सरकारी कर्मचारी खरंच कामचुकार असतात का?

सरकारी मालमत्तांची विक्री (सरकारी शब्द भाडेपट्ट्याने देणे) याचं समर्थन करताना बाळबोधपणे या सरकारी आस्थापनेवर असणारे कर्मचारी कामचुकार, माजोरडे आहेत असं म्हटलं जातं, पण वास्तव खरंच असं आहे का ? हा आपला सरसकटीकरणाचा चष्मा डोळ्यावरून काढून बघा.

कुठलीही सरकारी कंपनी, यंत्रणा जेव्हा खाजगीकरण, निर्गुंतवणूक मार्गाला लागते आणि तुम्ही विरोध करता तेव्हा टिपिकल मत समोर येतात, "अमके कर्मचारी माजलेले आहेत, मुजोर आहेत, त्यांनी वाट लावली, ब्ला, ब्ला, ब्ला" हे नॅरेटिव्ह जाणीवपूर्वक बनवलं जातं, कोण बनवतं हे मत? ज्यांना या कंपन्या, आस्थापना, यंत्रणा मोडीत काढायच्या आहेत. विकून टाकायच्या आहेत. ते हे मत बनवायला लोकांच्या समोर प्रचारकी साहित्य मांडतात.

वास्तव काय आहे? दुसरी बाजूही असेलच ना?

खाजगी, सरकारी, निमसरकारी, काहीही कंपनी, यंत्रणा, प्रशासनव्यवस्था यामध्ये २० टक्के कर्मचारी कामचुकार असतील, आळशी असतील, आपल्याला मोबदला मिळतो. त्यापेक्षा कमी काम करत असतील. मात्र, उरलेले ८० टक्के इमानदार असूनही बदनामी सगळ्यांचीच होते. हे सगळ्यांना लागू आहे. शिक्षण-आरोग्य-बँकिंग-प्रशासन कुठेही जा...

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं नाव आलं तरी लोक शिव्या घालायला लागतात.

बँकेत जाऊन काम करायला सगळ्यात वाईट आणि ऑनलाइन बँकिंगसाठी सगळ्यात चांगली बँक म्हणतात. पण मग बँकेतली लोक कामच करत नाहीत का?

नोटाबंदीच्या काळात नुसती स्टेटबँक नाही. तर सगळ्याच बँकामधल्या लोकांनी क्षमतेपेक्षा दुप्पटीने, तिप्पटीने काम केलेलं, फाटक्या, खराब नोटा, बनावट नोटा आल्या, कागद तपासताना माणसांची साक्षर नसल्याची अडचण, नोटांचा पुरवठा या सगळ्यावर मात करत कुठलीही पूर्वतयारी नसताना बँकांनी लोकांना नोटा बदलून दिल्या.

त्या काळात देशभरात मानवी चुकीमुळे, कामाचा ताण, वेळेची शर्यत या कारणांनी अनेक वेळा हिशोब चुकले, बँकात हे कमी आलेले पैसे त्या त्या कॅशियरला खिशातून भरून द्यावे लागलेले आहेत. या नोटाबंदी च्या काळात जास्त वेळ केलेल्या कामाचा मोबदला देऊ म्हणून सरकारने आश्वासन दिलं ते कधी हवेत विरून गेलं सरकारलाच ठाऊक नाही.

स्टेट बँक आणि सगळ्या सरकारी बँका सरकारच्या दुभत्या गाई आहेत आणि नांगराला जुपलेले बैल सुद्धा.

सरकारची कुठलीही योजना आली तरी आधी त्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारी बँकांच्या गळ्यात मारली जाते. दरवर्षी शेकडो योजना येतात, योजनांची जाहिरात दणक्यात होते, लोकांना नेते मंडळी अर्धवट माहिती देतात आणि लोक आशेने कागदांची भेंडोळी घेऊन बँकेच्या दारात रांगा लावून उभे राहतात. या लोकांची बोळवण करायला पुन्हा बँकेची माणसच असतात. या सगळ्यांचा पगार मिळतो कर्मचाऱ्यांना, सुरक्षित नोकरी असते हेही मान्य आहे. तरीही किती वेगवेगळ्या प्रकारची काम करावी आणि कुठल्या क्षमतेने करावीत यालाही मर्यादा असतातच.

कोविड काळातही दोन चार कर्मचारी कामावर ठेवून का होईना? सगळ्या बँका अपवाद वगळता संपूर्ण लॉकडाऊन काळात कार्यरत आहेत, शेकडो लोकांच्या हातातून आलेल्या नोटा, कागद हाताळणे, लोकांशी बोलणे यातून ही माणसं सगळ्यात जास्त रिस्क असलेल्या वातावरणात काम करतात. सगळ्याच बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी सुरक्षित असते, पगारही मिळतो. हेही मान्यच आहे. मात्र, तरीही आपण सरसकट "माजोरडे, कामचुकार" ठरवून लेबलिंग करून निकामी करून टाकतो?

जे बँकेत तेच बीएसएनएल मध्ये, बीएसएनएल च्या कर्मचाऱ्यांना आपली ना धोरण ठरवायचा अधिकार ना आलेल्या उत्पन्नाचा विनियोग करण्याचा अधिकार, ना दर ठरवण्याचा अधिकार ना यंत्र खरेदी करण्याचा अधिकार, सगळे निर्णय सरकारी आयटीएस बाबू घेणार आणि आपण बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांना शिव्या घालणार, त्यांची वास्तविक अवस्था चारा समोर टाकून वाघाच्या पिंजऱ्यात बांधलेल्या शेळीसारखी, धड खाण अंगी लागत नाही धड जीव जात नाही.

कुठलीही सरकारी कंपनी, यंत्रणा, महामंडळ बरखास्त करून खाजगीकरण करण्यापूर्वी आधी तिची आर्थिक नाकेबंदी केली जाते, मग धोरण आखून व्यवसायात वाढ होणार नाही, कर्जबाजारी होईल अशी स्थिती निर्माण केली जाते. कर्मचाऱ्यांना सरसकट कामचुकार, माजोरडे ठरवलं जातं आणि शेवटी कंपनी खाजगी घश्यात घातली जाते.

लोक इतके आंधळेपणाने या अपप्रचारावर विश्वास ठेवतात हीही गंमत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात असलेल्या बँका, सहकारी बँका, खाजगी बँका, बीएसएनएल, बीपीसीएल किंवा अन्य कुठलीही विकू घातलेली कंपनी यंत्रणा घ्या. त्यातला कामगारांची यादी काढा, चालता बोलता दहावीस ओळखीची माणसं, नातेवाईक दिसतील, हीच माणस नीट अभ्यासली तर नाकासमोर काम करणारी असतील, तरीही आपण "कामचुकार, माजोरडे'' म्हणून सहज लेबलिंग करतो आणि अपप्रचाराला बळी पडतो. तुमच्या माझ्या भवताली खरंच एवढी सगळी कामचुकार माणसं आहेत? तुमच्या माझ्या घरातली माणस खरोखर एवढी माजोरडेपणा करणारी आहेत?

आणि या सगळ्यात भयानक बाब अशी आहे की, याच सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी कष्टाने आपल्या कुटुंबाला वाढवलं, शिकवलं, रांगेला लावलं, त्याच कुटुंबातली नवी पिढी खाल्ल्या घराचे वासे मोजत आहे, ज्या ताटात खायचं त्याच ताटात हागायचं असले भिकेचे डोहाळे यांना लागलेले आहेत.

या धादांत खोट्या अपप्रचाराला बळी न पडता या विकून टाक, खाजगीकरण कर धोरणाला विरोध करणाऱ्या संघटना, कामगार संघटना यांना जर लोकांनी सहानुभूतीने पाहून खरोखर बळ दिल तर निदान काहीतरी आशा राहील वाचवण्याची?

#विचार_करा

#प्रश्न_विचारा

(आनंद शितोळे फेसबुकवर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक घडामोडींवर लिखाण करतात.)