शिकागोचा 1886 चा कामगारांच्या मोर्चाने जे साध्य झाले ते अलिकडच्या काळात भांडवलदारांनी हिसकावून घेतलं का? राजकारणी लोक युनियनमध्ये घुसल्याने कामगारांचा काय तोटा झाला? मोदी सरकारने कामगारांच्या कायद्यात केलेल्या सुधारणा कोणाच्या फायद्याच्या? वाचा ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांचा कामगार दिनानिमित्त कामगारांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारा लेख
कामगार दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला जगाकडे आणि भारताकडे बघायला हवं. गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळ ठाण मांडून बसलेल्या कोव्हिडमुळे जगभरात बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. भारतात बेरोजगारांच्या संख्येत चार कोटींची भर पडली आहे. टाळेबंदीनंतर मुख्यत: हॉटेल्स, रिटेल दुकानं, अनेक बाजारपेठा आणि हॉस्पिटॅलिटी उद्योग यामधले कामगार मोठ्या प्रमाणावर बेकार झाले आहेत. त्याचा हा लेखाजोखा. जागतिक पातळीवर एक मे हा दिवस कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनुशंगानं कामगारांच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करणं गरजेचं आहेच पण त्याआधी या दिवसाची पार्श्‍वभूमीही समजून घ्यायला हवी.
आठ तासांचा दिवस ही आपली मागणी घेऊन अमेरिकेतल्या शिकागो येथील कामगार संपावर गेले तो दिवस होता एक मे 1886. याचा अर्थ भारतामध्ये काँग्रेसची स्थापना झाल्याच्या पुढच्या वर्षीची ही घटना होती. काँग्रेसनं आपल्या स्थापनेनंतर कामगारांचे प्रश्न मांडायला सुरूवात केली होती आणि भारतामध्ये कॉ. डांगे, कॉ. मिरजकर आदींनी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केल्यानंतर कामगारांच्या समस्या जोरदारपणे मांडण्यास सुरूवात केली होती.
शिकागोमधल्या संपानंतर कामगारांचे हक्क मान्य केले जाण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यानं सुरू झाली. त्याआधी कारखान्यांमध्ये कामगारांना 16 ते 18 तास राबवलं जात असे. त्यावेळी शिकागो हे कामगार चळवळीचं केंद्र होतं. तिथले कामगार अतिशय लढाऊ आणि आक्रमक होते. त्यांच्यामध्ये आपल्या हक्कांबद्दल जाणीव आणि जागृती होती. 1 मे रोजी तिथे संप करणार्‍या कामगारांनी भव्य मिरवणूक काढली आणि बघता बघता त्यात असंख्य कामगार सामील झाले. आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी कारखाने बंद ठेवले. मात्र, कारखान्यांच्या मालकांनी आणि शिकागो शहराच्या प्रशासकांनी हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर या संघर्षाला हिंसक वळण लागलं. शिकागोतल्या बाजारपेठ परिसरातल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला आणि त्यात काही कामगारांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून एक मे हा दिवस कामगार दिन म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला जगाकडे आणि भारताकडे आजच्या संदर्भात बघायला हवं. गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळ ठाण मांडून बसलेल्या कोव्हिडमुळे जगभरात बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. भारतात बेरोजगारांच्या संख्येत चार कोटींची भर पडली आहे. टाळेबंदीनंतर मुख्यत: हॉटेल्स, रिटेल दुकानं, अनेक बाजारपेठा आणि हॉस्पिटॅलिटी उद्योग यामधले कामगार मोठ्या प्रमाणावर बेकार झाले आहेत. जागतिक बेकारीमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर भर पडली आहे. जगातल्या बेरोजगारीचं सध्याचं प्रमाण 18 कोटी असून 50 कोटी लोक अत्यंत कमी मोबदल्यात काम करत आहेत. इतकंच नाही तर तुटपुंजा पगार न मिळणारेही जवळपास 16 कोटी लोक आहेत.
कामधंद्यासाठी अनेकांचे दरवाजे ठोठावलेल्या पण प्रतिसाद न मिळाल्यानं कंटाळून घरी बसावं लागणार्‍या जगभरातल्या कामगारांची संख्या जवळपास 12 कोटी इतकी आहे. हे सगळं लक्षात घेतलं तर जगातले 47 कोटी लोक संपूर्ण वा अंशत: बेरोजगार असल्याचं भयानक सत्य समोर येतं.
भारतामध्ये तत्कालीन कामगार मंत्र्यांनी सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 3.4 टक्के तर 2015-16 मध्ये 3.7 टक्के बेकारी होती. पण नोटाबंदी, जीएसटी यासारख्या समस्यांमुळे 2018-19 मध्ये बेकारीचं प्रमाण नऊ टक्यांवर गेलं होतं. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकींच्या प्रचारामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न गाजला होता. बेरोजगारीच्या आकडेवारीबद्दल मोदी सरकार लपवाछपवी करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षानं केला होता.
बेरोजगारी आणि विकासदराच्या मुद्द्यावरुन भारतीय सांख्यिकी संघटनेच्या दोन तज्ज्ञांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला होता. आज देशामध्ये विशेषत: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा, झारखंड इथे सर्वाधिक बेकारी आहे. दुसरीकडे मुंबईसारख्या देशाच्या व्यापारी केंद्रामध्येदेखील बेस्ट उपक्रमाला मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम कायद्याच्या (बीआयआर) कक्षेतून वगळण्यात आलं आहे.
मालक मुजोर होऊ नये म्हणून कामगार संघटनांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्यासाठी हा बीआयआर कायदा करण्यात आला होता. पण त्या कायद्यास अंतर्गत मान्यता मिळाली तर त्या संबंधित मान्यताप्राप्त संघटनेला नंतर काढता येत नाही म्हणून बेस्ट उपक्रमास बीआयआर कायद्याच्याच कक्षेतून वगळण्याची चुकीची कृती करण्यात आली.
याचाच अर्थ कामगार संघटनेच्या संपूर्ण कार्यकक्षेमध्ये आता राजकारण घुसलेलं आहे. अनेक कामगार सुधारणा करण्यात आल्याचं मोदी सरकार म्हणत असलं तरी या सुधारणांचा अर्थ 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'साठी उद्योगपतींना सर्व परवानग्या सहजसुलभ इतकाच असून हाच त्यामागचा प्रमुख उद्देश असल्यासारखी आजची स्थिती आहे.
सध्या 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' मध्ये आपली क्रमवारी वर कशी जातेय हे सांगून याचे ढोल पिटले जात आहेत. पण लेबर रिफॉर्म्सच्या नावाखाली कामगारांचे हक्क सरसकट चिरडण्यात येत असल्याचं वास्तव आहे.
आज कॉर्पोरेट क्षेत्रात खासकरुन आयटी, बीपीओ तसंच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामध्ये कर्मचार्‍यांना 12-12 तास राबवलं जात आहे. पण याविरुद्ध कोणालाही आवाज उठवता येत नाही. याचं कारण म्हणजे प्रमुख उद्योगक्षेत्रांमध्ये आज कामगार संघटनाच अस्तित्वात नाहीत. याचं कारण सर्व कर्मचारी 'एक्झिक्युटिव्ह' असतात.
प्रत्येकाशी कंत्राटी करार करण्यात आलेला असतो. त्यामुळे तिथे कामगार संघटनेला मान्यताच नसते. खासकरुन आयटी क्षेत्रामध्ये युनियन नसल्यामुळेच या क्षेत्राची प्रगती झाली असा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात काही लोकांनी एकत्र येऊन बंगळूर तसंच मुंबईतल्या आयटी क्षेत्रात युनियन उभी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना त्यात यश मिळालं नाही. ही संघटना उभी इच्छिणार्‍यांनी माहिती दिल्यानुसार सध्या आयटीक्षेत्रातल्या कर्मचार्‍यांवर अतिश्रमाचा मोठा ताण आहे.
अनेकांना कोणत्याही कारणाशिवाय अचानक कामावरुन काढून टाकलं जातं. विदेशी कंपन्यांसाठी कॉल सेंटर्समध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना परदेशी कंपन्यांच्या वेळेनुसार रात्री-बेरात्री काम करावं लागतं. अशा अनेक महिला कर्मचार्‍यांसंबंधी विनयभंग, बलात्कार इतकंच नव्हे तर खुनाचे प्रकारही घडले आहेत.
देशभर अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. हे सगळं लक्षात घेता अनेक ठिकाणी कामगारांची सुरक्षा, कामगारांच्या कामाच्या वेळेचे तास आणि कामगारांचे मूलभूत हक्क डावलले जात असल्याचं दिसून येत आहे. खासकरुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा 85 टक्के भाग व्यापणार्‍या असंघटित क्षेत्रात कामगारांना कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचंही समोर येतं.
मुंबई, सुरत, अहमदाबाद या शहरांमध्ये हिर्‍यांवर प्रक्रिया करणारे कारखाने आहेत. त्याठिकाणी एकेका खोलीत 20-20 कामगारांना कमालीच्या उष्ण वातावरणामध्ये काम करावं लागतं. त्यांचं मोठ्या प्रमाणावर शोषणही केलं जातं. विशेषत: वस्त्रोद्योग आणि हिरेप्रक्रिया आणि सुर्वणालंकार क्षेत्रामध्ये बालकामगारही मोठ्या संख्येनं काम करतात. त्यांचेही मूलभूत हक्क डावलले जातात.
आज देशामध्ये नाव घेण्याजोगा एकही कामगार नेता नाही. तसंच मालकांना विकले गेलेले कामगार नेते टीव्हीसारख्या माध्यमावरुन मोठमोठ्या गप्पा मारण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. प्रत्यक्षात त्यांची कृती शून्य आहे. एकेकाळी 1 मे हा दिवस कामगारवर्ग अत्यंत उत्साहानं साजरा केला जात असे. पण सध्या तो त्या पद्धतीनं साजरा केला जात नाही. ही अनास्थाच पुरेशी बोलकी आहे.
2011 मध्ये जगात 'ऑययुपाय वॉलस्ट्रिट' नावाचं आंदोलन उत्सुर्तपणे पार पडलं होतं. जागतिक आर्थिक विषमता वाढणं तसंच सट्टेबाजी करुन शेअर बाजार फुगवला जातो आणि विकास वाढल्याचा आभास उत्पन्न केला जातो. पण सर्वसामान्य कामगार, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय माणसाची पिळवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यानिमित्तानं याबद्दल असंतोष व्यक्त झाला होता. एका अभ्यासकानं आपल्या ग्रंथामध्ये जगामध्ये आणि विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये विषमता कशी तीव्र झाली आहे हे दाखवून दिलं होतं. या विषमता आणि शोषणाचा सर्वाधिक फटका कामगारांना आणि त्यातही महिला कामगारांना बसत असतो. सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचं प्रमाणही कमी कमी होणं ही चिंतेची बाब आहे.
कोरोनाच्या काळानं वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना आपल्याला कळली आणि ती हळूहळू रुजू लागली. भविष्यकाळात ती अधिक व्यापक पद्धतीनं रुढ होण्याची शययता वर्तवली जात आहे. पण आताच या कार्यपद्धतीमुळे कर्मचार्‍यांवरचा कामाचा ताण कमी होण्याऐवजी प्रत्यक्षात कित्येक पटीनं वाढल्याचा अनुभव आहे. बांधिलकीही वाढली आहे. दुसरी बाब म्हणजे या नव्या संकल्पनेमुळे संगणकसाक्षर नसणार्‍या बहुतांश कामगारांच्या कार्यप्रणालीत बदल होण्याची सूतराम शययता नाही. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यकाळात ही नवी संकल्पना राबवली गेली तरी त्याचे लाभ अत्यंत मर्यादित स्वरुपात मिळतील. अर्थातच त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. एकूणच सर्व दृष्टीनं निराशाजनक वातावरण असून ते बदलवून टाकण्याची जिद्द कामगार दिनानिमित्तानं निर्माण झाली तरी हा दिवस सार्थकी लागला असं म्हणता येईल.
हेमंत देसाई
hemant.desai001@gmail.com