नोटबंदीनं मूठभर भांडवलदारांसाठी कोट्यवधी गरिबांना देशोधडीला लावले: डॉ. नितीन राऊत

देशातील सरकारला चलन रद्द करायचे असेल किंवा नवे चलन आणायचे असेल तर कोणत्याही देशात नोटबंदी (निश्चलीकरण) ही नियमित प्रक्रिया असते. मात्र सरकार चांगल्या आणि योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरले तर संपूर्ण जनता, देश आणि शेवटी त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे दुःस्वप्न बनू शकते.

सामान्यत: काळजीपूर्वक नियोजन करून निश्चलीकरण अंमलात आणले जाते. मात्र मोदी सरकारने कोणतेही नियोजन न करता नोटबंदी केल्याने सर्वांसाठी ते दु: स्वप्न बनले. 8 नोव्हेंबर 2018 हा दिवस जगातील नोटबंदीच्या इतिहासातील सर्वात उल्लेखनीय दिवस आहे. भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे की ज्याने काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतुन नष्ट करण्यासाठी अचानक नोटबंदीचा हा निर्णय घेतला. मात्र काळा पैसा नष्ट करण्याऐवजी सरकारने व्यवसाय आणि एकूण मागणी आणि पुरवठा साखळीच नष्ट करून जनतेचे अतोनात हाल केले. तसेच अर्थव्यवस्थेलाच सुरूंग लावला.

मोदी सरकारने कोणतीही खबरदारी न घेता व कोणतीही पूर्वसूचना न देता नोटबंदी अचानक लागू केली. ५०० आणि हजार रूपयांच्या तेव्हा वापरात असेलल्या नोटांना वा चलनांना अचानक अवैध चलन घोषित केल्याने जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करणेही कठीण झाले. रोजच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणारी रक्कम काढण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहिल्यानंतरही पैसे काढता येत नव्हते. अगदी काही मिनिटांच्या आत एटीएम रिकामे होत होते. 500 व 1000 रुपयांच्या रुपयांच्या पुरेशा नोटा उपलब्ध नसल्यामुळे एटीएम मशीन खडखडाट झाला.

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार नोटबंदीच्या वेळी देशात वापरात असेलेले एकूण रोख चलन वा नोटांचे मूल्य हे १७ लाख ५४ हजार कोटी इतके होते. नोटबंदीमुळे अवैध ठरलेल्या ५०० आणि हजारांच्या नोटांचे एकूण मूल्य हे १५ लाख ३० हजार कोटी (१५.३ ट्रिलियन) इतके होते. मोदी सरकारने कोणतेही नियोजन वा विचार न करता अवघ्या ४ तासात हे ८६ टक्के चलन बाजारातून बाद केले. 1000 रुपयांच्या नोटांचे मूल्य जवळजवळ 6 लाख 32 हजार 600 कोटी रुपये इतके होते. एकूण चलनाच्या ८६ टक्के चलन १००० व ५०० रुपयाच्या चलनाच्यारूपाने वापरात होते.

अचानक झालेल्या नोटबंदीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलडमली. शक्तीशाली सुरूंग लावून एखादी महाकाय इमारत पाडावी तशी मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेची इमारत उद्ध्वस्त केली. रोज आवश्यक असलेल्या गोष्टींसाठीही लोकांकडे रोख पैसे उपलब्ध नव्हते. सरकारने रु. 2000 ची नोट बँकेत अपु-या प्रमाणात उपलब्ध करून दिली. आणि अन्य लहान मूल्याच्या चलन नोटांची कोणतीही पूर्तता केली नाही. यामुळे चहाची दुकाने, टॅक्सी, भाजी विक्रेते इत्यादी छोट्या विक्रेत्यांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली. त्यांना व्यवसाय करणे अशक्य झाले व अतोनात नुकसान सहन करावे लागले.

नोटबंदीचे वास्तव

नागरिकांना जीवन जगण्यासाठी व्यवसाय, नोकरी व रोजीरोटीचे सर्व अधिकार आहेत. परंतु प्रदीर्घ काळासाठी रोख रकमेची कमतरता निर्माण झाल्याने ते गतिहीन झाले. औषधे घेण्यासाठी व दवाखान्याची बिले भरण्यासाठी रोकड उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला. काहीजण रांगेत उभे असताना मरण पावले. याचा अर्थ असा की नोटबंदी अयशस्वी झाली. लोक जेव्हा सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे यातना भोगतात तेव्हा नक्कीच हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हता.

दुसरा प्रश्न असा आहे की सरकारने अचानक हा निर्णय का घेतला? अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा संपविण्यासाठी नोटबंदी करण्यात आली, असे सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. मग प्रश्न असा आहे की सरकारने काळा पैसा संपुष्टात आणला का? मात्र या प्रश्नाचे अद्याप सरकारकडून उत्तर दिले जात नाही. पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणारी भाजपा गप्प का आहे?

सन 2018 च्या रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 15.41 (15.3 ट्रीलियन ) लाख कोटी रुपये बँकिंग प्रणालीमध्ये परत आले. एकूण 99.3% टक्के चलन हे परत आले.

मग आपण असे म्हणू शकतो की उर्वरित चलन जे परत आले नाहीत तो काळा पैसा होता? जमा केलेल्या चलनी नोटांमध्ये काळा पैसा / बनावट चलन इत्यादींचा समावेश होता ? काळ्या पैशाचे नेमके काय झाले आणि सरकारने लोकांकडील किती काळा पैसा गोळा केला किंवा शोधून काढला, याची माहिती अद्याप मोदी सरकारने जाहीर केली नाही. याचा अर्थ मोदी सरकार आपले अपयश लपविण्यासाठी ही माहिती दडवत आहे.

नोटाबंदीमुळे भारतात आर्थिक विषमता वाढली. अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून असणारे कामगार, शेतकरी आणि गरीब जनता आणि औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी, अधिकारी यांच्यात आर्थिक दरी वाढली. काळा पैसा संपविण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट्स वाढवण्यासाठी नोटबंदीची अंमलबजावणी केल्याचा दावा केला गेला. मात्र यामुळे अर्थव्यवस्थेत रोख चलनाचा टोकाचा दुष्काळ निर्माण झाला. एखाद्या व्यक्तीला मिळणारा आक्सिजनपैकी ८६ टक्के पुरवठा थांबवल्यावर ती व्यक्ती जशी मरणाच्या दारात पोडते तशी अवस्था अर्थव्यवस्थेची झाली. कर चुकवेगिरीही नतंर वाढली.

जपानकडे दरडोई सर्वाधिक रोख रक्कम आहे, जी भारतापेक्षा अधिक आहे. भारतातील सकल देशांतर्गत उत्पादना (जीडीपी) च्या तुलनेत रोख रकमेचे प्रमाण १० टक्के होते, तर जपानमध्ये ते 60 टक्के आहे. हा काळा पैसा नाही आणि त्यात काही भ्रष्टाचारही नाही. नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे अनौपचारिक क्षेत्र नष्ट झाले आहे. यामुळे शेतकरी, मजुरांना कर्जाच्या प्रचंड जाळ्यात ढकलले गेले. शेतक-यांना कर्ज घेऊन शेती करावी लागल्याने आणि हे कर्ज नंतर चुकिवणे कठीण झाल्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या मोदी सरकारच्या काळाज झपाट्याने वाढल्या. छोटे व्यवसाय संपले आणि रस्त्यावर सामान विकून गुजराण करणारे देशोधडीला लागले. त्यातील काही जणांना आत्महत्या केल्या. म्हणूनच ही नोटबंदी देशातील गरीब जनता, शेतकरी, हातावर पोट असणारे यांना संपविण्याची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मोठ्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्याची कुटील खेळी होती, असेच चार वर्षात सिद्ध झाले आहे.

डॉ. नितीन राऊत

लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आहेत