आमच्या समस्येविरोधात बंड करण्याची हिम्मत आहे का कोणत्या आमदारात ?- डॉ. विवेक कोरडे

गेले पंधरा दिवसापासूनचे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण आमदाराच्या बंडखोरी मुळे ढवळून निघाले आहे. या दरम्यानचा ३० जूनला एक घटना घडली ती म्हणजे अमरावती येथील शिक्षण सहसंचालक ३० हजार रुपयांची लाच घेतांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या जाळयात अडकले , सोबतच, त्यांच्या घराची झडती घेतली असता ३६ लाखाची रोख रक्कम व १० लाख रुपये किंमतीचे सोने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागा ने ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला. असे प्रकार जवळपास सर्वच विभागीय परिसरात सुरू आहेत, यावर आळा घालण्यासाठी आजी माजी सहसंचालक यांच्या संपत्तीची तपासणी करावी, असं नुकत्याच घडलेल्या घटनेवरून वाटतंय.

परंतु या गोष्टीसाठी ज्यांच्याकडे न्याय मागण्या साठी जावे लागते ते म्हणजे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांनी राज्याच्या जनतेला एक वेगळ्याच प्रश्नाच्या कोड्यात पाडले आहे. विशेष म्हणजे ईडी च्या अधिकाऱ्यांचे इथे आश्चर्य वाटते राजकीय हेतूने छापे टाकणारे ईडी चे अधिकारी अश्या प्रकरणात का आपल्या अधिकाराचा वापर करीत नाहीत असं करण्याला त्यांना कोणती महाशक्ती रोखून ठेवते ह्या सर्व गोष्टीचा उलगडा व्हायला हवा अशे आमच्या सामान्य जनतेला वाटते आपल्याला वाटून काहीही साध्य होत नसते हे २०१४ पासून होणाऱ्या घटनेतून वारंवार सिद्ध होत आहे. आता परीस्थिती अशी आहे जे काही समजात घडवायचे आहे ती हे महाशक्ती ठरवत आहे.

वर उल्लेख केला ही तसे बघायला गेले आजच्या ज्या घटना घडत आहेत त्यामध्ये अतिशय सामान्य पण या घटनेचे परिणाम समाजात खूप विध्वंसक असणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षा पासून आम्ही आमच्या शिक्षणक्रांती संघटनेच्या माध्यमातून ओरडत आहोत की उच्च शिक्षण क्षेत्र हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे ही बाब आम्ही शासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी वारंवार शासनाला निवेदने दिलीत उच्च तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना भेटलो त्यांच्या सोबत सुद्धा चर्चा केल्यात पण याचा काहीही उपयोग झाला नाही हे वरील घटनेवरून आपलल्याला लक्ष्यात येईल. अश्याच एका प्रकरण संबधी मागे आम्ही निवेदन घेऊन माजी उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत साहेबाकडे गेलो होतो आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या गैर व्यवहाराबद्दल सांगितले त्यावेळी साहेब म्हणत होते कि गैरव्यवहार होत असेल तर पुरावे द्या नाहीतर तुम्ही महाराष्ट्राची बदनामी करत आहात असे मानण्यात येईल असे डायरेक्ट स्टेटमेंट देऊन मंत्री साहेब आपले हात झटकून मोकळे झाले होते.

आता आम्हाला त्यांना विचारायचे आहे की तुमचा जो सत्तासमीकरणासाठी सध्या स्थीतीत रत्नागिरी ते गुवाहाटी तेथून गोवा ते मुंबई असा जो प्रवास सुरु होता त्याने आपल्या महाराष्ट्राची बदनामी झाली नाही आहे का?. समजा आता जे नवीन सरकार आले त्यामध्ये जर तुम्ही पुन्हा उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री झालात आणि तुम्हाला आम्ही वरील प्रकरणातील पुरावे तुमच्याकडे दिलीत तरी सुद्धा तुमचे हेच उत्तर असणार आहे का?

आपण जर बघितले उच्चशिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे हे काही एकमेव प्रकरण नाही अशी बरीच मोठं मोठी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उच्चशिक्षण क्षेत्रा मध्ये या आधी सुद्धा झाली आहेत त्यातून या क्षेत्राचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हे नुकसान न भरून निघणारे आहे कारण आपण बघतो की शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण झाल्यामुळे सामान्य कष्टकरी घरातील पहील्या पिढीतील मोठ्या आशेने नेट सेट पीएचडी पर्यंतचे शिक्षण घेतलेली बरीच तरुण मुले आज आपलयाला नोकरी साठी दारोदारी फिरताना दिसत आहेत आणि अश्यातच उच्चशिक्षणातील या भ्रष्टाचारामुळे या मुलांचे प्राध्यापक होण्याची स्वप्नांना या व्यवस्थेने सुरवात होताच ब्रेक लावले आहेत.

याचा परिणाम म्हणजे हे मोठं मोठ्या डिग्र्या घेतलेले पात्रता धारक अगदी पडेल ते त्यामध्ये चहा टपरी चालवन्या पासून ते रोजगार हमी च्या कामावर जाण्या पर्यंत काम करताना दिसतात. यांच्या पहील्या पिढीतील उच्चशिक्षितांची ही परीस्थीती बघता त्यांची येणारी पिढी यामुळे आधीच नैराश्यात गेली नाही तर नवलच. किंवा ही येणार्या पिढीने ऊच्चशिक्षण घेतलेच नाही पाहीजे हेच या शासनाचे धोरण आहे का? हे म्हणन्याला वाव आहे याला पुरावा म्हणजे सरकार व सरकारच्या पाठींब्यावर कागदी घोडे नाचवणारे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे दिसून येत असलेले वर्तन. असेच कागदी घोडे नाचवीत गेल्या १२ वर्षांपासून ह्या भ्रष्ट अधिकारी वर्ग व सरकारने प्राध्यापक भरतीचे घोडे हे लाल फितीत अडकवून ठेवले आहे.

आजच्या स्थितीत राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक उच्चशिक्षण क्षेत्रातील शाळा व महाविद्यालयात शिक्षक प्राध्यापक व्हायचे असेल तर यासाठी तुम्हाला जसे तुम्ही एखाद्या हॉटेल मध्ये गेल्यानंतर तेथील विविध वस्तूच्या किंमतीचे दर पत्रक दिल्या जाते त्याच प्रामाने आज शिक्षक प्राध्यापक होण्यासाठी या भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेत सुद्धा पैश्याची दर ठरविणारे दर पत्रक ठेवल्या जाते. मग अश्यात ज्या पात्रता धारकांची आर्थिक स्थिती ह्या दर पत्रकाची पूर्तता करण्या जोगी चांगली असेल तेच यामध्ये नोकरीला लागू शकतात हे सर्वश्रुत झाले आहे. सध्या स्थितीत जर तुम्हाला सहाय्यक प्राध्यापक व्हायचे असेल तर संस्थाचालक तुम्हाला ४० ते ५० लाखाची सहज बोली करतात मग जागा निघाल्यावर तर प्रत्येक्ष त्या जागेला लिलावाची स्थिती येते.

आता या ४०, ५० लाख एव्हढ्या मोठ्या रकमे मध्ये केवळ संस्था चालकच सहभागी असतात असे नाही यामागे सुद्धा खूप मोठी लिंक असते आणि सर्वात मोठा वाटा असतो ते वर जो लाचलुचपत प्रतिबंधक च्या जाळ्यात अडकला आहे अश्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा. मुळात हे भ्रष्ट अधिकारी सुद्धा ह्या पदा पर्यंत अशेच काळे बेरे धंदे करून गेलेले असतात मग त्यांनी जे लागत ही पद मिळवण्यासाठी लावलेली असते ते लागत पुन्हा मिळवण्यासाठी व अति जलद गतीने माया मिळवण्यासाठी हे अधिकारी अश्या गोष्टीचा अवलंब करताना आपल्याला दिसतात.

अश्या गोष्टीला आपल्याला आडा घालायचा असेल तर आपल्याला समाजामध्ये खूप जास्त बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे सरकारने या गोष्टी साठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. खरे तर सरकारने आता अश्या अधिकाऱ्यावर ईडी, सीबीआय, आयटी तंत्राचा वापर करणे अधिक सोयीस्कर होईल. परंतु आज जे सरकार या ईडी, सीबीआय, आयटी तंत्राचा वापर आपल्या एखाद्या घर गड्या सारखा आपले राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी करत आहे त्यावरून तरी येणाऱ्या काळात सुद्धा सरकारचे लक्ष याकडे जाईल याला क्वचितच वाव आहे. हे या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सुद्धा स्पष्ट माहित आहे त्यामुळेच ही लोक एव्हढ्या शिताफीने या भ्रष्टाचाराला तडीस नेत आहेत. दुसरा जो घटक या गोष्टीला न्याय देऊ शकतो ते म्हणजे आपण निवडून दिलेले जनप्रतिनिधी. सध्या स्थितीत आपली ईडी च्या तावडीतून सुटका करून घेण्यासाठी या लोकांनी जसे बंड घडवून आणले तसेच बंड या समस्येविरोधात करण्याची आज आवश्यकता आहे. शेवटी प्रश्न एकच उरतो कि असे बंड घडवून आणण्याची हिम्मत या आमदारांमध्ये आहे का?

लेखक शिक्षणक्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्यचे राज्य समन्वयक आहेत..

डॉ. विवेक कोरडे

मोबाईल :- ८७८८०८०७३३