भ्रष्टाचार समुळ नष्ट करण्याची गरज का आहे?

महाराष्ट्रात सीबीआय, ईडी, आयकर विभागाने जी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली ती सर्व सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह अशीच आहे. या मोहिमेमुळे काही राजकीय नेते अडचणीत आले असले किंवा येत असले तरी सामान्य नागरिकांना यातून दिलासाच मिळत आहे. याचे कारण असे की, राजकारणात येणारा सामान्य नेता अल्पावधीत कसा अब्जाधीश होतो या सामान्य लोकांना पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर या स्वच्छता मोहिमेतून मिळत आहे. या स्वच्छता मोहिमेबद्दल काही नेते आक्षेप घेत आहेत, काहींनी त्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. तरी ही मोहिम हाती घेणे ही काळाची गरज होती. कारण केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देश भ्रष्टाचाराने बरबटला आहे. राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची एक साखळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला त्याचे कायदेशीर काम करण्याासाठीही पैसा दिल्यावाचून गत्यंतर उरले नाही. राजकीय नेत्याची तक्रार केली तर पोलिस किंवा इतर अधिकारी त्याची दखल घेत नाहीत, अधिकाऱ्यांची तक्रार केली तर राजकीय नेते त्याची दखल घेत नाही. अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस हतबल झालेला आहे. संपूर्ण यंत्रणा पैशाच्या मागे लागली आहे. सामान्य नागरिकांचे मुलभूत प्रश्न, गोर गरिबांचे जीवनमरणाचे प्रश्न याकडे सरकारी यंत्रणेचे संपूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. कोणतीही योजना असो, प्रशासकीय काम असो त्यातून पैसा कसा मिळेल याकडेच सर्व यंत्रणेचे लागले असल्याने सामान्य माणूस मेताकुटीला आला. विकासाच्या नावावर नुसती दिवसाढवळ्या लूट सुरु आहे. त्यामुळे याला आळा बसावा अशी सामान्य नागरिकांची मनापासून इच्छा होती. या कारवायातून त्याला आशेचा किरण दिसत आहे.

केंद्राच्या तपास यंत्रणेने जी मोहिम हाती घेतली त्यावरुन राज्यातील मविआचे नेते टीकेची झोड उठवत आहेत. राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई केल्याचा आरोप केला जात आहे. या आरोपात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता असती आणि केंद्रातील सत्तेतही मागच्या प्रमाणे शिवसेना सहभागी असती तर आज जी प्रताप सरनाईक, अनिल परब, पाटणकर यांच्यावर कारवाई झाली किंवा होणार असे सांगितले जात आहे ती झाली असती का? याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. केवळ विरोधक भ्रष्टाचारी आहेत आणि सत्ताधारी धुतल्या तांदळासारखे आहेत का असा प्रश्न वारंवार खा. संजय राऊत विचारतात तो चुकीचा आहे असेही नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधील अनेक नेते या कारवाईच्या भितीनेच भाजपात आले असे म्हटले जाते तेही तथ्यहिन नाही. आज खरी गरज राजकीय शुद्धीकरणाची आहे. ज्या निस्वार्थ, नि:स्पृह नेत्यांनी देशाला स्वातंत्र मिळवून दिले, देशाला प्रगतीपथावर नेऊन ठेवले त्या देशात राजकीय नेत्यांचे ध्येय पैसा आणि संपत्ती एवढेच राहावे यासारखा मोठा दैवदुर्विलास नाही.

केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सुरु केलेल्या कारवाईमुळे महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे, मुद्दाम केली जात आहे अशी टीका संजय राऊत करतात. यात काहीही तथ्य नाही. राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे असाही त्यांचा दावा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी याकडे बारकाईने पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांची परंपरा, आदर्श रोज सांगितला जातो. त्याच छत्रपतींची आपल्या सैन्याला आज्ञा होती की, रयतेच्या शेतातील भाजीच्या देठाला हात लावायचा नाही. शेतकऱ्याच्या शेतातील पिकाची नासाडी करायची नाही. रांझाच्या पाटलांना शिक्षा करताना छत्रपतींनी त्याची जातकुळी किंवा नातेसंबंध पाहिले नाहीत. केवळ त्याचा गुन्हा पाहिला. ज्या लोकांनी गुन्हा केला, जे अपराधी आहेत त्यांना शिक्षा करण्याची परंपरा महाराष्ट्रात साक्षात छत्रपतींनीच सुरुच केली. मग त्याच राज्यात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शिक्षा केली तर महाराष्ट्राची बदनामी कशी होईल? उलट अशी कारवाई करावी हे तर छत्रपतीचा वारसा सांगणाऱ्या प्रत्येकाला बंधनकारक असले पाहिजे. सर्वात महात्वाची बाब म्हणजे १२ कोटीच्या महाराष्ट्रात जे काही शंभर-सव्वाशे भ्रष्ट नेते असतील आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली तर ती संपूर्ण राज्याची बदनामी कशी? ज्याने अपराध केले त्याला शिक्षा करणे म्हणजे राज्याची बदनामी नसून राज्याची मान अभिमानाने उंचावली जाणे होय हे लक्षात घेतले पाहिजे.

दुसरा आरोप राजकीय षडयंत्राचा आहे. तो तथ्यहिन आहे असे अजिबात नाही. परंतु याची दुसरी बाजुही तपासली पाहिजे. एखादा नेता स्वच्छ आहे. त्याचे हात कोठेही भ्रष्ट व्यवहारात गुंतलेले नाहीत. त्याचे चरित्र आणि चारित्र्य दोन्हीही बावनकशी सोन्यासारखे शुद्ध आहे. अशा नेत्याला केंद्रात कोणाचेही सरकार असो, कितीही शक्तीशाली असो, केवळ राजकीय सुडबुद्धीने त्रास देणे शक्य आहे? कोणतीही तपास यंत्रणा असो, पोलिस, सीबीआय, ईडी, एनआयए या संस्थानी केलेला तपास हा अंतिम नसतो. या तपासावर न्यायालयाची मोहर उमटावी लागते. न्यायालयाने तो तपास ग्राह्य धरुन संबंधिताला शिक्षा ठोठावली तरच आरोपी गुन्हेगार ठरतो. त्यातही एका न्यायालयात न्याय मिळाला नाही असे वाटले तर वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा आहे. सुदैवाने ही व्यवस्था अद्यापही आपल्या लोकशाहीत अबाधित आहे. परंतु या सनदशीर मार्गावर विश्वास न ठेवता सध्या तपास यंत्रणांनाच फासावर लटकवले जात आहे. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख या दोघांवरही राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई झाली असे क्षणभर मान्य केले तरी त्यांचा अजिबात दोष नाही असे म्हणता येईल का? आणि दोष नसतानाही ते इतक्या दिवसापासून तुरुंगात आहेत याचा अर्थ न्यायालयेही भ्रष्ट झाली असे म्हणायचे आहे का? दुर्देवाने राजकीय नेत्यांच्या पाठिशी नागरिकांनी खंबीरपणे राहावे अशी आजची परिस्थिती नाही हे राजकीय नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुकीतील विजय म्हणजे स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण आजकाल लोकही पैसे घेऊन मतदान करतात. जो जास्त पैसे लावतो तो निवडून येतो. त्यामुळे त्या विजयाला निर्भेळ म्हणता येत नाही.

स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्या बँक खात्यात केवळ अडीच हजार रुपये शिल्लक निघाली. यशवंतरावांचा वारसा सांगत आज जे नेते राजकारणात आहेत त्यांची आजची आर्थिक स्थिती काय आहे? राजकीय नेत्यांची कारकिर्द, त्यांचे वय पाहता त्यांच्या नावावर असलेली संपत्ती आणि ते उपभोगित असलेल्या सोयी सुविधा पाहिल्या तर सामान्य नागरिकांचे डोळे विस्फारुन जातात. सामान्य नागरिकांचे स्वप्न आयुष्यात केवळ लखपती होण्याची असते. परंतु आयुष्यभर मरमर करुनही तो लखपती होत नाही. मग राजकारणात एवढ्या झटपट श्रीमंती कशी येते? राज्यात सर्वत्र दुष्काळ पडलेला असताना, दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असताना राजकीय नेत्यांची शेती मात्र भरघोष उत्पन्न कशी देते? प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय नेत्यांची मालमत्ता वाढतच कशी जाते? सामान्य नागरिकांना शंभर नाहरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रे दिल्याशिवाय बँक दारात उभे करीत नाही, राजकीय नेत्यांना बँका कोट्यावधीचे कर्ज विनातारण कसे देतात? अशा असंख्य प्रश्नांची मांडियाळी सामान्य नागरिकांच्या डोक्यात असते. त्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला मिळत नाहीत. आता महाराष्ट्रात केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या मोहिमेतून जे कोट्यावधींचे घोटाळे बाहेर निघत आहेत त्यावरुन सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यात असलेल्या कोड्याचा गुंता सुटत चालला आहे. त्यामुळे ही स्वच्छता मोहिम राबविली पाहिजेत अशी सामान्य नागरिकांची इच्छा आहे. ही मोहिम केवळ आतापुरती मर्यादित न राहता निरंतर राबविली पाहिजेत. उद्या यात भाजपचे नेतेही अडकले तरी त्यांचीही गय करता कामा नये. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी ही मोहिम आता काळाची गरज बनली आहे.

या मोहिमेला राज्यात विरोध होण्याचे आणखी एक कारण लक्षात घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राची अशी सुडभावनेची परंपरा नाही असे सांगितले. राजकीय नेतेही (दोन्ही बाजुचे) म्हणतात, आम्ही विरोधक आहोत, शत्रू नाही. यातला गर्भित अर्थ असा आहे की, आम्ही राजकीय विरोध करु परंतु एकमेकांची लफडी बाहेर काढणार नाही. एकमेकांना सांभाळून घेऊ. (तपासून पहा, आज जी काही प्रकरणे समोर येत आहेत. ती सर्व जुनी आहेत. त्याचा संबंध काल आजचा नाही. या वर्षा दोन वर्षातलाही नाही. मग आजपर्यत दोन्ही बाजुची सरकारे सत्तेवर होती. हे घोटाळे बाहेर का आले नाही? याचाच अर्थ त्याला संरक्षण होते.) ही परंपरा आजपर्यत चांगल्या रितीने पाळली जात होती त्यामुळे राजकीय विरोध असला तरी कोणाच्या स्वार्थाला ठेच पोहोचली नाही. आता मात्र केंद्रात आणि राज्यात विरोधी सरकारे आल्याने राजकीय नेत्यांच्या कुलंगड्या बाहेर निघत आहेत. हे स्वागतार्ह आहे. भ्रष्ट नेते मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, पंथाचा असो, जातीचा असो त्याची गय करता कामा नये. या देशाला खरोखरच महासत्ता करायचे असेल तर या देशातील भ्रष्टाचार समुळ नष्ट केला पाहिजे. तो नष्ट करणे काळाची गरज आहे. तपास यंत्रणा ए‌वढ्या कारवाया करीत असताना सामान्य जनता दुरुन तमाशा पाहात आहे. याचाच अर्थ जनतेलाही या कारवाया व्हाव्यात असेच वाटत आहे. राजकीय नेत्यांनी काहीही उलट सुलट आरोप प्रत्यारोप करु द्या, तपास यंत्रणांनी भ्रष्ट नेत्यांची गय करु नये. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर देश दुसऱ्यांदा पारतंत्र्यात जाण्यास विलंब लागणार नाही.

- विनायक एकबोटे