Fact Check : पर्यावरणाचं कारण देत NGO भारत-चीन सीमेवरील रस्ता बांधणीस विरोध करत आहे का?

सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये, काही लोक हातात फलक घेऊन बसले आहेत. यापैकी एक फलकावर लिहिलेलं आहे - "भारत-चीन सीमेवर रस्ता नाही". दरम्यान, हा फोटो शेअर करत असा दावा केला जात आहे की, एनजीओ - सिटीझन्स फॉर ग्रीन दूनने (NGO – Citizens For Green Doon) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

कॉलिन गोन्झालेस आणि मोहम्मद आफताब या वकीलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दाव्यानुसार, याचिकेमध्ये पर्यावरणाचा हवाला देत उत्तराखंडमधील भारत-चीन सीमेवर रस्ता न बांधण्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. या दाव्यामध्ये भारत युद्धाच्या वेळी हवाई मार्गचा वापर करू शकतो. असं सांगण्यात आलं आहे.

प्रोपगंडा वेबसाइट क्रियेटलीने हाच दावा करत हा फोटो ट्विट केला आहे. तसेच, भाजपच्या आयटी सेलचे माजी प्रमुख आणि डिजिटल इंडिया फाऊंडेशनचे सह-संस्थापक अरविंद गुप्ता यांनी देखील क्रियेटलीचे हे ट्विट शेअर केले आहे.

दरम्यान, @MeghBulletin या ट्विटर हँडलने देखील हाच दावा करत हा फोटो ट्विट केला आहे. त्यांच्या या ट्विटला आत्तापर्यंत 1300 पेक्षा जास्त वेळा रिट्विट करण्यात आलं आहे.

'@drapr007' या ट्विटर हँडलनेही देखील हाच दावा करत हा फोटो ट्विट केला आहे.

एकूणच, एनजीओने भारत-चीन सीमेवर रस्ता न बांधण्यासाठी अर्ज दाखल केल्याचा दावा करत हा फोटो फेसबुक आणि ट्विटरवर व्हायरल होत आहे. तर,

बऱ्याच ट्विटर युजर्सने हा दावा फोटो शिवाय सुद्धा ट्विट केला आहे.

काय आहे सत्य?

एडिट करण्यात आलेला फोटो...

फेसबुकवर NGO बद्दल शोध घेतला असता 'Citizens For Green Doon' नावाचा ग्रुप सापडला. या ग्रुपच्या कव्हर इमेजमध्ये व्हायरल झालेला फोटो शेअर करण्यात आला आहे. मात्र, त्या फलकावर 'कम जॉईन सीएफजीडी' असे लिहिलेले आहे. म्हणजेच, व्हायरल फोटो एडिट (संपादित) केलेला आहे.

व्हायरल दावा...

दरम्यान, NGO च्या याचिकेबद्दल शोध घेतला असता, 'लाइव्ह लॉ' या कायद्या संदर्भात वृत्त देणाऱ्या वेबसाईटने 10 नोव्हेंबर 2021 ला या याचिकेसंदर्भात दिलेले वृत्त आम्हाला सापडले.

मात्र, रिपोर्टमध्ये रस्ते बांधणीवर कोणत्याही निर्बंधाचा उल्लेख आम्हाला आढळला नाही. रिपोर्टनुसार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2018 च्या परिपत्रकात पर्वतांवर बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्याची रुंदी 5.5 मीटर असल्याचे सांगितले होते. या रिपोर्टमध्ये असं लिहिण्यात आलं आहे की, या प्रकल्पाचा उद्देश यात्रेकरूंसाठी मार्ग रुंद करणे हा होता. वाटेत बसेसला कोणतीही अडचण येऊ नये. तसेच बसेस समोरासमोर येऊ शकतात. म्हणून रुंदीकरण करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे.

लष्कराला 10 मीटर रुंदीचा मार्ग आवश्यक आहे, मात्र याचिकेत 5.5 मीटरचा मार्ग प्रवाशांसाठी योग्य मानण्यात आला आहे. ही स्वयंसेवी संस्था रस्ता रुंदीकरणाच्या विरोधात आहे दरम्यान 2018 च्या परिपत्रकात भारत-चीन सीमेवर लष्कराने अशी काही मागणी केली आहे. किंवा तशा प्रकाराचं कुठंलाही उल्लेख आढळून येत नाही. दरम्यान, 2020 मध्ये, सीमावर्ती रस्त्यांचे रुंदीकरण 7 मीटर करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली होती.

यासोबतच, या व्हायरल दाव्याबाबत NGO चे वकील कॉलिन गोन्झालेस यांच्याशीही आम्ही बातचीत केली. तेव्हा या दाव्याचे खंडन करतांना ते म्हणाले की, न्यायालयात आमच्या बाजूने चार धाम यात्रा प्रकल्पावर रस्ता होऊ नये असं आम्ही म्हटलेलं नाही.

ते म्हणाले, 2018 मध्ये या प्रकल्पांतर्गत रस्त्याची रुंदी 5.5 मीटर निश्चित करण्यात आली होती. यानंतर या रस्त्यांची रुंदी 10 मीटर करण्याचा विषय समोर आला. हे पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे भूस्खलनाचाही धोका निर्माण झाला आहे. न्यायालयात रस्तेबांधणीवर बंदी घालण्याबाबत आम्ही काहीही बोललेलो नाही. या रस्त्यांची रुंदी कमी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. या रस्त्यांची रुंदी चार धाम यात्रेकरुंच्या फायद्याची असावी अशी मागणी आम्ही केली आहे. असं मत गोन्झालेस यांनी व्यक्त केलं आहे.."

निष्कर्ष:

एकंदरीत, सोशल मीडियावरील एडिट केलेला फोटो चुकीचा दावा करत शेअर केला जात आहे.

या संदर्भात Alt news ने Fact Check केलं आहे. https://www.altnews.in/hindi/fact-check-did-an-ngo-citizen-for-green-doon-filed-a-petition-to-stop-road-construction-at-indo-china-border/