पण विचार कोण करतो? – नागेश केसरी

केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या नावाचा बाजार सध्या मांडला गेला आहे. त्यामुळे या स्वायत्त यंत्रणेचे स्वातंत्र,त्यांचे महत्व दिवसेंदिवस खालावत गेले आहे. या संस्थेविषयी समाजात एक प्रकारचा धाक होता. धाकही आता जवळपास संपुष्टात आल्यात जमा आहे. हे असे का होते, का झाले, कोणी केले, याचा थोडासा किंबहुना किंचित विचार केला तरीही आपणाला त्याचे सत्य स्पष्ट होईल, पण विचार कोण करतो असा प्रश्न कायम राहतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात वेगवेगळ्या कारणासाठी केंद्रीय पातळीवर या संस्था त्या त्या वेळेच्या गरजा लक्षात घेवून स्थापन करण्यात आल्या. त्यांच्या मार्फत तशा स्वरुपाच्या गंभीर तक्रारी आल्यानंतर या संस्थेची निर्मिती झाली आणि त्यांना ते काम देण्यात आले. पंडीत जवाहरलाल नेहरू हे पंतप्रधान असताना त्यांच्या कालावधीत फिरोज गांधी म्हणजे इंदिरा गांधींचे पती यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते आणि त्यानंतर या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेवून पुढे अशा संस्था निर्माण करण्यात आल्या. हा प्रारंभीचा इतिहास झाला. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत अशा संस्थांनी काम करावयाचे होते. त्यासाठी काही वेळा राज्यांची परवानगी ही घ्यावी लागायची आणि परवानगीनंतर या संस्था प्रामुख्याने सीबीआय योग्यता तपास करीत असे. क्वचित एखाद्या प्रसंगात हे तपास कार्य व्हावयाचे आणि त्यांचे गांभीर्यही तसेच असायचे.

संसदेत वा अन्यत्र भ्रष्टाचाराची चर्चा झाली आणि त्यात काही तथ्य असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मग या निष्पक्ष संस्थेकडे तपासाचे काम दिले जायचे. सीबीआयकडून होणारा तपास हा फार गांभीर्याने घेतला जात असे. एखादी व्यक्ती वा संस्थेचा तपास सीबीआयकडे जाणे म्हणजे त्याचे समाजातचे स्थान खालावयाचे लक्षण समजले जायचे. म्हणजेच सभ्य सुसंस्कृत माणसाच्या घरात - दारात पोलीस आले म्हणजे जी अवस्था होते ती सीबीआयच्या तपासाच्यावेळी व्हावयाची आणि त्यामुळे हा तपास होवू नये म्हणजे यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करीत असे. असो हा इतिहास आहे.

सीबीआय तपास, इडी या सारख्या संस्थाच्या तपासाचे गांभीर्य म्हणजे खालावत गेले आहे. म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर सीबीआय तपास करीत आहे आणि करणार आहे असे म्हटले तर त्याचे फारसे गांभीर्य राहत नाही. अनेकदा विधीमंडळात अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर सीबीआयच्या चौकशीची मागणी केली जाते. हे आता नित्याचे झाले आहे. असे होता कामा नये. हे खरे आहे. पण राजकीय पक्षांना आपल्या विरोधकांना संपविण्यासाठी या प्रकारच्या संस्थांचा मुक्तपणे वापर करण्याची संधी गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली आहे. काँग्रेसनेही सत्तेत असताना या संस्थांचा वापर केल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर भाष्य केले होते. आणि आता भाजपप्रणित सरकार सत्तेवर असतानाही याचा मुक्त वापर सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी अत्यंत कठोर शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.

जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यातून असे स्पष्ट दिसते की डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अशा प्रकारच्या संस्थानी किती धाडी घातल्या त्यापेक्षा कितीतरी अधिक धाडी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना घालण्यात आल्या आहेत. आणि हे कार्य अविरतपणे सुरुच आहे. कारण डॉ. सिंग हे १० वर्षे पंतप्रधान होते त्यांचा १० वर्षातला धाडी घालण्याचा विक्रम आणि आता मोदी यांचा धाडी घालण्याचा उच्चांक पाहिला तर ते तिप्पटीच्या जवळ येते. बरे ह्या धाडीने साध्य काही झाले असेही नाही, किती खटले उभारले, किती चौकश्या पूर्ण झाल्या याचा नुसता आढावा घेतला तरी धाडीच्या मानाने हा आकडा अवघ्या २ ते ३ टक्केच्या आसपास जातो. वास्तविक असे व्हावयास नको. या राजकीय धाडी आहेत आणि त्यामुळे जनतेचे कल्याण होत नाही, भ्रष्टाचार संपुष्टात येत नाही आणि ज्या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली त्यालाही न्याय मिळत नाही.

काही राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यात काम करायला अनुमती नाकारली. प्रारंभी अशा प्रकारची राज्याची भूमिका जनतेला बुचकळ्यात पाडणारी होती. पण त्याचे वास्तव जेव्हा जनतेच्या लक्षात यावयास लागले तेव्हा याचे गांभीर्य समोर आले. २०१४ साली आंध्रप्रदेशने या संस्थेला राज्यात येण्यापासून मज्जाव केला. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यात काम करण्यास अनुमती नाकारली. विरोधी पक्षीय सरकार असलेल्या राज्यांचा हा विरोध का आहे? याची केंद्राने थोडीतरी दखल घेतली पाहिजे. भाजपशासित राज्यात सीबीआयला विशेष काम मिळाले नाही. वा तसे करावयासही वाटले नाही. पण जिथे विरोधी पक्षांची राज्य आहेत तेथे मात्र धाडीचे प्रमाण वाढले आहे. इडी (इन्फोर्समेंट डियरेक्टोरेट) हा विभाग अधिक खोलात जावून आर्थिक गुन्हे शोधण्याच काम करतो याचेही तीव्रता सीबीआयपेक्षा जास्त आहे. याला राज्याची परवानगीची फारशी गरज नाही. या कायदाअंतर्गत एकदा अटक झाली. की ती व्यक्ती वर्षानुर्षे तुरुंगाची हवा खात बसते. त्याला लवकर जामीन मिळत नाही. आणि गुन्हाही सिद्ध होत नाही. म्हणजे तो कच्चा कैदी म्हणून त्याला तुरुंगात राहावे लागते. आणि न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात. व्यक्तीगत स्वातंत्र्यांवर ही एक प्रकारची गदाच आहे. हे थांबले पाहिजे. त्यासाठी अनेकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने आवाज उठवला आहे. आताही प्रारंभिक म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीं यावर भाष्य करताना या सगळ्या संस्था (केंद्रीय तपास यंत्रणा) एका वेगळ्या स्वायत्त संस्थेच्या अधिपत्याखाली असाव्यात असा सुरू लावला आहे. अर्थात हे केंद्र शासनाच्या हातात आहे. आणि त्यांनी याचे स्वातंत्र्य टिकवले पाहिजे.

आपल्या लोकशाहीत न्यायपालिका, प्रशासन, संसद विधीमंडळ हे तीन महत्वाचे घटक आहेत. त्यांनी एकमेकांचा आदर करून काम करावयाचे असते. तसे आता या तपास यंत्रणा नियंत्रित करण्यासाठी एखादी स्वायत्त संस्था निर्माण करावी म्हणजे निवडणूक आयोगासारखी ती असावी. जेणेकरुन राज्य कारण्यांना आपले राजकीय गणित सोडवण्यास वा बदला घेण्यास उपयुक्त ठरू नये. हा त्या मागचा उद्देश आहे. त्याचा एक प्रकारे धाक असला पाहिजे. या केंद्रीय तपास यंत्रणेचे वलय असले पाहिजे. म्हणजेच कधी तरी, केव्हा तरी योग्य कारणास्तव तपास केला जावा त्याचा कालावधी निश्चित असावा आणि त्याच कालावधीत खटला उभा राहावा आणि निकालही मिळावा तसे झाले तरच याची विश्वासार्हता टिकेल अन्यथा याचे जे व्हायचे ते होईलच सीबीआय, इडी आणि संस्थाबाबत समाज माध्यमांवर टिंगलटवाळी सुरू आहे ती का निर्माण झाली याचे केद्रातील शीर्षस्थ नेत्याने आत्मचिंतन केले पाहिजे. तरच या संस्थांचे गांभीर्य टिकून राहील.

(प्रस्तुत लेखक हे राजकीय भाष्यकार आहेत.)