वीजेचे खासगीकरण होणार का?

केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी वीजवितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी आदर्श निविदा संहितेचा मसुदा राज्यांना पाठवला आहे. निविदा संहितेच्या मसुद्यात १०० टक्के खासगीकरण आणि ७४ टक्के खासगीकरण असे दोन आर्थिक पर्याय देण्यात आले आहेत. खासगीकरणानंतर ७ वर्ष सरकारने खाजगी कंपनीला आर्थिक पाठबळ द्यावं असं मसुद्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

मुंबई सोडून राज्यभर महावितरण ही एकच सरकारी वीज कंपनी आहे. गुजरात, कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी आपल्या वीज कंपनीचे प्रदेशनिहाय वीजवितरण कंपन्यांमध्ये विभाजन केलंय. त्यामुळे काही राज्यांत ४ ते ५ सरकारी वीजवितरण कंपन्या आहेत. देशातील २२ राज्यांमध्ये एकूण ४१ सरकारी वीजवितरण कंपन्या आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांतही सरकारी वीजवितरण कंपन्या आहेत.

विजवितरण कंपन्या कृषी,कमी वीज दरवाढ आणि कोरोडो रूपयांची थकबाकी यामुळे सरकारी वीज कंपन्यांवर आर्थिक बोजा येतो त्यामुळे खाजगीकरण हा एक पर्याय म्हणून सरकार पहात आहे. समजा वीजेचं खाजगीकरण झालं तर १०० टक्के खासगीकरण किंवा ७४ टक्के खासगी मालकी आणि २६ टक्के सरकारी मालकी असे दोन पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. खासगीकरण करताना संबंधित कंपनीला २५ वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना मिळेल. तसेच सरकारी वीजवितरण कंपनीच्या सर्व मालमत्ता नवीन खासगी कंपनीच्या ताब्यात जातील. खासगी कंपनीला जमीन वापरता येईल, पण तिची मालकी मिळणार नाही, असे या संहितेच्या मसुद्यात म्हटले आहे.

खाजगीकरण झाले तर कर्मचाऱ्यांचे काय होणार?

सरकारी कंपनीतील अधिकारी - कर्मचारी नवीन खासगी कंपनीत गेल्यानंतरही त्यांचे निवृत्तीसमयीचे लाभ देण्याची जबाबदारी सरकारवर असेल. निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ३२ आठवडय़ांत म्हणजेच आठ महिन्यांत खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे केंद्र सरकारने सूचवलं आहे. वीजक्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांनी, संस्थांनी या संहितेबाबतच्या आपल्या हरकती आणि सूचना केंद्र सरकारला सादर केल्या आहेत.

खाजगीकरणाला होतोय विरोध?

महाराष्ट्रातील विजवितरण कंपन्यातील कर्मचा-यांनी या खाजगी करणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. काही मोजक्या उद्योपतिंना फायदा देण्यासाठी खाजगीकरणाचा घाट असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

चंडीगड या केंद्रशासित प्रदेशात खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली पण तेथील वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली.खरं तर येथे वीजकंपनी फायद्यात आहे. सरकारी वीजवितरण कंपनी तीन वर्षांपासून नफ्यात असताना आणि वीजगळतीचे प्रमाण १५ टक्के या आदर्श मर्यादेत असताना खासगीकरण कशासाठी, असा सवाल वीज कर्मचारी संघटनेने केलाय. त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून सुनावणीचे आदेश दिले आहेत केंद्र सरकारला हा एक झटका मानला जातो.

कायद्याच्या मसुद्यात नेमकं काय म्हटलंय

• १०० टक्के खासगीकरण आणि ७४ टक्के खासगीकरणाचे पर्याय
• खासगीकरणानंतरही पाच ते सात वर्षे संबंधित राज्य सरकारने कंपनीला अर्थबळ द्यावे
• खासगीकरण करताना संबंधित कंपनीला २५ वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना
• सरकारी वीजवितरण कंपनीच्या सर्व मालमत्ता नवीन खासगी कंपनीच्या ताब्यात
• खासगी कंपनीला जमीन वापरता येईल, पण तिची मालकी मिळणार नाही
• कर्मचारी खासगी कंपनीत गेल्यानंतरही त्यांच्या निवृत्ती लाभाची जबाबदारी सरकारवर
• निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आठ महिन्यांत खासगीकरण प्रक्रिया पूर्ण करावी

विजेच्या खाजगी करण्याबाबत जनता दलाचे नेते आणि अभ्यासक असलेले प्रताप होगाडे म्हणाले खाजगीकरण झालं तर त्याचा फायदा सामान्य ग्राहकाला होत असेल तर स्वागत आहे. पण सामान्य ग्राहक म्हणजेच कृषी विषयक ग्राहक, शेतकरी आणि सामान्य माणूस मात्र खाजगीकरणामुळे अडचणीत येईल. सरकारकडून शेतकरी बीपीएल धारक आणि घरगुती ग्राहकासाठी सबसिडी दिली जाते. हा तोटा औद्योगिक आणि उद्योगपती यांना वितरित होणाऱ्या वीजेच्या बिलामधून काढला जातो. खाजगीकरण झाले तर कंपन्यांवर कोणतेही निर्बंध राहणार नाही. उलट केंद्रात एक नवीन ऑथॉरिटी सरकार बनवत आहे आणि त्याचा थेट फायदा मोठ्या कंपन्यांना होणार असल्याचं होगाडे सांगतात. खाजगीकरण झाल्यानंतर ज्या कंपन्यांकडून वीज विकत घेतली जाणार आहे त्या कंपन्यांना शंभर टक्के पैसे मिळाले पाहिजेत अशी अट नवीन कायद्यात पाहायला मिळते. सध्या एमईआरसी ही नियंत्रण संस्था असताना वेगळ्या ऑथिरिटी ची गरज काय असा सवालही होगाडे उपस्थित करतात. खाजगीकरण आल्यानंतर खासगी कंपन्यांना गरीब वर्गाचे काही देणेघेणे असणार नाही महाजनको कडून महावितरण वीज विकत घेते मुळात महाजनको कडून तयार होणारे वीच ही सात रुपये दराने महाजनको तयार करतात आणि महावितरणला मिळते महाराष्ट्रात जास्त किमतीत महावितरण वीज घेत आहे. गुजरात आणि इतर राज्यात मात्र तीन रुपये दराने वीज विकत घेतली जाते. त्यामुळे वीज वितरण कंपनी महाजनको अशा कंपनीच्या अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार यामुळे तब्बल सात हजार कोटींचे नुकसान सरकारला सोसावं लागतं असा प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. औष्णिक वीज विद्युत विज आणि सोलर सूत्रातून सरकार 20 तयार करतात पण सरकारने सोलर वीज निर्माण करण्यासाठी जे कायदे केले आहेत. ते चांगल्यासाठी आहेत की वाईट याच्या साठी हेच स्पष्ट होत नाही कारण एखाद्या ग्राहकाने दहा किलोवॅट पेक्षा जास्त वीज जर निर्माण केली तर ती तीन रुपये दराने घेतली जाते. पण दहा किलो पेक्षा कमी असेल तर ती सात रुपये युनिट ने घेतली जाते. म्हणजे जास्त उत्पादन करतील त्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. या नियमामुळे सरकार सोलर एनर्जीला येत आहे मागे खेचत आहे असा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाल्याचं वगैरे सांगतात. महाराष्ट्र सध्या ते 20 हजार मेगावॅट मी वितरीत केले जाते. खाजगी कंपन्या आल्या तर कॉम्पिटिशन वाढेल स्पर्धा वाढेल आणि विजेचे दर कमी होतील असं म्हणता येईल. पण ते फार विश्वासार्ह नसेल. त्यांच्याशी संपर्क साधला त्यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणाला कडाडून विरोध आहे असं सांगितलं. वीज कंपन्यांचं खाजगीकरण झालं किंवा विजेचा खाजगीकरण झाले तर सामान्य ग्राहक आणि नागरिक शेतकरी यांना आम्हाला सबसिडी देता येणार नाही त्यामुळे सरकार नावाची व्यवस्था लोकांपासून दूर जाईल असं ते म्हणाले. नवीन कायद्याच्या मसुद्यावर राज्य सरकारने आपली नकारात्मक मतं केंद्र सरकारकडे कळवले असल्याचेही नितीन राऊत यांनी सांगितले.

भाजपचे प्रवक्ते आणि वीज विषयक अभ्यासक विश्वास पाठक यांच्या मते वीजेचं खाजगीकरण ही आता काळाची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक क्षेत्र होते की स्वत:हा जबाबदारी घेऊन सेवा द्याव्यात. व्याप वाढल्यामुळे सरकारचं हे काम नाही हे लक्षात आलं. पूर्वी टेलिफोन हे सरकार चालवायचं पण लोकांपर्यत ते पोहचायचं नाही. आज फोन घराघरात पोहचला आहे आणि पूर्वी 16 रूपये लागायचे आता ते कमी लागत आहेत. खाजगीकरणाचा हा एक फायदा असतो तो म्हणजे स्पर्धा वाढते आणि ग्राहकांना फायदा होतो त्यामुळे हा कायदा लोकांच्या हिताचा असेल असा दावा पाठक यांनी केला आहे. शेतकरी आणि गरिब ग्राहकांना सरकार आता जी मदत करत आहे ती कायम राहणार असल्याचंही पाठक यांनी सांगितलं.

कामगार संघटनांचं काय म्हणणं आहे.

कोविड-१९ महामारी, निसर्गचक्रीवादळ व महापुरात जोखीम पत्करुन सरकारी वीज कंपन्यांनी चांगले काम केलं आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात महावितरण कंपनीस रु.६८०१८ कोटी महसुल मिळवुन दिला.महावितरण कंपनीस रु.१५० कोटी तर महानिर्मिती कंपनीस रु.१३१ कोटी तसेच महापारेषण कंपनीस सुध्दा रु.१०० कोटीच्या वर नफा मिळवुन दिलेला आहे.एप्रिल २०२० पासुन लॉकडाऊन असल्यामुळे वीज ग्राहक याना रिडिंग न करता एवरेज बीले देणे व बिल वाटप न झाल्यामुळे वीज ग्राहकांना महावितरण कंपनीने एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० रु.३२४९५ कोटीची वीज बिले दिली. त्यापैकी रु.२३,७५९ कोटीचे बीले वीज ग्राहक यांनी भरली. त्यामुळे महावितरण कंपनीस ८,७३६ कोटी रुपयाचा महसुल कमी मिळाला. महावितरण कंपनीची एकून थकबाकी रु.५६,७४७ कोटी रुपये असुन सर्वात जास्त थकबाकी शेतकऱ्यांच्याकडे मार्च २०२० पर्यत रु.४१,५३८ कोटी,सरकारी दवाखाने,शाळा व इतर सरकारी कार्यालये यांच्याकडे रु.१,९९९ कोटी आहे.घरगुती, वाणिज्य व औद्योगिक वीज ग्राहक रु.८,०६२ कोटी, महानगरपालिका,नगरपालीका,नगरपंचायत यांच्याकडे रु.२५१ कोटी,दिवाबत्ती रु.४,८९५ कोटी अशी आहे.ही वसुल करण्यासाठी वीज कामगार व अभिंयते प्रयत्न करत असताना अनेक अडचणी निर्माण करण्यात येतात.

वीज क्षेत्रात असलेल्या कामगार संघटनांनी कायद्याचा अभ्यास केल्यावर खालील मुद्दे काढले आहेत

1. प्रस्तावित सुधारित विघुत कायदा हा भारतीय राज्य घटनेच्या प्रावधानाच्या विरूध्द आहे.कारण हा (समवर्ती) कॉन्करंट (CONCURRENT LIST) विषय असल्याने राज्य व केंद्र सरकारच्या सयुंक्त अधिकारात मोडतो. त्यात केंद्र सरकारने एकांगी बदल करणे हा घटनेचा अनादर आहे.
2. प्रस्तावित सुधारित बिल हे राज्य सरकारचे अधिकार हिरावून वीजेचे दर (Tariff) केंद्र सरकारच्या अधिन असलेली संस्था केंद्रीय विघुत नियामक आयोग (CRC) निश्चित करणारा आहे.
3. राज्य विघुत नियामक आयोगाचे अधिकारी सिमित करण्यात येईल.आयोगाचे अध्यक्ष/सदस्य/सचिव नेमणूक करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे राहणार आहे.
4. घरगुती,पॉवर लुम,आर्थिक दुबर्ल घटक व शेतकऱ्यांना सध्या सबसिडी देवुन वीज पुरवठा करण्यात येतो ती सबासिडी पूर्ण पणे बंद करण्यात येणार आहे.
5. वीज ग्राहक तक्रारी व वादविवादाचा निपटारा पूर्वी राज्य विघुत नियामक आयोग करत होते.आता ते अधिकार केंद्र सरकार नियुक्त केलेले (Quasi Judicial tribunal ) ला करेल.
6. खाजगी भाडंवलदाराजी वीज विकत घेण्यापूर्वी दर निश्चित करावा लागेल तसेच पहिले पैसे देवुनच वीज खरेदी करावे लागेल.आता आपण प्रथम खाजगी व सरकारी वीज कंपन्या कडून वीज विकत घेवुन वीज ग्राहकांना पुरवठा करुन पैसे वसुल झाल्यानंतर टप्प्या-टप्प्यानं पैसे देत असते यापूढे असे करता येणार नाही.
7. वितरणा मध्ये सब-लाईसेंस घेवुन अनेक कंपन्यात येतील जिल्हा व तालुक्यात सुधा वितरणा मध्ये अनेक फ्रेन्चाईसी निर्माण होतील.याचा उदेश स्पट आहे.सदया वितरणा मध्ये सरकारी कंपन्याची असलेली मक्तेदारी सपुष्टात आणणे.
8. ऊर्जा नविनिकरण करण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे.
9. कोणतीही पायाभुत सुविधामध्ये गुतंवणुक न करता वितरणा मध्ये नफा कमविता येईल.
10. जेथे १५ % लॉसेस आहे ते सर्व विभाग फ्रेंचाईसी करण्याची किंवा खाजगी भाडंवलदाराना विकण्याची मुभा असेल.
11. ग्रामीण भागातील वीज ग्राहक,पाणी पुरवठा, दिवाबत्ती व शेतकरी या तोटयात असलेल्या वीज ग्राहक वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही सरकारी वितरण कंपन्याची राहील.

सुधारित विद्युत कायदापास झाला तर कामगारांचे काय होणार

1. विद्युत मडंळाचे विभाजन होवुन कंपनी म्हणजेच खाजगीकरण झाल्यामुळे दि.३१.३.२०१८ पर्यत वीज उद्योगाचा एकञित तोटा रु.३ लाख ३० हजार कोटी झालेला आहे,तो वाढत जाणार.पर्यायाने सरकारी वीज कंपन्या तोटयात जातील व नतंर त्या तोटयात आहे म्हणून बंद करण्यात येतील.त्यात काम करणारे १५ लाख कामगार व अभियंते व २० लाख कंञाटी व आऊट-सोर्सिग कामगार यांच्या नौकऱ्या जाणार.
2. सरकारी वीज निर्मिती,वहन व वितरण करणाऱ्या कंपन्याचा तोटा वाढत जाऊन बंद करण्यात येतील.ज्या पध्दतीने आता उदा MTNL,BHEL,Jet,AIr india, BSNL चे झाले तसे होईल.खाजगी वीज निर्मिती कंपन्या तोटयात आहे.म्हणून त्याचे पूर्णजिवन करण्यासाठी हा नविन विघुत कायदा आहे.
   
3. वीजेचे दर भरमसाठ वाढतील विजेच्या दरावर सरकारचे नियंत्रित राहणार नाही.खाजगी मालकाना ते अधिकारी राहील.
   
4. सबसिडी बंद झाली व वीजेचे दर वाढल्यामुळे शेतकरी,गरीब वीज ग्राहक,छोटे उधोजक,वाणिज्य व इतर वीज ग्राहक वीजेचा वापरु शकणार नाही.व वीज ही फक्त श्रीमंताची मक्तेदारी होईल.
   
5. स्थायी कामगार भरती बंद करुन आऊट-सोर्सिग व ठेकेदार पध्दतीने कामे करण्यात येणार.कार्यरत कामगार व अभियंते याचे पगार कमी करण्यात येवुन त्याना VRC घेण्यास भाग पाडतील.पाच वर्षाने होणारी पगारवाढ पध्दत बंद करण्यात येईल.
   
6. खाजगीकरण झाल्यामुळे नौकरी व प्रमोशन मध्ये असलेले आरक्षण बंद करण्यात येईल.पदोऊन्नतीचे मार्ग बंद करण्यात येणार.
   
7. कामगार कायदे बदल्लण्यात आल्यामुळे कामगार सघंटना निर्माण करण्याचे अधिकार कामगार याना राहणार नाही.
   
8. कामाचे तासाचे बंधन रहणार नाही.प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारीचा वाढेल.
   
9. खाजगी भाडंवलदार हे खाजगीकरण केल्यानंतर जेव्हा ताबा घेतील तेव्हा कामगार व अभिंयते याना असलेले वेतन देणार नाही.ते ठरवतिल ते वेतन स्विकारावे लागेल.
   

वीज कामगाराचे ज्येष्ठ नेते मोहन शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगारांची एक बैठकही झाली कायद्याचा विरोध करायचा असा निर्णय कामगार संघटनांनी घेतला आहे आणि तो देश पातळीवर आहे. उतरप्रदेश कायद्या पास होण्यापुर्वी अबंलबजावणी सुरु झालेली आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी औरंगाबाद येथे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्नं झाला होता पण तो फसला असं कामगारनेते कृष्णा भोयर यांनी सांगितलं. देशातील १३ राज्य सरकारने व पाच केंद्र शाषित प्रदेशाने सुधारित कायद्या-२०२० ला विरोध केला असताना उडीसा, उतरप्रदेश,आध्रंप्रदेश व पांडेचरी,दादर-नगर-हवेली व चंदिगड येथे खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. तर दुसरीकडे कामगारांनीही विरोध करण्यासाठी दंड थोपटलं आहे.