AFSPA नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधून हटवण्यात आलेला आप्सा कायदा काय आहे?

नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील AFSPA कायद्या अंतर्गत येणार क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी या संदर्भात ट्वीट केलं आहे.

अमित शहा यांनी यांचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलं असून ते म्हणाले, हा निर्णय ईशान्येकडील परिस्थिती आणि सुरक्षेमध्ये झालेला बदल आणि विकास याचा परिणाम आहे. अमित शाह यांनी ईशान्येकडील लोकांचे अभिनंदन केले आहे. भारताचा हा भाग अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित होता, मात्र, आता केंद्र सरकारचे या भागाकडे लक्ष आहे. असं शहा यांनी म्हटलं आहे.

नागालँड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यातून हा कायदा हटविण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जात होती. मणिपुर विधानसभा निवडणूकीत देखील AFSPA प्रमुख मुद्दा राहिला होता.

गेल्या वर्षी नागालँडमध्ये लष्कराच्या कारवाईत 14 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर AFSPA हटवण्याच्या मागणीने जोर पकडला होता. नागालँडच्या राजधानीत नागा स्टुडंट फेडरेशनच्या आवाहनावर हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि AFSPA कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

काय आहे AFSPA कायदा?

सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) हा कायदा संसदेने 1958 मध्ये मंजूर केला होता. हा कायदा विशेष परिस्थतीत विशेष भागात लागू केला जातो. ज्या भागात तणावपूर्ण आणि अशांतता आहे. अशा भागात हा कायदा लागू केला जातो. या कायद्यानुसार सुरक्षा दलांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. AFSPA अंतर्गत वॉरंटशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकारही सुरक्षा दलांना मिळतो. तसंच सुरभा दल कोणतीही पूर्वसूचना न देता परिसरात ऑपरेशन आणि छापे टाकू शकतात. तसेच कोणत्याही मोहिमेत काही चूक झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जात नाही.