एका ट्विटमुळे काश्मीरमधील एका पत्रकाराला पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून त्याची सुमारे पाच तास चौकशी केल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे काश्मिरी पत्रकार इरफान अमीन मलिक यांनी केलेलं एक ट्वीट त्यांनी पोस्ट केल्याच्या दोन मिनिटांतच डिलीट केलं, पण तरीही त्यांना पोलीस स्टेशनला बोलावण्यात आलं. मलिक हे द वायरसाठी लिहितात. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर केल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काय आहे प्रकरण? 8 ऑगस्टला जम्मू -काश्मीर पोलिसांनी पत्रकार मलिक यांना दक्षिण काश्मीरमधील त्राल पोलीस ठाण्यात बोलावलं, जिथे एका ट्विटवरून त्याची चौकशी करण्यात आली.
त्यांनी हे ट्विट त्यांच्या वैयक्तिक ट्विटर हँडलवरून केलं होतं. हे ट्वी केंद्रशासित प्रदेशाच्या चित्रपट धोरणाविषयी होतं, ज्याचं नुकतंच लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी उद्घाटन केलं होतं. मलिक म्हणाले की, त्यांनी हे ट्वीट पोस्ट केल्याच्या दोन मिनिटांतच डिलीट केलं होतं, पण कुठून तरी पोलिसांना याची माहिती मिळाली. मलिक म्हणतात... "आम्हाला सांगितलं जातं की आम्ही लोकशाही व्यवस्थेत राहतो. जिथे प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि प्रत्येकाला स्वतःचं मत असू शकतं. मी ही या अधिकाराचा वापर केला. मी विवाहित आहे. आणि मला एक मुलगी आहे. माझे कुटूंब पोलीस ठाण्याच्या बाहेर माझी वाट पाहत होतं. त्यांनाही या समस्येला सामोरं जावं लागलं. मी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, परंतु मला गुन्हेगाराप्रमाणे पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावून माझी तासंतास चौकशी केली गेली''.
कोणत्याही पालकांना असं वाटणार नाही की, आपल्या मुलाने पोलीस स्टेशनला जावं. मात्र, मला (मलिक यांना) पोलीस स्टेशनला बोलावल्यानंतर स्वाभाविकपणे आई वडील चिंतेत असल्याचं त्यांनी म्हंटलं आहे. 'माझे मत व्यक्त करण्यासाठी पोलिसांनी मला बोलावले. हे त्रासदायक आहे. आपली मते व्यक्त करण्यासाठी आपल्याकडे थोडी जागा (स्पेस) असली पाहिजे. द वायरच्या रिपोर्टनुसार, त्यांनी 7 ऑगस्टच्या संध्याकाळी जम्मू -काश्मीरच्या चित्रपट धोरणाबद्दल एक ट्विट पोस्ट केलं होतं. ज्याबद्दल त्यांना काही शंका होत्या. मलिक म्हणाले की, ट्विटमध्ये त्यांनी असं ही म्हंटल होतं की, चित्रपट उद्योगाचे पुनरुज्जीवन केल्याने घाटीमध्ये महसूल आणि संधी निर्माण होतील. मात्र पोस्ट केल्याच्या दोन मिनिटांतच हे ट्विट डिलीट केल्याने ट्विटचा स्क्रीनशॉट सापडला नाही.
दरम्यान, ट्वीट डिलीट केल्यानंतर लगेचच, त्राल पोलिस स्टेशनमधून एक कॉल आला आणि मलिक यांना वैयक्तिकरित्या पोलीस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यांच्या ट्विटबाबत पोलीस स्टेशनमध्ये दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांची अनेक तास चौकशी केली. जवळपास ५ तास ते पोलीस ठाण्यात होते. 'मी आश्चर्यचकित झालो कारण मी दोन मिनिटातचं हे ट्विट डिलीट केलं होत. त्यासोबतच माझं ट्विट कोणत्याही प्रकारे आक्षेपार्ह नव्हते. मी तिथे नक्कीच माझा बचाव केला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं की, त्यांच्या ट्विटबद्दल उच्च अधिकाऱ्यांकडून तक्रारी आल्या आहेत की, या ट्विटमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकते. पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना असं ही सांगितल की, सरकारला त्यांच्या नवीन धोरणाद्वारे चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन द्यायचं आहे. अखेर पाच तासांनंतर माझी सुटका झाली''. मात्र मला सोडण्यापूर्वी त्यांनी माझ्याकडून काही कागदावर स्वाक्षरी घेतली.
शेवटी मलिक म्हणाले 'भविष्यात मी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यापूर्वी काळजी घेईल. मी माझं काम करतो. माझ्यावर रोज खूप दबाव असतो. काश्मीरमध्ये पत्रकार होणं सोपं नाही''. 2019 मध्ये जम्मू -काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याच्या काही दिवसांनी अज्ञात कारणास्तव मलिक यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. दरम्यान यावर मलिक म्हणतात... 'माझा विश्वास आहे की सर्वकाही निगराणी खाली आहे. माझं वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा याला अपवाद नाही. ही एक त्रासदायक परिस्थिती आहे.' दरम्यान, 5 ऑगस्ट रोजी लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्यासह बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान आणि चित्रपट निर्माते राजकुमार हिरानी यांनी जम्मू - काश्मीर चित्रपट धोरण 2021 चे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा म्हणाले, सरकारने सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम तयार केली आहे. जम्मू -काश्मीरला भेट देणाऱ्या चित्रपट निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच उपकरणे, लोकेशन्स आणि प्रतिभांची निर्देशिकाही तयार केली आहे. या संदर्भात द वायर ने वृत्त दिलं आहे.