दुधाचं अरीष्ट कधी संपेल ?

गेली अनेक दिवस शेतकरी संघटनाचे दूध उत्पादकांसाठी आंदोलन सुरू आहे. मिनलर पाण्याची बाटली घेतली तर लिटरमागे २०-२५ रुपये मोजावे लागतात. परंतू दुधाचे दर एकदम ८ रुपये प्रतिलिटरने पडले कसे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दुधाच्या संकलनात तोटा असेल तर तो एकटा शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर का? धंद्याचा तोटा होत असेल तर त्याची समान विभागणी केली पाहीजे. दुध धंद्याचे ऑडीट झालं पाहीजे. दुधातील काळे बोके शोधुन काढली पाहीजे.

माजी कृषीराज्यमंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत म्हणाले, “आज महाराष्ट्रात २ कोटी लिटर दुधाचे संकलन होतेय. सरकारी सहकारी ३३ टक्के वाटा असून उर्वरीत दुध धंदा खाजगीच्या ताब्यात आहे. म्हशीचं दुध आपल्याकडं कमी आहे. त्यामुळं गाईचं दुध पावणे दोन कोटी लिटर संकलन आहे”.

दूध दराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व बंद पडलेल्या शासकीय योजनांच्या ठिकाणी राज्य सरकारच्या अनुदानातून दूध भुकटी केंद्र उभे केले पाहिजेत. सर्व अतिरिक्त दुधाची शासनामार्फत खरेदी होऊन त्या दुधाची मुक्ती करून निर्यात केल्यामुळे आपोआप सहकारी आणि खाजगी दूध संस्थांवरती नियंत्रण येईल असे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

जागतिक बाजारातपेठेत दुधपावडरचे पडले असताना लगेच दुध दर कमी करायचे कारण काय? त्याआधी संघांनी नफा कमावला नाही का? अनेक दुध संघ उदयाला आले आहे. त्यामुळे सुरवतीला दुध उत्पादक शेतकऱ्याला आकर्षीत करुन नंतर दर पाडले जातात.

राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार ३/५ फॅट व ८/5 एसएनएफ नुसार किमान दर देणे आवश्यक आहे, परंतु या आदेशाला सहकारी व खासगी दुध संस्थाकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. मात्र दुसरीकडे दुधाला कमी भाव देणाऱ्या दुध संस्था व खाजगी कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे काम दुग्ध विकास विभागाकडून होत नाही. इतकंच नाही तर खाजगी दुध संस्थावर व खाजगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

देशी गायींचे संवर्धन देखील झाले नाही. देशी गाईंच्या जाती नष्ट होत चाललं आहे. एक परदेशी संकरीत गाई ९ हजार लिटर उत्पादन देतं.

दुध उत्पादक शेतकरी श्रावण गायकवाड, म्हणाले, “अचानक दुध दर घटल्यामुळे दुध धंदा परवडत नाही. पशुखाद्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत. कोरोनाच्या संकटात शेतकरी अडचणीत असताना आता दुधदाराच्या संकटाना संपूर्ण शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. आता गाईचं शेण काढणं देखील परवडतं नाही”.

“राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी दरामुळे तोटा सहन करावा लागत असल्याने रयत क्रांती संघटनेने दूध परिषद घेतली होती. तसेच दूध दर कमी झाल्याने याबाबत तात्काळ बैठक लावण्यासाठी निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने दुग्धविकास मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे राज्यातील सर्व दूध सहकारी आणि खासगी संस्थांची बैठक पुण्यात घेतली होती.

खासगी व सहकारी दूध संघांनी दुधाला किमान ३५ रुपये प्रति लिटर असा खरेदी दर द्यावा, तसेच दूध संघांच्या व्यवस्थापनाच्या खर्चाचाही अभ्यास करून नफ्याचा हिस्सा उत्पादकांना मिळावा, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल अशी आश्वासन बैठकीत पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.

दूध खरेदी दर हा राज्यात एकसारखा असावा आणि तो ३५ रुपये लिटर देण्यात यावा अशी या बैठकीत चर्चा झाली असून या संदर्भात राज्य सरकार, दूध संघ, उत्पादक शेतकरी यांच्या समितीमार्फत हा निर्णय घेण्यात येईल. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड यांच्या मार्फत आता दुधाच्या भुकटीची निर्यात करण्यात येणार असून त्याबाबत बोर्डाला राज्य शासन विनंती करणार आहे.

राज्य सरकारने एक रुपयांमध्ये पीक विमा योजना राबवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता एक ते तीन रुपयांमध्ये पशुधनाचा विमा उतरणेबाबत बैठकीत मागणी केल्यावर राज्य शासन यावर सकारात्मक असल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले. विम्याच्या माध्यमातून सरकार पशुधनाचे दायित्व स्वीकारेल असेही मंत्री महोदयांनी आश्र्वासित केलं आहे. लंपी रोगाच्या पार्श्वभुमीवर जनावरांना लसीचा दुसरा डोसही मोफत देण्यात येईल, तसेच दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस प्रशासन, FDA यांना सोबत घेऊन संयुक्त समिती बनवण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

दुधाच्या उत्पादन खर्चावर बोलताना महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या दुग्धविकास विभागाचे प्रा. डॉ. सुनिल अंडागळे म्हणाले, दुधाचा आजचा उत्पादन खर्च 38 रुपये प्रतिलिटर आहे. पशुखाद्याच्या एक किलोला २६ रुपये खर्च येतो. दुग्धव्यवसायातील ७० टक्के खर्च खाद्यावर होतं. औषधं, मजूरी आणि इतर खर्च देखील महत्वाचे आहेत. दुग्धउत्पादक शेतकरी हा सिमांत आणि गरीब असतो. त्याच्यासाठी आता सरकारने मदत केली पाहीजे, असे डॉ. अडांगळे म्हणाले.

ज्याप्रमाणे ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने यांच्यामध्ये ऊसासाठी किमान आधारभूत किंमत FRP आहे. त्याच धर्तीवर दुधालाही FRP किंवा MSP मिळावी. महाराष्ट्रातील दुध उत्पादकांना समान भाव देणे गरजेचे आहे. ऊसासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार ७०/३० चा फॉर्मुला आहे त्याप्रमाणे दुध उत्पादकांसाठी किमान ८५/१५ चा फ्लॅर्मुला करणे गरजेचे आहे. सध्या कोल्हापूर मधील गोकुळ दूध संघामध्ये ८१/१९ चा फॉर्मुला कार्यरत आहे. १९६६-६७ नंतर संकरीकरणाचा तंत्रज्ञान युक्त वापर दिसत नाही. गिर, थारपारकर हे आमचे गाई ब्रीड जागतिक आदर्शवत आहेत.

या जातींच्या गाईचे संगोपन होणे गरजेचे आहे. दुधाला भाव नसल्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक दुध उत्पादकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. किमान राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे दुध उत्पादकांना भाव मिळणे गरजेचे आहे अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली.

डॉ. अजित नवले यांनी दुध संघावर थेट आरोप करत लुटीमधे सर्वपक्षीय नेते सहभागी असल्याचे सांगितले. उसामधे पारदर्शकता आणत एफआरपी आणि महसुल हिस्सा वाटप नियंत्रण ठरविण्यात आले आहे. दुधामधेही अशाच प्रकारची रचना आता निर्माण केली पाहीजे. किती दराने दुध घेतले किती दराने विकले याचे लेखापरीक्षण झाले पाहीजे. दुध धंद्यातील मलाई राजकारण्याच्या घरात जाते. म्हणुन अफवा उठवून दर पाडले जाते. कृषी विद्यापीठाचे शास्रज्ञ सांगत आहेत.

गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये भाव द्यावा व दुध भेसळ रोखावी असे निर्देश दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खाजगी व सहकारी दुध संस्थाना दिले आहेत. किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती दुग्ध विकास मंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. कोणतेही विशेष कारण नसताना महाराष्ट्रात दुध कंपन्यांनी गेल्या महिनाभरापासून दुधाचे खरेदी दर संगनमत करून पाडायला सुरुवात केली आहे. लंपी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात दुधाचे उत्पादन घटले असल्याने दुग्धपदार्थ आयात करावे लागतील असे केंद्रीय मंत्री सांगत असताना महाराष्ट्रातील दुध कंपन्यांनी मात्र महाराष्ट्रात दुधाचा महापूर आल्याचा कांगावा करत दुधाचे भाव ३८ रुपयांवरून पाडत ३१ रुपयांपर्यंत खाली आणले आहेत. दुध दरांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व कोविड सारख्या आपत्तींचा अतिरेकी बाऊ करून संगनमताने दुधाचे खरेदी दर पाडण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात वारंवार घडू लागल्याने संपूर्ण दुध क्षेत्र अस्थिर बनले आहे. दुध उत्पादक यामुळे हैराण झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर दुध दरांबाबत किमान स्थिरता व संरक्षण मिळावे यासाठी दुध उत्पादक दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित एफ.आर.पी.चे संरक्षण मिळावे अशी मागणी करत होते. प्रत्यक्षात मात्र दरांबाबत असा कोणताही हस्तक्षेप करणे शक्य नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. अशा पार्श्वभूमीवर सरकार आता दराबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने हस्तक्षेपाची भूमिका घेणार असेल तर ही स्वागतार्ह बाब आहे. दुग्ध मंत्र्यांच्या किमान दराबाबत हस्तक्षेप करण्याच्या कृतीचे किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्वागत करत आहे.

डॉ.नवले पुढे म्हणाले,

प्राप्त परिस्थितीत दुधाला ३५ रुपये दर देण्याबाबत काही अडचणी आहेत का, हे तपासून पाहण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे दुग्ध विकास मंत्र्यांनी सांगितले आहे. प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही समितीची आवश्यकता असण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. महाराष्ट्रातील दुध कंपन्या काहीही म्हणत असल्या तरी लंपी आजारामुळे देशातील दुधाचे उत्पादन घटले असल्याचे स्वत: केंद्र सरकारनेच जाहीर केले आहे. आवश्यकता पडली तर प्रसंगी विदेशातून दुग्धपदार्थ आयात करण्याची वेळ भारतावर येऊ शकते असेही केंद्रीय दुग्धविकास विभागाने जाहीर केले आहे. असे असताना एकट्या महाराष्ट्रातच दुधाचा महापूर कोठून आला हा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. दुध उत्पादकांची लुट करण्यासाठी दुधाच्या महापुराचे बहाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नवे नाहीत. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी ही बाब समजून घेत, समिती स्थापन करून कालहरण करण्यापेक्षा तत्काळ दुधाला ३५ रुपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

महाराष्ट्रात संघटीत क्षेत्रात संकलित होणाऱ्या १ कोटी ३० लाख लिटर दुधा पैकी तब्बल ७६ टक्के दुध खाजगी दुध कंपन्यांकडून संकलित होत आहे. खाजगी कंपन्यांवर दराबाबत व या कंपन्या लॉयल्टी अनुदान, बोगस मिल्कोमीटर सारख्या क्लुप्त्यांद्वारे करत असलेल्या लुटमारीबाबत, त्यांना नियंत्रित करणारा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्याने सरकारला याबाबत हस्तक्षेपाला मर्यादा येत आहेत. दुधाला किमान ३५ रुपये दर देण्याचे निर्देश खाजगी दुध कंपन्यांनी धुडकावल्यास या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही कायदेशीर हत्यार उपलब्ध नाही. अशा पार्श्वभूमीवर दुधाचे खरेदी दर, भेसळ व लुटमार रोखण्यासाठी खाजगी व सहकारी दुध कंपन्यांना लागू असणारा कायदा करावा अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

पुण्यातील कात्रज डेअरीमधे १९८५ पासून कार्यरत असलेले डॉ. विवेक क्षीरसागर म्हणाले, दुग्ध उत्पादन क्षेत्रात नियोजनाचा अभाव आहे. इस्ज्ञाईलोच्या पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या टेबलवर गुजरातच्या १० लाख गाईंच्या उत्पादनाचे रेकॉर्ड असते. पशुसंवर्धन दुग्धविकास विभागानं दुधाच्या मागणीची नोंद करुन पुरवठयाचे गणित निश्चित केलं पाहीजे.

दुधाची शासकीय हमी संपल्यानंतर आता दुधाचा भाजीपाला झाला आहे, महाराष्ट्र दुधाच्या उत्पादनात सातवा असून दुधाच्या खपामधे सतरावा आहे. दुध हा महत्वाचा व्यवसाय असला तरी त्यापासून येणारं उत्पन्न कमी असल्यानं सरकारी व्यवस्थेचे दुर्लक्ष होतं. आज चहा कॉफी चौकाचौकात मिळते. दुग्धविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर सुध्दा दुग्ध आणि दुग्धजन्य पदार्थ मिळत नाही. पाणपट्टीप्रमाणे सतत आणि सातत्यपुर्ण दुध आणि दुधाच्या पदार्थांची विक्री झाली पाहीजे. संडे हो या मंडे.. रोज खाये अंडेच्या धर्तीवर आता मंगल होया बुध रोज पिये दुध असे धोरण निश्चित केलं पाहीजे. १ लिटर दुधासाठी गाईच्या कासेतून ५०० लिटर रक्त फिरते. गाईच्या चारा वैरणीचे दर गगणाला चढले आहे. शहरी लोकांनी दुध विकत घेताना शेतकऱ्याचे रक्त आणि घाम आटवावं लागतं याचं भान ठेवलं पाहीजे. दुध धंदा फायद्याचा ठरत होता कारण शेतकरी शेतातला चारा वापरत होता. स्वतः मेहनत करत होता. त्यामुळं डेअरीकडून येणारे पैसे हा शेतकऱ्याला फायदा वाटत होता. मला दुध धंदा तोट्यात गेला म्हणजे पगार कमी मिळत नाही. दुधाचे भाव ३८ रुपयांवरून पाडत ३१ रुपयांपर्यंत खाली आणले आहेत हा अन्याय आहे. दुध हे मातृत्वाची भावना आहे. दुधाशी खेळ करता कामा नये.

दुधाचे दर कमी झाले असतानाच पशुखाद्याचे दर मात्र वाढले आहेत. साधारण दोन महिन्यांपूर्वी सरकी पेंडेची पन्नास किलोची बँग २३०० रुपयांना मिळत होती. ती आता १६५० रुपयांना झाली आहे. भुश्शाची पन्नास किलोची बॅग १०५० रुपयांना मिळत होती. ती आता १२५० रुपयांना झाली आहे. तर कांडी पेंडीची ५० किलोची बॅग १०८० रुपयांना मिळत होती, ती आता ११५० रुपयांना झाली आहे. मका पावडरीची ५० किलोची बॅग ८२० रुपयांना मिळत होती, ती आता ९२० रुपयांना झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे दुधाचे दर वाढलेले असताना दुधाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.

दररोज अकरा कोटींचा फटका

राज्यात दररोज संकलित होणाऱ्या गाईच्या १ कोटी ७५ लाख लिटर दुधाचे दर प्रती लिटरला सात ते ८ रुपयांना कमी केले आहेत. त्यामुळे थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दररोज सुमारे १० ते ११ कोटींचा फटका बसत आहे. संकलित केलेल्या दुधातून राज्यात साधारण रोज ६५ लाख लिटर पिशवीबंद दुधाची विक्री केली जाते. तेही टोन्ड दूध विकले जाते. मात्र प्रति लिटरचा दर पन्नास रुपयांच्या जवळपास आहे. विक्रीचे दर मात्र कमी केले जात नसताना शेतकऱ्यांकडून निम्म्या दरानेही खरेदी होत नाही. खासगी संघांनी दर कमी केल्यानंतर सहकारी संघही दुधाच्या दरात कपात करू लागले आहे.

कृषी पत्रकार रमेश जाधव म्हणाले, राज्यभरातील दूध उत्पादक शेतकरी आता पुन्हा एकदा अडचणीत सापडणार आहेत. आधीच अवर्षण, पाणी आणि चारा टंचाईमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा दुष्काळात तेरावा महिना ठरेल.

दुधप्रश्नाचा तिढा सोडवण्यासाठी पत्रकार रमेश जाधव म्हणतात, दुधाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर केवळ तात्कालिक उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालिन बदलांची रणनीती अंमलात आणण्याची गरज आहे

राज्यातील दूध संघ त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यात दररोज सुमारे सव्वा दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. दुध उद्योगाची रोजची उलाढाल सुमारे १०० कोटी रूपयांची आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी २० लाखांच्या घरात आहे. हा उद्योग प्रामुख्याने द्रव रूपातील (लिक्विड) दुध विकण्यावर अवलंबून आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके सहकारी आणि खासगी संघ दुधापासून भुकटी तयार करतात. लिक्विड दुध आणि भुकटी यामध्ये मार्जिन अत्यंत क्षीण असल्याने त्यांना तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे.याउलट अमूल, पराग, हेरिटेज यासारख्या कंपन्या दुधावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने करण्यात आघाडीवर आहेत. मूल्यवर्धित दुग्धजन्य उत्पादनांना डोळ्यासमोर ठेऊन देशातील डेअरी क्षेत्रात पुढील तीन वर्षांत १३० ते १४० अब्ज रूपयांची गुंतवणूक होण्याचा ‘क्रिसिल‘चा अंदाज आहे. काळाची पावले ओळखत राज्यातील दुध उद्योगाने कात टाकण्याची गरज आहे. लिक्विड दुधाकडून प्रक्रियायुक्त मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळण्यासाठी मोठी संरचनात्मक सुधारणा करण्याचे आव्हान पेलावेच लागेल. अन्यथा अस्तित्व टिकवून ठेवणे कठीण आहे. अनुदानासारख्या तात्कालिक आणि तकलादु उपाययोजना म्हणजे केवळ मलमपट्ट्या आहेत. त्यातच अडकून पडलो तर दुध वारंवार नासत राहील, याचे भान ठेवले पाहिजे, असे जाधव यांनी स्पष्ट केलं.

राज्यातील सध्याचे दूध व्यवसायाचे चित्र पाहिले तर राज्यात ८०% दूध हे खासगी प्रकल्पांकडून जमा केले जाते. केवळ २०% संकलन सहकारी संघाकडून केले जाते. राज्यात जवळपास २५० डेअरी प्रकल्प आहेत. यातील १७३ डेअरी प्रकल्प संघाचे आहेत.

काय आहेत दुध उत्पादकांच्या मागण्या:

१. मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर पाडतात, त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा, केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकऱ्यांना परत करा.

2. आगामी काळात दूध उत्पादकांची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा.

3. साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफ.आर.पी. व शिल्लक मिळकतीत हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करा.

4. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरण स्वीकारा.

5. दूध भेसळी बंद करा. टोंन्ड दुधावर बंदी आणा. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्या.

दूध दराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी झालेल्या बैठकीनंतर पदुम मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले,विखे पाटील म्हणाले की, दूधाच्या दरवाढीबाबत पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीवर समितीद्वारे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. दूध उत्पादक संघानीदेखील शासनाला सहकार्य करावे. दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. दूध भेसळीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी दूधाच्या भेसळीस प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. भेसळयुक्त दूध खरेदी करणाऱ्या दूधसंघ तसेच ज्या व्यापाऱ्यांसाठी भेसळ युक्त दूध तयार केले जात होते. त्यांच्याही गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कठोर कारवाईमुळे दुधामध्ये भेसळ करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. दूध भेसळ रोखण्याकरीता तसेच कारवाईसाठी महसूल विभागाची मदत घेतली जाणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक, अन्न व औषध प्रशासन, पशुसंवर्धन अधिकारी, दुग्धविकास अधिकारी असतील.

याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच काढला जाईल. त्यामुळे तहसिलदार, प्रांताधिकारी यांच्या स्तरावरून सुद्धा दुधामध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई होईल. तीन रुपयात पशुधन विमा योजनेचा निर्णय विचाराधीन जिल्हास्तरीय पथकात अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आणि दूग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. दूग्ध व्यवसाय वाढीसाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा योजना उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. त्याच धर्तीवर लंपी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास दोन कोटी पशुधनासाठी एक ते तीन रुपयात पशुधन विमा योजना राबविण्यासंबधी निर्णय विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत आरे प्रकल्पातील कर्मचारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. लंपी रोगाच्या प्रादूर्भावानंतर शासनाने तातडीने पाऊले उचलली. पशुधनांवर मोफत उपचारासह मोफत लसीकरण आणि विलगीकरण केल्याने लंपीवर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासनाला यश मिळाले. सुमारे चाळीस हजार पशुधन दगावल्याची आणि शेतकऱ्यांना जवळपास शंभर कोटी रुपयाची मदत दिली आहे. मेंढपाळांचे गट तयार करुन शेळी व मेंढी महामंडळाच्या माध्यमातून पंच्याहत्तर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा सुमारे सहा ते सात लाख मेंढपाळ कुटुंबांना फायदा होणार आहे असेही विखे-पाटील म्हणाले.

कमी मनुष्यबळ असल्याने दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई कमी होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाकडून बैठकीत सांगण्यात आले. यामुळे आरे विभागातील २५० कर्मचारी अन्न व औषध प्रशासन यांच्याकडे वर्ग केले जाणार आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकर होईल. त्यामुळे दुधाची भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्याचे प्रमाण वाढेल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी निर्णयावर समाधान व्यक्त केलं असलं तरी अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा आंदोलन करु असा इशारा दिला आहे.

दुधाच्या आंदोलन झाले की बैठकांचं सत्र सुरू होतं. मंत्री सचिव आणि आयुक्त बदलत राहतात प्रश्न मात्र जैसे थे राहतात.

दूध दर प्रकल्पासंदर्भात राज्यातील प्रमुख खासगी व सहकारी दूध उत्पादक संघ आणि पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांसह विखे पाटील यांची पुण्यात बैठक झाली. यात माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार राहुल कुल, संग्राम थोपटे आदींसह दूध संस्थांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

सहकार क्षेत्रातले जाणकार असलेले राधाकृष्ण

विखे पाटील म्हणाले की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दर वाढवून मिळाला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे. खासगी व सहकारी दूध संघांनी शेतकऱ्यांना प्रति लिटर किमान ३५ रुपये इतका दर दिला पाहिजे.

खासगी व सहकारी संघांकडून शेतकऱ्यांना दर वाढवून देण्यासंदर्भात ठोस आश्‍वासन मिळेल, असे वाटत होते. मात्र आपण सल्ले देत बसला हे बरोबर नाही, अशी खंतही विखे पाटील यांनी बैठकीत व्यक्त केली.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे. ज्यावेळी दूध निर्यात होते तेव्हा दूध संघांना नफा होतो. दूध संघ नफा स्वत:कडेच ठेवतात. मात्र ज्यावेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्याची वेळ येते त्यावेळी शासनावर जबाबदारी ढकलली जाते.‘पशुखाद्य कंपन्यांना इशारापशुखाद्याच्या किमती २५ टक्‍क्‍यांनी कमी करा. किमती कमी केल्या नाही तर कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा विखे पाटील यांनी संबंधित कंपन्यांना दिला. ज्यावेळी कच्च्या मालाचे दर कमी होतात त्यावेळी कंपन्या दर कमी करत नाही. कच्या मालाचे दर वाढले की पशुखाद्याच्या किमती वाढवितात. व्यवसायात नफा-तोटा होत असतो. प्रत्येक वेळी नफा व्हायलाच पाहिजे का? कच्या मालाचे दर कमी झाले तर नफा होईल, असेही ते म्हणाले.

एकंदरीतच दूध दराचा प्रश्न निघाला की बैठकांचे सत्र सुरू होते.बैठका होतात शासन निर्णय निघतात परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमीच दुष्काळ असतो. यंदा पहिल्यांदाच दूध दर निश्चित करण्याचं जाहीर केलं आहे याची अंमलबजावणी आणि कायदेशीर सुधारणा कशा होतात ?यावर सगळं काही भविष्याचं अवलंबून आहे. नाहीतर पुन्हा एकदा येरे माझ्या मागल्या म्हणत दूध दराचं त्रांगड पांढरा दुधातील काळ्या बोक्यांच्या लुटीसह सुरू आहे.