कोर्टाने फेस व्हॅल्यू च्या बाहेर यावं, न्यायदानाचं काम करावं - रवींद्र आंबेकर

अर्णब गोस्वामीने सुशांतसिंह प्रकरणावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून आदित्य ठाकरे, शरद पवार सगळ्यांनाच टार्गेट केले. अर्णबच्या फिल्डवरली पत्रकारांनी केलेला आततायीपणाही अनेकांनी पाहिला. त्यानंतर अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने आपल्याला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आर्त हाक दिली आणि त्यानंतर अर्णब गोस्वामीवर आरोप असलेल्या या प्रकरणाची बंद करण्यात आलेली फाईल पुन्हा खुली करण्यात आली. त्यानंतर अर्णबला अटक झाली आणि मग अर्णबने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेत जामीन मिळवला. पण सुप्रीम कोर्टातील याच सुनावणीवर मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर यांनी लिहिलेला अग्रलेख.

मतं जर पटत नसतील तर दुर्लक्ष करायला शिकलं पाहिजे. मतं पटत नसतील तर कुणाल कामराचं ट्वीटर हँडल सर्वोच्च न्यायालयाने बघू नये. व्यक्ती स्वातंत्र अबाधित राहिलं पाहिजे, मत व्यक्त करण्याचा अधिकार हा गुन्ह्यापेक्षा श्रेष्ठ मानला गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने कुणाल कामराच्या केस मध्ये व्यापक भूमिका घेतली पाहिजे, आणि एखाद्या ट्वीट मुळे आपली अवमानना-बेअदबी होऊ शकत नाही. हे सिद्ध केलं पाहिजे. देशातील लोकशाही साठी हा अतिशय कसोटीचा काळ आहे, एका विचारधारेच्या लोकांनाच स्वातंत्र्याचे सर्व फायदे मिळत नाहीत. हे दाखवून देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आपली प्रतिमा राखण्याचं काम केलं पाहिजे.

अर्णब गोस्वामी ला ज्या आधारावर सर्वोच्च न्यायलयाने जामीन दिला तो आधार ऐतिहासिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित ठेवला. हा निर्णय देत असताना झालेला गोंधळ आणि मतमतांतरे ही ऐतिहासिक आहेत. आर्थिक व्यवहारातील गुंतागुंतीच्या प्रकरणाला व्यक्ती-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापर्यंत आणून ठेवण्यात आलं. यापुढे आर्थिक घोटाळ्यातील अनेक आरोपी हे अशा आदेशांची ढाल बनवून लढू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेले युक्तीवाद हे रायगड पोलीसांची कारवाई म्हणजे अर्णब विरोधातील सूडबुद्धीने केलेली कारवाई आहे. अशा गृहीतकावर आधारित होती. यात अन्वय नाईक परिवाराच्या न्यायाचा मुद्दा केंद्रस्थानी नव्हता. अन्यायग्रस्त म्हणजे व्हिक्टीम म्हणून नाईक परिवारातर्फे कुणाचे तरी म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यायला हवे होते.

अन्वय नाईक यांनी आपल्या आईची हत्या करून मग आत्महत्या केली. इथपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ही चर्चा आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय असे युक्तीवाद ऐकते. मात्र, अशा युक्तीवादाच्या मागे काही पुरावे आहेत का? याची शहानिशा करत नाही, या नवीन अँगलच्या चौकशीचे आदेश देत नाही, हे अनाकलनीय आहे. न्यायव्यवस्था तर्काच्या पलिकडे जाऊन काम करते, पण ते कायदेशीर आहे की नाही? याची चर्चा करण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना नाहीय का?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयामुळे कदाचित देशातील सर्व अब्रुनुकसानीचे दावे निकालात निघायला हवेत. तुम्हाला मतं पटत नसतील तर बघू नका इतकं साधं लोकांना समजत नाही, आणि त्यासाठी ते कोर्टात जात असतात. सर्वोच्च न्यायलय नावाचं जे काही आहे त्यांनी कदाचित सारासार विचार करायचा नाही. असं ठरवून हे मत व्यक्त केलेलं आहे. अशा समाजात सार्वत्रिक समज पसरला त्यामुळे न्यायव्यस्थेचे चारित्र्य गढूळ होण्यास अधिक हातभार लागला आहे. याची कुणीतरी दखल घेतली पाहिजे.

एखादं न्यूज चॅनेल किंवा प्रसार माध्यम समाजमन घडवत असतं. त्यासाठी त्यांना सरकार कडून नोंदणी मिळवावी लागते, आवश्यक परवानग्या घ्याव्या लागतात. माध्यमं ही सार्वजनिक असतात, त्यामुळे सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवरून चालवण्यात आलेला अजेंडा सर्वोच्च न्यायालय दुर्लक्ष करायला सांगतंय. हे फार भयानक आहे.

माझ्या ओळखीचे एक गृहस्थ होते, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे होते, ते सतत सांगायचे की ते बरोबर आहेत, कायदा चुकलाय. कायदा बदलायची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचं ऐकून यापुढे न पटणारे निकाल ही माननं सोडून द्यायला पाहिजे का?

ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी मांडलेली भूमिका मला इथे मांडावीशी वाटते. असीम सरोदे म्हणतात की,... 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे 'वाजवी बंधनांसह' वापरायचे आहे. याची जाणीव काही जणांनी ठेवली नाही तरी चालेल. पण इतर अनेकांनी मात्र, ही जाणीव ठेवावी. ही नवीनच असमानता न्यायालयाच्या मार्गाने प्रस्थापित होणे. अत्यंत धोकादायक ठरेल.

लोकशाहीत जर प्रत्येकाने लोकतंत्र चालविण्याच्या मूलभूत प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष करावे. असे न्यायालयाचेही मत असेल तर मग आपण सगळे एकाअर्थाने 'दुर्लक्षित लोकशाही' चा असहाय्य व दयनीय भाग बनून राहणार का? हा प्रश्न विक्राळ स्वरूपात पुन्हा पुन्हा हजर होणार आहे. आज अर्णब आणि कुणाल कामरा प्रकरणानंतर या विषयाची दाहकता लक्षात यायला सुरूवात झालीय.

कुणाल कामरा ने केलेल्या ट्वीटवर लगेच अनेक लोकं बाह्या सरसावून मैदानात उतरले आहेत. कुणाल कामरा ने माफी न मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्वाच्या केसेस आहेत, त्यांची सुनावणी न्यायालयाने करायला पाहिजे, या छोट्या केस मध्ये वेळ घालवू नये असं कुणाल कामराचं मत अतिशय योग्य आहे, आणि मी व्यक्तिशः या भूमिकेचं समर्थन करतो.

कदाचित भूमिकेवरून उद्या कोर्टात उभं राहायची वेळ आली तरी चालेल, पण आज भूमिका घेऊन उभं राहण्याची वेळ आहे. कोर्टाने ही छोट्या छोट्या विषयावरून रडणं सोडलं पाहिजे. पत्रकार-कोर्ट याना मान-अपमान असता कामा नये. लोकांच्या भावना तुमच्या कायद्याप्रमाणेच व्यक्त व्हाव्यात असा अट्टाहास ही असता कामा नये. तुम्ही जर स्वतःच्या मान-अपमानासाठी इतके संवेदनशील असाल तर न्यायाच्या प्रतिक्षेत खितपत पडलेल्यांना अजून का न्याय देऊ शकला नाहीत. याचं उत्तर ही दिलं पाहिजे, काही ठराविक वकील असल्याशिवाय कोर्टात न्याय मिळत नाही ही जनसामान्यांची भावना आहे. तसाच अनुभव कोर्टात गेल्यावर मिळतो.

'फेस व्हॅल्यू' वालं न्यायदान आता नियम होऊन गेलाय, हे तुमच्या कधी लक्षात येत नाही का? कोर्टात कसं बसायचं, काय कपडे घालायचे यावर बारिक लक्ष ठेवून असणारं कोर्ट वर्षानुवर्षे खेटे घालणाऱ्या पीडित लोकांचे चेहरे का वाचत नाही? कोर्टातला न्याय हा फक्त काही लोकांची मक्तेदारी होत चालला आहे, या भावनेतून देशाला मुक्त करा. जरा आरशात पाहा, ट्वीटरवरचं पटत नसेल तर दुर्लक्ष करा.

- रवींद्र आंबेकर