Fact Check: पश्चिम बंगालमध्ये पोलीस भरतीत मुस्लिम उमेदवारांना झुकतं माप दिलंय का?

पश्चिम बंगालच्या निवडणूका झाल्या तरीही सोशल मीडियावर हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण केला जात आहे. १८ जूनला २०२१ ला पश्चिम बंगाल पोलिस भरती मंडळाने (WBPRB) उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. दरम्यान मध्य प्रदेशमधील भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष वैभव पवार यांनी निवड झालेल्या ५० व्यक्तींच्या नावांची यादी ट्विट केली आहे. या यादीमध्ये बहुतेक लोक मुस्लिम समुदायाचे असल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या ट्विट मध्ये त्यांनी लिहिलंय - बंगालमधील पोलिस भरतीची ही मेरिट लिस्ट पाहिल्यावर कळत की, हिंदू पश्चिम बंगालमधून का स्थलांतर करत आहेत. ममता बानो #khelahobe पासून ते पाकिस्तान बनोबे चा प्रवास करत आहेत.

ट्विटरच्या बायोमध्ये स्वत:ला 'सनातनि मुस्लिम' सांगणाऱ्या 'सुबूही खान' या ट्विटर अकाउंट ने देखील ही यादी ट्विट केली आहे, दरम्यान ट्विटवर अनेक लोकांनी कमेंट्स केल्या आहेत, "ही बांगलादेशातली पोलिस भरती आहे."

त्यांनतर अतुल अहुजा या नावाच्या एका ट्विटर हँडलने देखील ही यादी ट्विट केली आहे. दरम्यान अतुल अहुजा यांना भाजप नेते पीयूष गोयल, कपिल मिश्रा आणि तेजिंदर बग्गा यांसारखे लोक फॉलो करत असल्याचं दिसून आलं. अतुल अहुजा आपल्या ट्विट मध्ये... भारतात मुस्लिमांसोबत भेदभाव होतोय असं म्हणत द वायर, एनडीटीव्ही, बीबीसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

या व्यतिरिक्त बर्‍याच ट्विटर वरील यूजरने पश्चिम बंगालच्या उपनिरीक्षक या पदासाठी निवडलेले व्यक्तीमध्ये बहुतेक नावे ही मुस्लिम समाजातील असल्याचा दावा करत ट्विट केलं आहे. यामध्ये कल्पना श्रीवास्तव, समीत ठक्कर आणि मिंटी शर्मा यांचा सुद्धा समावेश आहे. ही यादी फसेबूकवरही मोठ्या प्रमाणात शेअर केली जात आहे.

काय आहे सत्य?

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली ही यादी, आरक्षणासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC - A) मधील निवडक व्यक्तींच्या नावाची यादी आहे. पश्चिम बंगाल पोलिस भरती मंडळाच्या वेबसाइटवर प्रत्येक आरक्षणासाठी दोन याद्या बनवल्या आहेत. (एकूण 10 याद्या). दरम्यान या याद्यांपैकीच एक यादी उचलून ती व्हायरल करण्यात आली आहे. व्हायरल होणाऱ्या या यादीमध्ये मुस्लिम समाजातील लोकांची नावे पसरविण्यात आली आणि हा दावा केला की WBPRB केवळ मुस्लिम समुदायालाच प्राधान्य देत आहे. परंतू अनुसूचित जाती (SC) अंतर्गत निवडलेल्या उमेदवारांची १४७ नावे (पहिली आणि दुसरी यादी) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाखाली निवडलेल्या 40 उमेदवारांची (पहिली आणि दुसरी यादी) नावे सुद्धा जाहीर करण्यात आली आहेत. मात्र, मुस्लिम समुदाय ST अंतर्गत अर्ज करू शकत नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दरम्यान या व्यतिरिक्त, राखीव नसलेल्या जागांवर एकूण ३६६ लोकांची (पहिली आणि दुसरी यादी) जाहीर करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये बरेचसे हिंदू समाजातील लोक आहेत. सोशल मीडियावर शेअर केल्या जाणाऱ्या यादीमध्ये वर 'OBC - A vacancies' असे लिहिलेले पाहायला मिळते.

ही यादी WBPRB वेबसाइटवर पाहायला मिळते, ज्यामध्ये बहुतेक लोक खरोखरच मुस्लिम समुदायाचे आहेत. OBC-A आरक्षणाच्या दुसर्‍या यादीमध्ये सुद्धा निवडलेल्या १८ जणांमध्ये बहुतेक नावे ही मुस्लिम समाजातील आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये OBC समुदायाला दोन भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमधील मागासवर्गीयांच्या समितीचे अध्यक्ष आशिष बॅनर्जी यांनी सांगिलते की, "जे लोक सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या चांगले आहेत. त्यांना OBC - B मध्ये तर उर्वरित लोकांना OBC - A मध्ये टाकण्यात आलं आहे. द क्विंटच्या मते, श्रेणी A ला अती मागास श्रेणीतील मानलं जातं. सोबतच त्यांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर श्रेणी B ला बॅकवर्ड मानत ७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. म्हणजेच OBC ला एकूण १७ टक्के आरक्षण मिळतं. WBPRB ने OBC-B अंतर्गत निवडलेल्या लोकांची (पहिली आणि दुसरी यादी) स्वतंत्र यादी सुद्धा जाहीर केली होती, ज्यामध्ये बहुतेक लोक हिंदू आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसी अंतर्गत एकूण १७० समुदाय येतात, ज्यामधील ११२ मुस्लिम धर्माशी संबंधित आहेत. या कोट्याचा विस्तार आधी डाव्यांनी त्यानंतर तृणमूल सरकारने केला आहे. द क्विंटच्या मते, पश्चिम बंगालमधील ९७ टक्के मुस्लिम समुदाय OBC अंतर्गत येतो. आणि याच कारणास्तव, काही वर्षांपासून भाजप दावा करीत होतं की, राज्यातील मुस्लिम समाजातील लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा जास्त फायदा दिला जात आहे. राज्यात निवडणूका होण्यापूर्वी सुद्धा तृणमूल सरकारवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप भाजपने केला होता. परंतु लक्षणीय बाब म्हणजे मुस्लिम समाजाला अनुसूचित जाती व जमातीमध्ये सहभागी केलं जात नाही. घटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेशातील १९५० च्या तिसर्‍या परिच्छेदात म्हटले आहे की, "परिच्छेद २ मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टींबरोबरच, हिंदू धर्माशिवाय (शीख आणि बौद्ध) इतर धर्माचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचे आहेत म्हणून मान्यता मिळणार नाही." माजी मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी गेल्या वर्षी ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायाला SC व ST पासून दूर ठेवण्याबाबतच विषय महत्त्वपूर्ण मानला होता आणि म्हटले होते की, यावर सर्वोच्च न्यायालयाला पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ दलित ख्रिश्चन (NCDC) ने SC/ST प्रवर्गाला धर्म हा आधार बनविण्याविरोधात याचिका दाखल केली असता त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी हे वक्तव्य केलं होतं. मात्र, सोशल मीडियावर पसरवली जाणारी ही यादी निवडक पद्धतीने फक्त मुस्लिम लोकांची नावे असणारीच आहे. WBPRB ने केवळ मुस्लिम उमेदवारांचीच निवड केली असा खोटा दावा करत पसरवली जात आहे. परंतु या यादीशिवाय आणखी ९ याद्या आहेत. ज्यांमध्ये बहुतेक नावं ही हिंदू समाजातील आहेत.