ड्रग्ज प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार का? काय आहे राजकारण?

 शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला ड्रग्ज प्रकरणी अटक करण्यात आल्यानंतर राज्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. खरेतर शाहरुखने इतर बॉलिवूड ताऱ्यांप्रमाणे राजकारण्यांच्या घरांचे उंबरठे झिजवले नाही, तरीही शाहरुख खानच्या मुलावरील कारवाईचे राजकीय संदर्भ आहेत. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शाहरुख खान हे काँग्रेसचे हायकमांड राहुल गांधी यांचे मित्र आहेत, त्याचबरोबर शाहरुख खानने भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यापासून कायम अंतर ठेवले आहे. सलमान खानने नरेंद्र मोदी यांच्याशी जुळवून घेतले पण शाहरुख खानने एक विशिष्ट अंतर कायम ठेवले.

पण शाहरुख खानच्या मुलाच्या अटकेचे राजकीय संदर्भ एवढ्यावरच संपत नाहीत. शाहरुख खानच्या मुलाच्या अटकेमुळे केंद्रावर देखील कट रचल्याचा आरोप झाल्याने याप्रकरणी अनेक सवाल उपस्थित झाले आहेत. शाहरुख खानकडून खंडणी वसुलीपर्यंत हे प्रकरणी सीमीत आहे की, शाहरुख खानच्या मुलाला हेतूपुरस्सर फसवले गेले आहे, या प्रश्नांची उत्तरं अजूनही मिळालेली नाहीत. कोणती तपास यंत्रणा या प्रकरणातील गूढ उलगडणार? क्रुझवरील त्या पार्टीचे सत्य कधी बाहेर येणार? असे प्रश्न आहेत.

पण सध्या या प्रकरणात काही वेगवेगळे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणाला राजकारणाची फोडणी मिळाली आहे. राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री नवाब मलिक यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला अपहरण आणि खंडणी वसुलीचा कट म्हटले आहे. तर भाजपतर्फे या प्रकरणात उतरलेल्या मोहित कंबोज यांनी या कटाचे धागेदोरे राष्ट्रवादीपर्यंत गेल्याचा आरोप केला आहे. समुद्रात एका ड्रग्ज पार्टीचे आयोजन केले जाते. साधारणात: समुद्रात पार्टीचे आयोजन करायचे असेल तर पोर्ट ट्रस्टतर्फे पार्टी परवाना घ्यावा लागतो, जे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीखाली येते. पार्टीची माहिती मुंबई पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. पोर्ट ट्रस्टच्या नियमानुसार पार्टीमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाच्या नावाचे पास बनवले जातात. याच यादीमधून काही मोजकी नावं NCBच्या यादीमधील नावे म्हणून व्हायरल होतात. आर्यन खानची अटक म्हणा किंवा ताबा घेतला म्हणा तो बिगर NCB लोक करतात, मग शाहरुख खानकडून पैसे मागितले जातात, एक हप्ता देखील घेतला जातो आणि मग त्यावरुन गदारोळ सुरू होतो. NCBच्या कोठडीमध्ये सेल्फी घेतली जाते, आरोपीचा त्याच्या कुटुंबियांशी संवाद घडवून आणला जातो. हे सारे एका सिनेमाच्या घटनाक्रमापेक्षा कमी नाही.

पण कट नक्की कुणाचा आहे, पार्टीचा मुख्य आयोजक, ड्रग्ज पुरवणारा कोण आहे? टीप देणाऱ्यांची गँग आणि समीर वानखेडे यांचा काय संबंध आहे, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहेत.

आता या प्रकरणाचा राजकारणाच्या अंगाने विचार करुया... या प्रकरणात एका वरीष्ठ मंत्र्यालाही पार्टीचे निमंत्रण दिले गेले होते. हे मंत्री मुस्लिम धर्मीय आहेत. विचार करा हा मंत्री क्रुझवर सापडला असता तर उ. प्रदेश निवडणुकीचे संपूर्ण नॅरेटीवच बदलले असते. इस्लामी ड्रग्ज रॅकेटमुळे हिंदू धोक्यात आला असा अँगल आणि दहशतवादाचाही अँगल आला असता आणि क्रुझ पार्टीवरुन देशाचे राजकारण जातीय ध्रुवीकरणाच्या पलीकडे निघून गेले असते. सध्याच्या घडीला केंद्रीय तपास यंत्रणा महाराष्ट्र हा अंडरवर्ल्ड आणि ड्रग्ज माफियांच्या ताब्यात आहे आणि तेच राज्य चालवत आहेत, हे सिद्ध करण्याच्या मागे लागल्या आहेत. यातच राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील गृहमंत्रालयाला टार्गेट केले जाते आहे. याशिवाय अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप, अजित पवार यांच्यावर झालेली कारवाई, नवाब मलिक यांच्या जावयावर NCBने केलेली कारवाई, हसन मुश्रीफ यांच्यावरील आरोप हे सर्व राष्ट्रवादीशी संबंधित आहेत.

फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसला टार्गेट करायचे आणि इतर पक्षांना इशारा देत राहायचे असे का होऊ शकते? याचा थोडक्यात विचार करुया...सध्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार आपला दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत आहे. अशातच १०६ आमदार असलेल्या भाजपपुढे आपले आमदार सांभाळण्याचे आव्हान आहे, कारण या आमदारांपैकी बहुतांश आमदार हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडून सत्तेच्या लालसेने भाजपमध्ये गेले होते. आता फडणवीस यांना सत्ता मिळवता येत नसेल तर हे आमदार अस्वस्थ होणे साहजिक आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना दररोज डेडलाईन द्यावी लागते आहे. फडणवीस यांना सरकार बनवायचे असेल तर त्यांना सध्याच्या सरकारमधील आमदारांना राजीनामे देऊन फोडावे लागेल. पण कुणी राजीनामा देऊन बाहेर पडला तर त्याच्याविरुद्ध तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार असा इशारा महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या आमदारांना देऊन ठेवला आहे. त्यामुळे कोणताही आमदार आपली आमदारकी पणाला लावायला तयार नाही.

भाजपला सरकार बनवण्यासाठी ३९ आमदारांची गरज आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमदारांची गरज असेल तर त्यासाठी कोणत्या तरी एका पक्षाला सरकारमधून बाहेर पडावे लागेल. हा प्रयोग एकदा अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला पुन्हा सोबत घ्यायचे तर ५०-५० चा फॉर्म्युला स्वीकारावा लागेल, त्यातील २ वर्षे तर झाली आहेत. त्यामुळे आता उतरलेल्या ३ वर्षात देवेंद्र फडणवीस ५०-५० फॉर्म्युला स्वीकारणार का? मला वाटते आता कोणत्याही परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे यांच्याशी हातमिळवणी करणार नाहीत. तीन पायांच्या सरकारऐवजी दोन पक्षांचे स्थिर सरकार मिळाले तर उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याच्या राजकारणात डोके वर काढूच देणार नाहीत. अशात भाजपला फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस मदत करु शकते. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रोजरोजच्या धमक्यांमुळे वैतागले आहे. काही लोक तर डर के आगे जीत है, अशा घोषणा देत आहेत. भाजप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नाही तर स्वत:च्या आतील भयाला मारत आहे. पण तरीही सध्या केवळ राष्ट्रवादीमध्येच काही घडामोडी होण्याची शक्यता असल्याने राष्ट्रवादी टार्गेटवर आहे.

सुशांत सिह राजपूत प्रकरणात राज्य सरकारला खूप वाईट पद्धतीने टार्गेट केले गेले. आता आर्यन खान प्रकरणात पुन्हा एकदा सरकार अडचणीत आले आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे जेवढे हल्ले होत राहतील तेवढे महाविकास आघाडी सरकार आणखी मजबूत होत राहणार आहे.