कुठलंही संकट आलं की नेता कितीही ताकदीचा नेता असो त्याला संकटमोचकाची आवश्यकता लागते. देवेंद्र फडणवीस सध्या तरी राज्यातील सर्वांत ताकदवर नेेते आहेत. राज्यात सतत निर्माण होत असलेल्या विविध संकटांना ते मोठ्या शिताफीने तोंड ही देत आलेयत, तरी एक ही प्रश्न नीट सुटलेला नाही. हे असं का होतं याचं आकलन देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या बुद्धीमान नेत्याला नसेल असं समजणं ही चुकीचं आहे.
मराठा समाजाच्या ५८ मोर्चांनंतर हा मुद्दा संपलाय असं कुणाला वाटलं असेल तर तो राजकीय मूर्खपणाच मानला पाहिजे. असंच काहीसं शेतकऱ्यांच्या पीक दर, कर्जमाफी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फी माफी, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या साठी सुरू असलेलं आंदोलन, दलितांमधली असुरक्षितता, मुस्लीमांना सत्तेतून जाणीवपूर्वक नाकारलेला वाटा, नाणार, समृद्धी, बेरोजगारी आणि धनगरांसहीत इतर अनेक जातींना दिलेलं आरक्षणाचं लॉलीपॉप अशा असंख्य सुप्त प्रश्नांचं ही आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर आणि जातीसाठी कार्यकर्ते आता जीव द्यायची भाषा बोलायला लागल्यानंतर सरकारची धावपळ सुरू झालीय. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंढरपुरात विठ्ठलाची पूजा करण्यापासून रोखण्यात आल्यानंतर मराठा समाजाच्या आंदोलनाला आणखी ताकद मिळालीय. कुठलंही नेतृत्व नसलेल्या या आंदोलनाने सरकारसाठी नवा पेच निर्माण केला आहे. सरकार या संदर्भात कुणाशीही चर्चा करो, आंदोलनाला ते मान्य आहे की नाही हा मोठा प्रश्न आहे.
सरकारने जाहीर केलेली मेगाभरतीत मराठा समाजाला स्थान मिळणार नाही, त्यामुळे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ही प्रक्रीया पूर्ण करावी अशी खरंतर आंदोलनाची प्राधान्यक्रमाची मागणी आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढावा अशी दुसरी मागणी आहे. त्यानंतरही बऱ्याच मागण्या आहेत, काही तत्कालिक मागण्याही दरवेळी जोडल्या जातात. एकूणच मध्यवर्ती नेतृत्व नसल्याने या आंदोलनाच्या मागण्याही तशाच लांबलचक असल्या तरी त्याचा आत्मा एकच आहे, तो म्हणजे मराठा आरक्षण!
औरंगाबाद हे या आंदोलनाचं केंद्र झालंय. काकासाहेब शिंदे या तरूणाच्या जलसमाधी नंतर प्रश्न आणखी चिघळलाय. कालांतराने हे आंदोलन मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांच्या हातातही राहणार नाहीय. संतप्त मराठा तरूण आपापल्या मार्गाने हे आंदोलन पुढे घेऊन जाईल. अशा वेळी सरकार साठी आणखी परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत जाणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात किंवा मंत्रिमंडळाबाहेर असा कुणीही चाणक्य नाहीय जो हा तिढा सोडवू शकेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील चंद्रकांतदादा पाटील आणि विनोद तावडे या दोन मराठा मंत्र्यांना तसं समाजात फार काही मोलाचं स्थान नाहीय. त्यात चंद्रकांतदादा पाटलांनी केलल्या उलट सुलट वक्तव्यांनी परिस्थिती अधिक गंभीर झालीय. अशावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी नारायण राणे यांना पाचारण करून संकटमोचकाच्या भूमिकेत टाकण्याचा प्रयत्न चालवलेला दिसतो.
नारायण राणे यांनी काल रात्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर माध्यमांना सांगीतलं की तोडगा अगदी सोप्पा आहे. हा सोप्पा तोडगा नारायण राणे यांनी सरकारला चार वर्षांत का सुचवला नाही हा मोठा प्रश्न आहे. मुळात नारायण राणे समितीने मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासंदर्भात ठेवलेल्या त्रुटींमुळे हा प्रश्न जास्त जटील बनलेला आहे. मागासवर्गीय आयोग असताना नारायण राणे समितीचं गठन, त्याचा रिपोर्ट या सर्वच बाबी आव्हान देण्यासारख्या आहेत. कायद्याचं भरपूर ज्ञान असणाऱ्या नारायण राणे यांनी त्याचवेळेला या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करायला हवी होती.
संकटमोचक नारायण राणे यांनी दोन दिवसांत सरकार हालचाल करेल असं ही सांगीतलंय. खरंतर नारायण राणे आणि नितेश राणे यांना मराठा समाजातील युवकांमध्ये सध्या चांगलं स्थान आहे. नारायण राणे यांना वाटलं तर ते या प्रकरणात चांगली मध्यस्थी करू शकतात, मात्र भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीची वागणूक नारायण राणे यांना दिलीय ते पाहता नारायण राणे मनापासून अशी मदत करण्याच्या मूड मध्ये दिसत नाहीयत.
देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चहूबाजूंनी घेरले गेलेयत. आजही त्यांनी आपला सांगली दौरा रद्द केला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला जर आपल्याच राज्यात नीट फिरता येत नसेल तर परिस्थितीची कल्पनाच न केलेली बरी. खरं तर मुख्यमंत्री किंवा राजकारणातील कुठल्याही व्यक्तीचं शक्तीस्थान असतं लोकसंपर्क. नोकरशाहीपेक्षा जास्त विश्वास लोकांना लोकप्रतिनिधींवर असतो. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लोकांमध्ये जाणं टाळणं योग्य नाही.
परिस्थिती जर हाताबाहेर जातेय असं वाटत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलवली पाहिजे. राज्यातील प्रमुख सामाजिक संघटना, चळवळीतील नेते, पत्रकार, संपादक, लेखक यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. महत्वाचं म्हणजे आपल्या राजकीय सोयीच्या मराठा नेत्यांबरोबर सोयीच्या चर्चा करून आंदोलात फूट पाडण्याऐवजी मराठा युवकांशी खुल्या व्यासपीठावर चर्चा केली पाहिजे. मराठा समाजानेही भावनेच्या पुरात वाहून न जाता आपल्या न्याय्य मागण्याच पुढे रेटल्या पाहिजेत. मराठा समाजाने भरमसाठ मागण्यांच्या मोहातूनही बाहेर पडलं पाहिजे. नेतृत्व नको या अट्टाहासातूनही बाहेर पडलं पाहिजे. या आंदोलनाला आता नवीन आणि स्वच्छ नेतृत्वाची गरज आहे, भक्कम नेतृत्व नसेल तर हे आंदोलन भरकटेल आणि लवकरच पांगेल हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
एखाद्या जातीच्या आंदोलनामुळे राज्यात तणाव राहणं महाराष्ट्राच्या एकूण विकासाला मारक आहे. महाराष्ट्र हे औद्यौगिक राज्य आहे, तसंच ते समाजिक-राजकीय चळवळींचं ही माहेर घर राहिलंय. देशाच्या जडणघडणीत महाराष्ट्राचं मोलाचं योगदान आहे. या राज्यातला सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवणं हे राज्यकर्त्यांचं प्रमुख कर्तव्य आहे.
आज महाराष्ट्रातील ११ कोटी लोकांचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. त्यांची विचारधारा कुठलीही का असेना त्यांना ‘महाराष्ट्रधर्मा’पासून लांब जाता येणार नाही. त्यांच्या कार्यकाळाची ‘उत्तर पेशवाई’ म्हणून संभावना केली जातेय. देवेंद्र फडणवीस यांचीही जात काढली जातेय. हे ही काही योग्य चाललंय असं मला वाटत नाही.
- रवींद्र आंबेकर