शेतकरी नवीन कृषी कायद्यांविरोधात पुढचा मार्ग कोणता?
जागतिक महामारी कोरोनाचे संकट सुरू असताना शेतकरी आंदोलन हे दीर्घकाळ चालणे प्रत्येकासाठी खूप वेदनादायक आहे. म्हणूनच सरकारने याचा शेवट करण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे. यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक असेल तर सरकारनेही ते करायला हवे आणि आंदोलनाचा तिढा सोडवावा विश्लेषण केलं आहे, अभ्यासक विकास मेश्राम यांनी..
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांमुळे भारताच्या अलिकडच्या इतिहासात शेतकर्‍यांचे अभूतपूर्व आंदोलन घडेल, याची कल्पनाही सरकारने केली नव्हती . गेल्या कित्येक महिन्यांपासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. हे कायदे आहेत...
1) फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट 2020, 2) फार्मर्स (एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 3) एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 या कृषी कायद्यांविरूद्ध देशाच्या इतर भागातही आंदोलने झाली .
कृषी उत्पन्न बाजार समितील ( एपीएमसी )व्यापारी आणि कमिशन एजंटांच्या शोषणापासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी हे नवीन कृषी कायदे लागू करण्यात आले आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु या कायद्यांमुळे अखेरीस एपीएमसी मंडी व किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) यंत्रणा नष्ट होईल व शेतकऱ्याला लुबाडण्याचा व्यापारींचा दलालांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी भीती शेतकऱ्याना 9 आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनीची सुरक्षा, त्यांचे उपजीविका आणि उत्पन्न धोक्यात येईल. तथापि, या तीन कृषी कायद्यांमधून होणारे फायदे आणि धोके याबद्दलच्या शक्यता किंवा आशंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
गेल्या दीड दशकात देशातील बर्‍याच राज्यांनी मॉडेल अ‍ॅग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटींग कमिटी (एपीएमसी) कायदा 2003 मध्ये काही बदल केले आणि त्यांची कृषी विपणन प्रणाली अंशतः सुधारित केल आहे . आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, पंजाब आणि त्रिपुरा या राज्यांनी खासगी कंपन्यांची बाजारपेठ उभारणी किंवा शेतकरी बाजार उघडण्यातील कायदेशीर अडथळे दूर केले आहेत आणि अशी व्यवस्था केली आहे जेणेकरुन माल प्रक्रीया धारक , निर्यातक आणि इतर मोठे खरेदीदार त्यांचे उत्पादन थेट शेतकऱ्याकडून खरेदी करु शकतील. राज्यांनी कंत्राटी शेतीही राबविली. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू यांनी राज्यात ई-व्यापार करण्यास कायदेशीर परवानगी दिली आहे. याशिवाय ई-नाम अंतर्गत 585 घाऊक मंडई इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जोडल्या गेल्या आहेत. काही राज्यांनी एकतर फळे आणि भाजीपाला खरेदी-विक्रीचे नियमन केले किंवा त्यांच्यावरील बाजारपेठेतील फी रद्द केली आहे.
हे खरे आहे की वरील सुधारणांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी त्रुटी आहेत ज्या काढणे आवश्यक आहे. परंतु आतापर्यंत लागू करण्यात आलेल्या सुधारणांचा शेतकरी हितावर प्रतिकूल परिणाम झाला नाही. हेदेखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की या सुधारणांविरोधात देशात कुठेही शेतकरी आंदोलन केले नव्हते. दुसरीकडे हे देखील खरं आहे की या तथाकथित सुधारणांमुळे ना शेतकरी मध्यस्थांच्या तावडीतून मुक्त होऊ शकला नाही .
जर नवीन कृषी कायदे लागू केले गेले तर शेतकऱ्याना त्यांना बरेच फायदे मिळू शकतात असे केन्द्र सरकारला वाटते - एपीएमसी मंडळाच्या बाहेर, राज्यात आणि दोन राज्यांमधील व्यापारातील अडथळे, अन्न प्रक्रिया धारक , निर्यातदार आणि इतर मोठ्या खरेदीदारांच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा. ठेवण्याची मर्यादा संपेल, कायदेशीर चौकट नुसार देशात कोठेही शेतकरी विना अडथळा ने आपला शेतमाल विकू शकेल . एकीकडे प्रोसेसर, निर्यातदार आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी व्यवसाय करणे सहज होईल, तर दुसरीकडे,बाजारपेठेत शेतकऱ्याचा प्रवेश सहभाग वाढेल. परंतु एपीएमसी मंडळाबाहेरील खासगी व्यापारी शेतकर्‍यांचे शोषण बंद करतील आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनास योग्य दर मिळेल असे म्हणता येणार नाही ..
जर शेतीत खासगी कॉर्पोरेट गुंतवणूक वाढली तर गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट आणि वाहतुकीच्या सुविधांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हे महत्त्वाचे ठरेल. अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग आणि निर्यातीतही गुंतवणूक वाढेल. यामुळे बाजारपेठेत शेतकऱ्याचा प्रवेश वाढेल. त्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगली किंमत मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल. व्यवसायासह शेतकरी, शेतकरी सहकारी आणि उत्पादक संस्थांची भागीदारी महत्त्वाची आहे. सध्या कृषी क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूकीपैकी खाजगी कॉर्पोरेट शेअर्स केवळ २.३ आहे. योग्य धोरणात्मक वातावरण आणि चांगल्या कारभाराचा अभाव हे याचे मुख्य कारण आहे.
जोपर्यंत कंत्राटी शेतीचा प्रश्न आहे, त्याला आपण चुकीने तो सहसा कॉर्पोरेट शेती म्हणतोय .पण कंत्राटी शेतीत, शेतकर्‍याची मालकी आणि जमिनीवर शेतीचा हक्क पूर्णपणे संरक्षित आहे, तसेच नवीन कायद्यात नमूद आहे. जेव्हा शेतमाल खरेदीत स्पर्धा होईल तेव्हा शेतकर्‍यांना कंत्राटी शेतीतही जास्त भाव मिळतील. विशेषत: जेव्हा शेतकरी सहकारी, बचत-गट किंवा एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) मार्गे संघटित होतात आणि त्यांच्याकडे बाजाराशी संबंधित विश्वसनीय माहिती असते. तथापि, येथील कराराच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट देखील महत्त्वपूर्ण आहे. ही चौकट पंजाबमधील बासमती तांदूळ आणि टोमॅटो आणि उत्तर प्रदेशातील ऊस यांच्या कंत्राटी शेतीसारखे नसावे.
काही अर्थतज्ज्ञ एपीएमसीने शेतकऱ्याचे नुकसान केले असा युक्तिवाद मांडतात पण ते चुकीचे आहे एनएसएसओच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की खरीप धान्यासारख्या प्रमुख पिकांच्या बाबतीतही एकूण उत्पन्नाच्या केवळ 29 % मंडळातच विकल्या गेल्या.तर 49% धान स्थानिक व्यापारी यांना शेतकऱ्यानी कमी किंमतीत विकले गेले. एकूण धान खरेदीपैकी फक्त 17% सहकारी आणि सरकारी संस्था आहेत.
हे समजून घेतले पाहिजे की शेतकर्‍यांचे सध्याचे आंदोलन हे त्यांच्या शेतीतील कॉर्पोरेटकरणाच्या गैरसमजामुळे झाले नाही. तर राजकारणा व्यतिरिक्त, यामागील आणखी एक कारण म्हणजे कृषी क्षेत्रातील निरंतर घटणारी नफा आणि केंद्र सरकारची आशा की सन 2015-16 वर्षाच्या तुलनेत 2022-23 पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होईल. केंद्र सरकारने एमएसपीला 2018-19 च्या बजेटमध्ये किमान हमीभावाचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. आंदोलक शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी म्हणजे सर्व पिकांना एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्यात यावी. तथापि, सरकार किंवा शारिरीक व प्रशासकीय पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतात. या व्यतिरिक्त एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पिके घेण्याच्या धोरणाला जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) आव्हानही दिले जाऊ शकते. म्हणूनच कृषी विपणनात खासगी क्षेत्राची भागीदारी वाढवण्याची गरज आहे.
असे म्हटले जाऊ शकते की तीन कृषी कायद्यांचा शेतकऱ्याच्या हितावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. हे आताच निश्चित सांगता येणार नाही , परंतु हेसुद्धा महत्वाचे आहे की अन्य सुधारणां करणे गरजेचे आहे जसे जमीन भाड्याने देण्याची कायदेशीर मान्यता, ग्रामीण हाट बाजारांचे उन्नयन करणे आणि घाऊक बाजारात त्यांचा संबंध जोडणे, संस्था पत वाढविणे, सावकारी नियंत्रित करणे समाविष्ट आहे. किमान आधारभूत किंमतीची नवीन फ्रेमवर्क देखील तयार केली जावी, जी किंमतीतील फरक किंवा कृषी उत्पन्न विम्याच्या देयकाची तरतूद करते. यामुळे बाजारातील अनागोंदी कमी होईल आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्याला होईल. शेतकरी आंदोलन दीर्घकाळ चालत राहणे हे खूप वेदनादायी आहे . म्हणूनच सरकारने याचा शेवट करण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे. त्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास सरकारनेही ते केले पाहिजे.
मुख्य सुधारणे खालीलप्रमाणे असाव्यात: 1) एपीएमसी बाजार समिती आणि बाहेरील व्यापारी यांना व्यापाराचे नियम एक असावेत, 2) उत्पन्नाच्या सरासरी गुणवत्तेचा एमएसपी एपीएमसीच्या बाहेरील आणि एपीएमसीच्या अंतर्गत, बेस संदर्भ किंमत असावी , हा भाव करार, शेतीच्या बाबतीतही लागू, जर शेतकर्‍याला कमी भाव मिळाला तर सरकारने तो द्यावा,) 3) व्यापारी व कॉर्पोरेट्सच्या मक्तेदारी अनागोंदी कारणीभूत ठरणार नाहीत अशी पावले उचलणे, 4)कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रभावी व्यवस्था व तात्काळ तंटे मिटवणे. 5.) किंमत आणि बाजारातील माहितीची विश्वासार्ह प्रणाली असावी. दुर्दैवाने या विषयाचे इतके राजकारण झाले आहे की, आता शेती सुधारण्यासाठी चांगल्या उपाययोजना करण्यास सरकारला भीती वाटेल. शेतकरी नवीन कृषी कायद्यांविरोधात पुढचा मार्ग कोणता?