तुमचं मत चोरलं जातंय असं तुम्हाला वाटतं का? राज्यातल्या बहुतांश भागातील विरोधी पक्षातील कार्यकर्ते मत चोरीला गेल्याची भावना बोलून दाखवत आहेत. सत्ताधारी पक्षातल्या कार्यकर्त्यांना मात्र अद्याप थोडा शॉकच बसलेला आहे. म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रात आम्हाला 50 टक्के जागा मिळतील असं सांगणाऱ्या भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याचं गणित चुकलं, युतीला 100 टक्के जागा मिळाल्या. त्यांना निवडणुकीनंतर विचारलं की हे कसं झालं, तर ते म्हणाले माहित नाही. पण असं चित्र नव्हतं.
जर चित्र असं नव्हतं तर चित्र असं बनलं कसं असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. जे निःस्सिम भक्त आहेत, त्यांना यात काही वावगं वाटत नाहीय. त्यांच्या मते मोदींचा करिष्मा, शाह यांचं प्लानिंग, सघाचं ग्राऊंड वर्क, लोकप्रतिनिधींची कामं-संपर्क, आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत याचं गणित जुळून आलंय. मायक्रो लेव्हल प्लानिंग फळाला आलं आणि मोदींना अभूतपूर्व विजय मिळाला. एखादी टीम ऑस्ट्रेलिया सारखी खेळत असेल तर तिचं जिंकणं स्वाभाविक आहे. आणि हा युक्तिवाद काही अंशी मान्य ही करावा लागण्यासारखी परिस्थिती काही भागांमध्ये निश्चितच होती. मात्र, संपूर्ण देशभर अशी स्थिती होती का? तर ठोस सांगता येत नाही.
निवडणुकीआधी असं चित्र दिसत होती की, मोदींच्या कामांवर, नेतृत्वावर लोकांनी विश्वास दाखवला, किंवा दाखवत आहेत. मोदींनी सतत लोकांना काहींना काही कार्यक्रम देऊन गुंतवून ठेवलेलं आहे. ज्या पद्धतीचे गैरव्यवहार, अर्थव्यवस्थेला खिळ घालणारे निर्णय त्यांनी घेतले, उन्माद वाढवणाऱ्या घटकांना पाठीशी घातलं, भेदभाव वाढवणाऱ्या घटकांना वाढवलं या सगळ्या बाबींमुळे विचारवंत, बुद्धीवंत, विरोधी पक्ष, अभ्यासक व्यथित असले तरी तितक्या प्रमाणात सामान्य लोकांपर्यंत हे विषय पोहोचवण्यात ते अयशस्वी झाले आहेत हे मात्र नक्की. हा असंतोष लोकांपर्यंत पोहोचवणारी माध्यमं ही मोदींना फितुर आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीत जो असंतोष विरोधी पक्षांना जाणवतोय त्याची तीव्रता सामान्य लोकांना कमी प्रमाणात जाणवतेय.
याचा अर्थ असा नाही की, लोकांमध्ये असंतोष नाही. ज्यांना ज्यांना नोटाबंदीचा फटका बसला, ज्यांचे उद्योग बंद झाले, ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, ज्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीयत अशा सगळ्या लोकांचा एक विस्कळीत असंतोष ही या समाजात आहे. त्याला नेतृत्व नाही. पण, त्याच्याकडे व्यक्त होण्यासाठी मतदान हे एकमेव हत्यार आहे. अनेकांनी आपला हा राग मतदानयंत्राद्वारे व्यक्त केला. निवडणुका झाल्यावर जेव्हा लोकं एकमेकांशी बोलायला लागली तेव्हा कळायला लागलं की असं असंतुष्ट असलली लोकं खूप आहेत. अनेकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की मी दिलेलं नाही, माझ्या जवळच्या-आसपासच्या लोकांनी मत दिलं नाही, मग मत दिलं कोणी. माझं मत तर चोरीला गेलं नाही ना... मत चोरीला जाण्याच्या या भावनेने एक वेगळीच अस्वस्थता पसरली आहे.
या संशयाचं निराकरण करण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या काळामध्ये निवडणूक आयोगाचं वर्तनही संशयास्पद होतं. अनेक महत्वांच्या गोष्टींवर निवडणूक आयोगाने आपल्या भूमिका वेळीच स्पष्ट केल्या नाहीत. सतत ईव्हीएम हॅकींगचं खुलं आव्हान दिलं होतं तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांनी विश्वास दाखवला हे तुणतुणं निवडणूक आयोग वाजवतंय. पण या मशीन ताब्यात न देता हॅक करण्याची निवडणुक आयोगाची अट किंवा त्यांनी ठरवलेल्या कालमर्यादेतच ती हॅक करण्याची अट या सर्व अटींमुळे कुणीही ती हॅक करू शकणारच नव्हतं हा विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद, या पलिकडे निवडणुकांनंतर मतांमध्ये आलेली तफावत, त्याच्या आकडेवारीवरून झालेला गोंधळ या सगळ्या गोष्टींवर समाधानकारक खुलासा देण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरलंय.
आता विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. लोकसभेच्या धक्क्यातून अद्याप न सावरलेल्या विरोधी पक्षांनी मतपत्रिकेद्वारे निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. लोकशाहीत कुठलाही उठाव होत नाही कारण दर पाच वर्षांनी लोक विविध निवडणुकांमध्ये सहभागी होत असतात आणि आपलं मत नोंदवत असतात, व्यक्त होत असतात. जर हे व्यक्त होणं, नोंदवलेलं मत किंवा असंतोष किंवा समाधान योग्य ठिकाणी जात नाहीय अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली किंवा होत असेल तर या चोरलेल्या मताच्या भावनेचं रुपांतर उठावात होण्यास वेळ लागणार नाही.
