासाची संधी उपलब्ध झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत झालेल्या सुविधांमुळे गावांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देखील प्राप्त होऊ लागला. गावे विकासाच्या मार्गावर हळूहळू मार्गक्रमण करू लागली. महाराष्ट्रात अशी काही विकासाची मॉडेल देखील उभी राहिली. राळेगणसिद्धी( ralegansiddhi), हिवरेबाजार(hivarebajar), पाटोदा( patoda) यांसारखी गावे देशाच्या जगाच्या पटलावर आली. महाराष्ट्रात विविध भागात अशा प्रकारची गावे निर्माण व्हावी हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. हा उद्देश मात्र पूर्णतः यशस्वी झाला नाही. विकासाची हि मॉडेल केवळ या गावापुरतीच मर्यादित राहिली.

खेड्यांचा विकास हे गांधीजींनी(mahatma Gandhi) पाहिलेले स्वप्न अजूनही स्वप्नच राहिले आहे. निधींची तरतूद असूनही स्वातंत्र्यानंतर आजही अनेक गावात अजून वीज पोहोचलेली नाही. आजही दुर्गम गावात रुग्णाला न्यायला झोळीचा आधार घ्यावा लागतो. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी काही गावे आहेत जिथे अजूनही रस्ते नाहीत. हि परिस्थिती केवळ दुर्गम भागातील गावांमध्येच नाही. तर विकसित समजल्या जाणाऱ्या अनेक भागात हीच परिस्थिती आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक दुर्गम धनगरवाडे विकासापासून कोसो दूर आहेत. सातारा(satara ) जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील कोळेकर वाडी वनवास वाडी येथे जर विकास न्यायचा असेल तर त्याला देखील झोळीतूनच न्यावे लागेल. या गावातील गरोदर स्त्रीला बाळंतपणासाठी आजही झोळीतून न्यावे लागते.

झोळी खांद्यावर पकडलेल्या पुरुषांच्या अंगावर, जंगलातील पाउल वाटेवर रक्ताचा ओघळ ठिबकत राहतो. विकासाच्या बुरख्या आड ग्रामीण भागाचा हि खरी व्यवस्था आहे. इतकेच नव्हे सांगली जिल्ह्यातील निंबळक या गावात आजही रस्तेच उपलब्ध नाहीत. इतकेच काय महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(eknath shinde) यांच्या दरे या गावासह इतर गावांमध्ये अनेक भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. सालोशी सारख्या गावांमध्ये स्मशानभूमीच उपलब्ध नाही. या गावातील लोकांना मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी देखील पावसात संघर्ष करावा लागतो. पावसामुळे लोक मृतदेह दहन करण्याऐवजी दफन करावे लागतात. दफन केलेले मृतदेह वन्य प्राण्यांनी उकरून काढल्याच्या घटना देखील घडलेल्या आहेत. याचबरोबर प्रेत पावसामुळे अर्धवट जळण्याच्या घटना देखील घडलेल्या आहेत.

राज्यात खराब रस्त्यामुळे अनेक गरोदर स्त्रियांच्या अर्भकांचा गर्भपात देखील झालेले आहेत. अनेक स्त्रियांचा देखील मृत्यू झालेला आहे. दवाखान्यात पोहचू शकत नसलेले अनेक रुग्ण दगावलेले आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील लोकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. स्थलांतरित लोकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक, सामाजिक शोषण होते. किड्या मुन्ग्याप्रमाणे हे लोक मृत्युमुखी पडतात. रायगड पालघर नंदुरबार सारख्या जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात लोकांचे स्थलांतर होते.

ग्रामपंचायतीना मिळणारा निधीचे मोठ्या प्रमाणात लिकेज होते. ग्रामीण भागातील विकासाच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार होतो. टक्केवारीच्या जीवावर अनेक पुढारी गब्बर होतात. लोकांच्या कराचा राज्याचा निधी टक्केवारीद्वारे भ्रष्ट लोकांच्या खिशात जातो. परिणामी निधीची तरतूद असून देखील गावांचा विकास होत नाहि. काही दुर्गम भागाकडे निधी दिला जात नाही. राजकीय वर्चस्व असणाऱ्या भागात आपले वर्चस्व असलेल्या भागात निधी वळवला जातो. परिणामी दुर्गम गावे विकासापासून वंचित राहतात . सीमावर्ती गावांची राज्य बदलण्याची मागणी राज्यकर्त्यांच्या याच उद्योगांची फलश्रुती आहे. सांगली जिल्यातील जत तालुका विकसित झाला तर औद्योगिक क्षेत्रात कमी पैशात मिळणारा ऊस तोड कामगार कसा मिळणार ? या मागे मोठे अर्थकारण आहे. हीच परिस्थिती बहुतांश जिल्ह्यात देखील आहे.

देश चंद्रावर मंगळावर झेपावताना त्याच देशातील बाळंत स्त्रीला झोळीतून दवाखान्यात जावे लागते. पाउल वाटेवर पडणाऱ्या तिच्या रक्ताच्या उमटलेल्या रेषा हा खरा दुर्गम महाराष्ट्र(Maharashtra) राज्याचा नकाशा आहे. लोकशाहीत एका व्यक्तीला एक मत आणि एका मताला एक मूल्य प्राप्त झाले. पण अनेक दुर्गम गावे अशी आहेत. त्या गावांमध्ये मते मागायला देखील राज्यकर्ते पोहचू शकत नाहीत. मग या नागरिकांचे लोकशाहीतील मूल्य तरी काय असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उभा राहतो.

महाराष्ट्रातील खेड्यांच्या या परिस्थितीला सरकार तर जबाबदार आहेच. इथले सुस्त प्रशासन जबाबदार आहेच. पण त्यांच्याइतकेच जबाबदार ग्रामीण भागातील नागरिक देखील आहेत. ग्रामपंचायत निवडणूक आली कि गावांच्या विकासाचे जाहीरनामे गावातील जनतेला आमिष म्हणून दाखवले जातात. आता राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुका सुरु आहेत. गावागावात असे जाहीरनाम्यांचा गजर सुरु आहे. ग्रामपंचायतीत निवडून यायचे असेल तर केवळ अभ्यास असून, विकासाचे ध्येय असून सध्या उपयोग राहिलेला नाही. निवडून यायचे असेल तर हे काही नसेल तरी चालेल परंतु नोटांचे बंडल असणे आवश्यक झाले आहे. नागरिक मतदान करताना विकासाला मतदान करत नाहीत.( अपवाद असतील त्यांना वंदन ) कुणाचा रेट जास्त निघाला आहे. त्याच्या चीन्हापुढील बटन दाबले जाते. ग्रामीण भागात असे मतांचे दहा पंधरा हजारापासून पंचवीस हजारापर्यंत रेट निघतात हि वस्तुस्थिती आहे. निवडणुकीत पैसा टाकायचा त्याचा चोख हिशोब ठेवायचा. निवडणून आल्यावर विकास कामातून मिळालेल्या टक्केवारीतून हा हिशोब चुकता करायचा. असा सरळ सरळ लोकसभा विधानसभा निवडणुकीतील व्यवहार आता ग्रामीण भागापर्यंत रुजलेला आहे.

लोकांना नोटा दिल्या जातात. धाब्यावर जेवण घातले जाते. मटणाच्या पिशव्या घराघरात पोहोच केल्या जातात. जे मांसाहार करत नाहीत त्यांच्या घरात आवर्जून श्रीखंड पनीर पोहोचवले जाते. ग्रामीण भागात राजकारण म्हणजे दिवाळीच असते. दारुड्यांना मुबलक मोफत दारू पाजली जाते. त्याची उतरली कि पुन्हा त्याच्या पोटात पुन्हा दारूचे पेट्रोल निशुल्क भरले जाते. एरव्ही गावात सातलाच डुलकी घेणारे चौक रात्र रात्रभर जागे होतात. गल्ल्यागल्यावर पाळत ठेवली जाते. वस्त्या वस्त्यांवर बोल्या लागतात. वस्त्यांचे रेट ठरवले जातात. गुपचूप पैसे वाटले जातात. या सगळ्याचा प्रशासनाच्या या कानाचे त्या कानाला समजत नाही. या सगळ्यातून वैचारिक बांधिलकी असणारे विकासाचे व्हिजन असणारे उमेदवारांना पराभूत केले जाते. निकाल लागतो. सत्तेत आलेल्यांचा पुन्हा सत्तेत जाण्याचा खेळ सुरु होतो. या सगळ्याला जनतेची उघड सहमती असते. कारण जनतेचे हात मटन खाऊन बटन दाबण्यासाठी आतुरलेले असतात. लोकशाहीने ज्या जनतेला सर्वोच्च स्थान दिले तीच जनता स्वतःला निवडणुकीच्या बाजारात विकायला तयार होते. यामुळे लोकशाहीचाच बाजार सुरु आहे. सध्या निवडणुका असलेल्या अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती असू शकते. तेंव्हा भारतीय लोकशाहीतील (indian democracy )सर्वोच्च असलेल्या नागरिकांना एक आवाहन आहे. नागरीकानो मटन खाऊन बटन दाबून लोकशाहीला विकू नका...

सागर गोतपागर