अमेरिका-रशिया-चीन किंवा कुठल्याही देशाला सर्वोच्च महत्वाचं काय असतं?

#अफगाणडायरी०२

आपापल्या देशाचा फायदा आणि धोरण या देशातली सरकार बदलली तरी त्यांच्या धोरणात कधीही १८० अंशात बदल घडत नाहीत.अमेरिकेचा जगाचा पोलीस असल्याचा आव, घमेंड, रुबाब हा अमेरिकेचा दबदबा कायम रहावा किंवा कुणीतरी मुजरे ठोकावे म्हणून नसतो तर केवळ आपल्या देशातल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची आणि पर्यायाने देशाच्या महसूल वाढीची धोरण राबवताना येणारे अडथळे, व्यापार धोरणात आडवी येणारी सरकार सरळ करावी याचसाठी असतो.

अफगाणिस्थानमधल रशियाच वर्चस्व मोडून काढायला अमेरिकेने अफगाण टोळीवाल्यांना पैसा,शस्त्र पुरवली. या टोळीवाल्यासोबतचे अमेरिकन अध्यक्ष रेगन यांचे फोटो अजूनही सहज सापडतात. हेच टोळीवाले जेव्हा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ओसामाने हल्ला घडवला आणि त्याचे आश्रयदाते झाले तेव्हा अमेरिकेला हे टोळीवाले लोकशाहीचे, मानवतेचे दुश्मन असल्याचा साक्षात्कार झाला.

तालिबानचा पाडाव झाला, हमीद करझाई अमेरिकेच्या पाठींब्याने अध्यक्ष झाले तेव्हापासून भारताने कोट्यावधी डॉलर्सची गुंतवणूक अफगाणिस्थान मध्ये केलीय, तिथले रस्ते,संसद इमारत आणि इतर अनेक कामात भारतीय कंपन्या,अधिकारी, अभियंते सहभागी होते.

मात्र, अमेरिकेने सैन्यमाघारीची घोषणा केल्यावर तालिबान पुन्हा देशावर कब्जा करेल हे उघड गुपित जगाला माहिती असताना आपल नेमकं धोरण काय असावं हेच ठरलेलं नव्हतं आणि अजूनही नाही.

भारतीय दूतावासातले कर्मचारी माघारी आणले पण इतर कर्मचारी-कंपन्यांचे अभियंते-अधिकारी,इतर भारतीय नागरिक यांच्या भारतात परत येण्याची व्यवस्था आणि शाश्वती काय? याबद्दल परराष्ट्र खात्याचा दीर्घकाळ अनुभव असलेले माजी सनदी अधिकारी आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर काहीही बोलायला तयार नाहीत. दरम्यान ज्योतिरादित्य शिंदेनी वंदे भारत मोहीम राबवून लष्करी आणि नागरी विमान वापरून भारतीयांना माघारी आणायची लोकप्रिय घोषणा केलेली आहे.

काबुल विमानतळावर तालिबानी नियंत्रण आहे तसंच ते इतरही विमानतळावर आहे.साहजिकच भारतीयांना माघारी आणायला विमान उतरवणे आणि उड्डाण करणे, भारतीयांची ओळख पटवून कागदपत्रे तपासून त्यांना विमानात बसवणे यासाठी सध्याच्या सरकारची मदत लागेलच. लष्करी कारवाई करण्याचा विचार जरी मनात आणला तरी वेचून टिपून एक एक भारतीयाचा खून तालिबानी करतील हे नक्की.

म्हणजे सुसरबाई तुझी पाठ मऊ म्हणत तालिबानी सरकारच्या नाकदुऱ्या काढूनच भारतीयांना माघारी आणणे शक्य आहे. हा धडा सगळ्यात महत्वाचा. आपल्या देशाचा म्हणून कुठलाही धर्म नाही, आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे आणि जे काही अस्तित्वात आहे ते निव्वळ राजकीय धोरण आहे. हा धडा सगळ्यात महत्वाचा. हे धोरण ठामपणे घेऊन उभं राहील तर शेवटच्या भारतीयाला माघारी आणणे शक्य होईल.

दुसरा महत्वाचा धडा म्हणजे अमेरिकेने लक्षावधी नव्हे अब्जावधी डॉलर्स ओतले, अत्याधुनिक शस्त्र दिली. मात्र, तालिबानसोबत लढण्याची जबाबदारी अफगाण लष्कराची होती, आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागते, उधारउसनवार बळ आणून जमत नाही हे निखळ सत्य आहे.

त्यामुळे आपल्या नागरिकांना माघारी आणायची जबाबदारी फक्त आपलीच आहे. मात्र, बुद्धीने आंधळ्या आणि द्वेषभक्तीने भारलेल्या मूढ भक्तांच्या आणि त्यांच्या विविध नारिंगी परकर घालणाऱ्या संघटनांच्या नादाला लागून जर सरकारने तालिबानी सरकारशी संवाद ठेवला नाही तर अफगाणिस्थान मध्ये अडकलेल्या भारतीयांना वाऱ्यावर सोडून मृत्युच्या दाढेत ढकलून देणारे सरकार ही नोंद इतिहासात नक्कीच होईल.

राष्ट्र प्रथम वगैरे पिचक्या पिपाण्या वाजवणाऱ्या आणि स्मरणशक्ती कमकुवत असलेल्या लोकांसाठी एक महत्वाची आठवण. भारतीय विमानाचे अपहरण करून कंदाहार विमानतळावर अतिरेक्यांनी भारतीयांना ओलीस ठेवलेलं असताना लष्करी कारवाईचा पर्याय नाकारून अजित डोभाल स्वतः अतिरेक्यांना तिथे सोडवून भारतीयांना माघारी घेऊन आलेले.

तेव्हाही सामान्य भारतीय अडकलेले होते आणि आताही सामान्य भारतीय अडकलेले आहेत. कसोटी मोदी सरकारच्या राजनीतिक मुस्सद्देगिरीची आहे. तालिबानी धर्मांध अतिरेकी आणि त्याची भारतातल्या कट्टरवादी लोकांची तुलना आणि फरक तिसऱ्या भागात.

आनंद शितोळे