शहरं स्मार्ट करण्याच्या नादात खेड्यापाड्यांना शासकीय विचारविश्वातून बाहेर काढले जायाचे हे दिवस आहेत. आमच्या माणसांचीच माती केली जात असून, त्यामुळे शेतकरी संपावर जाण्याची भाषा करू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आठवण होणे अपरिहार्य. त्यांच्या आठवणीबरोबर त्यांचे सामाजिक व घटनात्मक कामच नजरेसमोर येते. भारतात तरी समाजसुधारणेचा मार्ग स्वर्गाच्या मार्गाप्रमाणे असंख्य अडचणींनी भरलेला आहे. सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्षमतेशिवाय जीवनाच्या इतर क्षेत्रांत कायमस्वरूपी प्रगती शक्य नाही. दुष्ट रूढींनी निर्माण केलेल्या उपद्रवामुळे हिंदू समाज कार्यक्षम नव्हता आणि या अनिष्ट रूढींचे निर्मूलन करण्यासाठी अखंड प्रयत्न केले पाहिजेत. या वास्तवाच्या मान्यतेमुळेच काँग्रेसच्या उदयासोबतच सामाजिक परिषदेची स्थापना झाली, अशाप्रकारचे विश्लेषण डॉ. बाबासाहेब यांनी (जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती) फार अगोदरच करून ठेवले होते.
आठशे वर्षांपूर्वी बसवेश्वरांनी क्रांती केली. स्थावर व जंगम या संज्ञा त्यातून मिळतात. स्थावर म्हणजे स्थिर संपत्ती. देवळे ही कोणाची तरी संपत्तीच असतात. बसवेश्वर यांचा त्यांच्याशी संघर्ष निर्माण होतो. देव-देऊळ ही पुरोहितशाहीची कल्पना. ही देऊळसंस्कृती नको. त्याऐवजी जंगम, जो चलनशील असतो, अविनाशी असतो, त्याचा जीवनक्रम स्वीकारावा; हा आग्रह त्यांनी धरला. मंदिराकडून घडणाऱ्या यज्ञयागाच्या प्रथा ही समाजाची लूटच होती. बसवेश्वर हे राजाचे कोषाध्यक्ष म्हणून सेवा बजावत होते. लोक राजाकडे अपेक्षेने पाहत व राजा लुटीवर अवलंबून. अर्थव्यवहार, वैदिकांचा धर्मव्यवहार नीट ध्यानी आलेल्या बसवेश्वरांनी वीरशैव धर्म लोकांपुढे ठेवला, ज्याच्या वाटे तळातील लोकांची यज्ञयागयुक्त मंदिरसंस्कृतीपासून सुटका होऊ शकली. डॉ. बाबासाहेबांची सेक्युलर समाजाची रचना, त्या काळात बसवेश्वर यांच्या मनात होती! (संदर्भ- ‘क्रिटिकल इन्क्वायरी’चा जानेवारी –जून 2016 अंक.) बसवेश्वर व डॉ. बाबासाहेब या दोघांनाही पीडितजन मोठ्या प्रमाणात येऊन मिळाले. श्रमप्रतिष्ठा व व्यक्तिप्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी ते धडपडले.
शिवराम कारंथ यांच्या ‘बेहद जीव’ या कादंबरीत स्वतःच्या पोटच्या मुलाची शहराकडे ओढ पाहून, आपल्या मळ्यावर जावापाड प्रेम असलेला या कादंबरीतील गृहस्थ, मळ्यावर आपल्याप्रमाणेच जीव टाकत असलेल्य आपल्या चाकरांच्या नावे मळा लिहून देतो. भूमिनिष्ठ, देशनिष्ठ, माणूसनिष्ठ असे हे वर्तन आंबेडकरी विचाराशी साधर्म्य ठेवून आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या प्रभावी विचारांमुळे व्यवस्थाचिकित्सेची नवी परिमाणे भारतीय साहित्याला मिळाली. बी.. ए. ला इंग्रजी व पर्शियन हे त्यांचे विषय होते. डॉ. बाबासाहेबांनी नवा अर्थविचार दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतीचे लहान-लहान तुकडे केल्यास, प्रत्येक शेतकरी अल्पभूधारकच असेल. मोठ्या शेतीचे लाभ त्याला मिळणार नाहीत. यंत्रसामग्री वापरणे, सिंचन, प्रचंड प्रमाणात फवारणी करणे इ. गोष्टींचा लाभ त्यास घेता येणार नाही. त्यामुळे शेती मोठ्या आकारातच करावी व त्यावर शेतकऱ्यांची सामूहिक मालकी असावी, असे त्यांचे स्पष्ट प्रतिपादन होते.
अरुण कांबळे यांनी संपादित केलेल्या ‘जनता पत्रातील लेख’ या पुस्तकात स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा छापलेला आहे. हा पक्ष डॉ. बाबासाहेबांनीच स्थापन केला होता. या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, जमिनीचे तुकडे आणि त्यामुळे शेतकरीवर्गात वाढणारे दारिद्र्य याचे मुख्य कारण म्हणजे, वाढत्या लोकसंख्येला केवळ जमिनीवरच अवलंबून राहावे लागते हे होय. जमिनीवर अवलंबून राहणाऱ्या जादा लोकसंख्येच्या पोषणाची तजवीज शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांत केल्यावाचून शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य हटणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व त्यांची उत्पादनशक्ती वाढवण्यासाठी उद्योगधंद्यांची वाढ करणे हे मुख्य साधन आहे.
इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘मेरे देश की धरती सोना उग ले’ करत, किंवा ‘ही काळी आई’ असे गाऊन भावुक-भाबडे होण्यात डॉ. बाबासाहेबांना रस नव्हता. जगात सर्वत्र प्रगत देशांमधून शेती अत्यंत लाभदायक असते. कारण प्रत्येकाकडे असणाऱ्या जमिनी मोठ्या, सरकारी अनुदाने प्रचंड आणि शेती आधुनिक. भारतात याचा अभाव आहे.
शेतीची प्रगती होऊन तो धंदा जास्त फलद्रुप व्हावा म्हणून लँड मॉर्गेज बँका, शेतकरी सहकारी पतपेढ्या व मार्केटिंग सोसायटीजचा पुरस्कार, स्वतंत्र मजूर पक्षाने केला होता. जमीनदारांकडून शेतकरी कुळांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी कुळांचे रक्षण करण्याचे कायदे करण्याचा या पक्षाचा कार्यक्रम होता. यथावकाश कूळकायदा झालादेखील.
डॉ. बाबासाहेबांनी सामूहिक शेतीचा पुरस्कार केला, ती सोविएत रशियात अयशस्वी ठरली. मात्र त्याची कारणे वेगळी होती. तेथे साम्यवादी हुकूमशाही होती. शिवाय शेती किफायतशीर व्हावी, ही त्यामागील मूळ प्रेरणा होती. ‘अमूल’ने दुधाचा सहकारी प्रयोग यशस्वी करून दाखवला. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन खते, बीबियाणे, पाणीवाटप प्रक्रिया, जहिरात, मार्केटिंग हे सर्व एकत्र येऊन केल्यास, त्याचा फायदा होणार नाही का?
शेतकऱ्यांना भांडवल, पाणी, बियाणे, खते पुरवण्याचे काम सरकारचे आहे. पडीक जमिनींचे वाटप भूमिहीन शेतमजुरांना केले पाहिजे, सावकारांवर नियंत्रण आणावे, अशी त्यांची परखड मते होती. सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत नसल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.
‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडिज्’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ग्रंथ प्रसिद्धच आहे. जमीन कसण्याच्या तत्कालीन पद्धतीत ग्रामीण दलितांचे पद्धतशीर शोषण कसे होते, हे त्यात त्यांनी दाखवून दिले होते. सावकारी शोषण थांबवण्यासाठी त्यंनी विधीमंडळात एक विधेयकही सादर केले होते. महार वतन पद्धत रद्द करण्यासाठी त्यांनी 1937 साली मुंबई लेजिसलेटिव्ह कौन्सिलच्या पुणे अधिवेशनात विधेयक मांडले होते.
शेतीची समस्या दूर करण्यासाठी जास्त भांडवल गुंतवणे व मजुरांना काम देणे यावर त्यांचा भर होता. म्हणजे शेती उत्पादकता वाढवणे हा डॉ. बाबासाहेबांचा अग्रक्रम होता. आणि तो आजच्या संदर्भातही अग्रक्रमाचा विषय व्हायला हवा.
आज देशातील बहुसंख्य शेतकरी कोरडवाहू अल्पभूधारक आहे. त्यामुळे व सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती व शेतकऱ्यांचे उद्ध्वस्तीकरण झाले आहे. डॉ. बाबासाहेबांना उत्पादक व किफायतशीर शेती अभिप्रेत होती. ती अनुत्पादक व तोट्याची बनल्याने, गळफास लावून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘आमचेच’ म्हणू लागणाऱ्या ‘मित्रों’ना मात्र फक्त किफायतशीर राजकारण ठाऊक आहे!