सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर कायदेशीर आघात?

8 ऑक्टोबर 2021 रोजी, केंद्र शासनाने खाद्यतेल आणि तेलबियांवर साठामर्यादा लावणारा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यामागे केंद्र शासनाने खाद्यतेलाचे वाढलेले दर नियंत्रणात आणण्याचा उद्देश समोर ठेवला आहे. पण निर्णयातील तरतुदी पाहिल्या असता, निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार आहे? याचा विचार झाला नाही किंवा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. या दोन्हीपैकी एक निश्चित.

२०१४ पासूनची केंद्र शासनाची शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील शासनाची वाटचाल पाहता, दुसऱ्या क्रमांकाची (जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे) शक्यता जास्त आहे. निर्णय घेताना शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांना खुश करण्याचा जास्त विचार केलेला दिसून येतो. उपभोग घेणाऱ्या (ग्राहकांची) घटकांची मर्जी राखण्यासाठी उत्पादक घटकांवर (शेतकऱ्यांवर) अन्याय करणे, किंमत मोजायला लावणे चालू आहे असे दिसते.

निर्णय घेताना केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहक, मोठा व्यापारी वर्ग, उचभ्रू गुंतवणूक करणारे, तेल उत्पादक, स्टॉकिस्ट, मिलमालक यांचा फायदा डोळ्यासमोर ठेवला असल्याचे दिसून येते. साठामर्यादाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार स्टॉकिस्ट, आईल मिलर, घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, एक्स्ट्रॉक्टर इत्यादीकडे राज्यांनी ठरवून दिलेल्या मर्यादापेक्षा जास्त साठा असल्यास ३० दिवसांमध्ये केंद्राच्या पोर्टलवर माहिती द्यावी.

जे विदेशात आयातदार-निर्यातदार आहेत. त्यांना जर परदेशी व्यापार महासंचालयाने विशिष्ट संकेतांक दिलेला असेल तर त्यांना साठामर्यादामधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना नेमका किती साठा निर्यात किंवा आयात करणार याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. ही सुट का? असा प्रश्न आहे. दुसरे हे विदेशात आयात-निर्यात करणारे कोण व्यापारी आहेत? यासंदर्भात शेती क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे (नेकनूर ता.जि. बीड) यांच्या मतानुसार मोठे व्यापारी, व्यापार क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करणारे भांडवलदार, उद्योजक हा वर्ग विदेशात आयात-निर्यात करणारे आहेत.

त्यामुळे या वर्गाच्या हितसंबध डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे का?. शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक होते, पण साधन वर्गाला (व्यापरी वर्गाला) केंद्रस्थानी ठेवले आहे.या निर्णयानुसार सर्व प्रकारच्या खाद्यतेल आणि तेलबियांवर 31 मार्चपर्यंत म्हणजेच पुढील सहा महिन्यासाठी साठामर्यादा राहणार आहे.

केंद्र शासनाने राज्यशासनाला स्टॉकचा आढावा घेऊन स्टॉकिस्ट, आईल मिलर, घाऊक व्यापारी, मोठे व्यापारी, एक्स्ट्रॉक्टर यावर साठामर्यादा लावण्यास सांगितले आहे. अर्थात प्रत्येक राज्य शासनाला साठामर्यादा लावायचा का नाही याचा निर्णय घ्यायचा आहे. अर्थात केंद्र शासनाने खाद्यतेल व तेलबिया यांच्या वाढत्या किंमती कमी करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. त्यामुळे राज्यशासन याबाबतचा जो निर्णय घेईल यावर शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला (तेलबिया) भाव मिळण्याचे अवलंबून राहणार आहे.

केंद्रशासनाने राज्यशासनावर दबाव टाकून "साठामर्यादा"चा निर्णय घेण्यास भाग पाडले किंवा केंद्र शासनाचा आदेश मानून साठामर्यादाचा निर्णय लागू केला. तर चालू वर्षीच्या खरीप हंगामातील शेतमालाला (सोयाबीन) योग्य भाव न मिळाल्यामुळे तोंडातील घास काढून घेतला जाणार आहे.

खाद्यतेलासाठी लागणाऱ्या तेलबियांमध्ये खरीप हंगाममधील सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, मोहरी, भुईमूग इत्यादी पिके येतात. या पिकांपैकी महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक सोयाबीन या पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे केंद्र शासनाने साठामर्यादाच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फटका सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाच सर्वाधिक बसणार आहे.

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून धक्के देण्याचे काम चालू आहे. त्यात सद्यस्थितीत घेतलेल्या निर्णयाची एक भर पडली. कारण सप्टेंबर २०२१ महिन्याच्या सुरुवातीला सोयाबीनचे दर १० हजार रुपये प्रती क्विंटल होते. त्यामुळे खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना सोयाबीन या तेलबियांच्या पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली.

पीक पदरात पडून चार पैसे मिळतील ही आशा बाळगून शेतकरी होते. पण केंद्रशासनाच्या आतापर्यंतच्या तीन निर्णयामुळे (सोयापेंड आयात, तेलावरील आयात शुल्कात कपात आणि तेलबियांचा साठामर्यादा) शेतकऱ्यांनी बाळगलेल्या आशेला मुरड घालावी लागणार आहे.

सोयाबीन पीक अनेक संकटातून शेतकऱ्यांच्या पदरात पडायच्या तोंडावर केंद्र शासनाने विदेशातून 12 लाख टन जनुकीय सोयापेंडीच्या आयातीला परवानगी दिली.

परिणामी सोयाबीनचे दर झपाट्याने खाली येवू लागले. सोयापेंड ऑक्टोंबर महिन्याच्या शेवटी भारतीय बाजारात येणार होती. तरीही सप्टेंबर-ऑक्टोंबरमध्ये सोयाबीनचे दर का घसरले? की घसरविले? कारण सोयाबीनचे दर घसरविण्यास व्यापारी लॉबीचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, हे झाकून राहिलेले नाही. व्यापारी लॉबीने विदेशातील सोयापेंड येण्याआगोदर आयातीच्या नावाखाली आवक वाढल्याचे वातावरण निर्मिती करून सोयाबीनचे दर पडले असल्याचे दिसून येते. पण अपेक्षाप्रमाणे दर खाली येत नाहीत असे दिसून आल्याने, खाद्यतेल आयात शुल्कामध्ये कपातीचा निर्णय घेतला. या दोन्हीचा परिणाम तत्काळ दिसून आला.

उदा. सोयाबीन काही जिल्ह्यांमध्ये 5 ते 6 हजार रुपये, तर काही जिल्ह्यांमध्ये 4 ते 5 हजार रुपये प्रती क्विंटलवर घसरले. पण खाद्यतेलाचे दर कमी झाले नाहीत. त्यामुळे केंद्रसरकारने व्यापारी आणि ग्राहकांचे हितसंबध जोपासणारे तिसरे हत्यार काढले ते म्हणजे साठामर्यादा. या साठामर्यादा निर्णयाचा फायदा हा व्यापारी वर्ग (कमी किंमतीत साठा करण्यासाठी सोयाबीन मिळणार आहे) आणि ग्राहकांसाठी खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्यासाठी होणार आहे, असा अंदाज आहे. पण या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे, त्याचे काय?

सोयाबीनला योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना कसा मिळणार? सोयाबीन उत्पादनासाठी केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीचा परतावा नफ्यासह कसा आणि किती मिळणार? याचे काही गणित मांडले आहे का? सोयाबीन कमी किंमतीने विक्री करावी लागल्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. या नुकसानीची भरपाई कशी करावयाची? हा प्रश्न आहे.

गेल्या हंगामात मोठे व्यापारी, घाऊक व्यापारी, स्टॉकिस्ट, मिलर्स यांनी शेतकऱ्यांकडून अगदी तीन-चार हजार रुपये दराने (मातीमोल दराने) सोयाबीनची खरेदी करून मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनचा साठा केला. या व्यापारी वर्गाने शेतकऱ्यांकडील (मोठा शेतकरी वगळून) सोयाबीन माल संपला असता (मार्च ते ऑगस्ट महिन्यापर्यंत) दर वाढवून अगदी 8 ते 10 हजार रुपये प्रती क्विंटल दराने विकले. अगदी तीन-चार महिन्यात दुप्पट दराने नफा कमावला. त्यावेळी केंद्र शासनाने 'साठामर्यादा'चा निर्णय घेतला नाही. पण सद्यस्थितीत चालू हंगामात नवीन सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी आले असता, या व्यापारी वर्गाला पुन्हा तीन-चार हजाराने खरेदी करण्याची सोय म्हणून प्रथम सोयापेंड आयात, नंतर खाद्यतेल आयात शुल्क कपात, हे थोडे होते की काय म्हणून "साठामर्यादा"चा निर्णय घेतला. केंद्र शासनाने साठामर्यादेचा घेतलेल्या निर्णयाचा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर तत्कालीन आणि दीर्घकालीन खोलवर परिणाम करणारा आहे.

या निर्णयामुळे छोटे आणि मध्यम व्यापारी यांच्यावर नियंत्रण कसे आणणार आहेत याची नियमावली किंवा व्यवस्था याविषयी काही तरतुदी जाहीर केल्या नाहीत. केवल वेब पोर्टलवर माहिती देणे यापुरतेच मर्यादित आहे. या नियमाची तंतोतंत अंमलबजावणी केली. त्यातून व्यापाऱ्यांकडून तेलबिया खरेदी करण्याचे प्रमाण कमी होईल, खरेदीस मर्यादा येतील. तेलबियांची (सोयाबीनची) आवक वाढेल. परिणामी स्वस्त तेलबिया मिळून उत्पादन वाढेल. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होतील हे समीकरण प्रथमदर्शनी आहे. पण या निर्णयाचा फटका व्यापारीवर्ग, घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, ओईल मिलर यांना कमी भासणार आहे. कारण व्यापारी या परिस्थितीतून मार्ग काढू शकतील. तो म्हणजे परवान्याची संख्या वाढवून जेवढा शेतमालाचा साठा करावयाचा आहे तेवढा करतील. शेतकरी आणि शेतमजूर युनियनचे कार्यकर्ते बळीराम भुंबे (ताकरवन ता. माजलगाव जिल्हा. बीड) यांच्या मते, साठामर्यादा तपासणारी यंत्रणा प्रभावी नसल्यामुळे व्यापारी वर्ग सोयाबीनची खरेदी शेतकऱ्यांकडे किंवा शेतकऱ्यांच्या नावानेच साठा करून ठेवू शकतात. भुंबे पुढे सांगतात की, अद्याप सोयाबीन खरेदी करणारी शासकीय यंत्रणा (नाफेड) सुरु नाही. त्यामुळे व्यापारी वर्ग शेतकऱ्यांची अडवणूक करून सोयाबीन खरेदी करत आहेत. त्यासाठी साठामर्यादाचे कारण आहेच, शिवाय माल खराब आहे, भिजलेला आहे, मालात आर्द्रता जास्त आहे असे करणे शेतकऱ्यांना देतात. शेतकरी मुकेश जगदाळे (मलकापूर ता. कराड जि. सातारा.) यांच्या मते, शेतकऱ्यांकडून छोटे व्यापारी, आडते सोयाबीन खरेदी करत आहेत. त्यांना साठामर्यादा करण्याची गरज भासत नाही. कारण मोठ्या व्यापाऱ्यांना ते खरेदी केलेला माल विकतात. प्रश्न असा आहे की, आवक वाढण्यामुळे सोयाबीनचे दर कमी होणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत योग्य दर मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांकडे शेतमाल कसा ठेवता येईल? कारण छोटे शेतकरी हे शेतातून शेतमाल तयार झाला की लगेच विक्रीसाठी काढतात. परिणामी व्यापाऱ्यांच्या लुटीला बळी पडतात.

व्यापारीवर्ग तेलबिया (सोयाबीन) साठामर्यादा पूर्ण झाला आहे, खरेदीदार कमी झाले आहेत, असे भासवून दराची घसरण करून दर पाडून खरेदी करणे चालू ठेवणार. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकच पर्याय राहणार आहे. तो म्हणजे कमी किंमतीने व्यापाऱ्यांना किंवा शासकीय खरेदी केंद्राला (नाफेडला) सोयाबीन विकणे. सद्यस्थितीत हमीभाव हा ३८५० रुपये आहे. सप्टेंबर पूर्वी व्यापारी वर्ग १० हजार रुपांयाच्या घरामध्ये खरेदी करत होते, त्या तुलनेत हा हमीभाव जवळपास ६ हजाराने कमी आहे. सप्टेंबर नंतरचा दर देखील हमीभावापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे शासकीय खरेदी केंद्राला सोयाबीन विक्री करणे शेतकऱ्यांना फटका बसणारे आहे. त्यामुळे सद्यस्थिती हमीभावापेक्षा जास्त भावाने सोयाबीन व्यापारी खरेदी करत असतील तर शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्तीचे पदरात पडणारे आहे.

अतिवृष्टीने भिजलेले सोयाबीन ऑक्टोंबर २०२१ पासून ते मार्च २०२२ पर्यंत म्हणजे सहा महिने शेतकऱ्यांना घरी ठेवणे परवडणार आहे का? मोठा शेतकरी ठेवू शकेल. पण मध्यम आणि छोटा शेतकरी यांना परवडणार नाही. शेतातून सोयाबीन काढून, मळणी झाल्यानंतर कधी बाजारात विकतो हे पडलेले असते. कारण या शेतकरी वर्गाला सावकारी कर्ज, सोसायटी कर्ज, कृषी केंद्राकडून उधारीवर घेतलेले बियाणे-खते, बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज, पतसंस्थेचे कर्ज इत्यादी देणे असते. सोयाबीन घरी ठेवून या देण्याचे कर्जव्याज वाढवणे परवडणार आहे का? त्यामुळे एक सर्वसमावेशक आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे "सोयबीन धोरण" ठरवण्याची वेळ आली आहे. तेलबियांचे (सोयाबीनचे) उत्पादन जास्तीचे झाले. तरच जास्तीचे खाद्यतेल उत्पादन करून तेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणता येतील. त्यासाठी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे, सक्षम वाटचाल असणारे आणि शेतकऱ्यांना भरोसा देणारे "सोयाबीन धोरण" ठरवून उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. सोयाबीन धोरणामध्ये केंद्रस्थानी शेतकऱ्यांना (तेलबिया उत्पादक घटकाला) ठेवावे लागणार आहे. तेलबिया आणि खाद्यतेल यांच्या वाढलेल्या किंमती कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्याची किंमत मोजायला लावणे. हे कृषी क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम करणारे आहे. तसेच "उत्पादित घटकांचे कल्याण" या सूत्राच्या विरोधातील देखील आहे हे मात्र निश्चित.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)