रिपब्लिक टिव्हीचा संपादक अर्णब गोस्वामी विरोधात टीआरपी घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी फास आवळले असताना आता अर्णब गोस्वामीचे वकिल हरीश साळवे यांनी मुंबई पोलिसांकडे चौकशी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असा युक्तीवाद मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
सोशल मिडीयाच्या माध्यमातातून टिआरपी घोटाळ्यात समावेश असल्याचे पुरावे प्रसिध्द झाल्यानंतर रिपब्लिक टीव्ही वाहिन्यांवरील कर्मचार्‍यांविरूद्ध फौजदारी चौकशी सुरू करण्याला आव्हान देणऱ्या याचिकेत हरीश साळवे यांनी हे दावे मुंबई पोलिसांच्या कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याचा दावा केला आहे. टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्ही कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीचा कोणताही अधिकार मुंबई पोलिसांना नाही, असे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आज मुंबई हायकोर्टात सांगितले. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असल्याने राज्य पोलिसांना या प्रकरणात कार्यकक्षा नसल्याचे साळवे यांनी मत मांडले.आज या प्रकरणाची न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुठे सुनावणी सुरु होती.
"ट्रायच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडे चौकशी करण्याचा अधिकार नाही." असे साळवे यांनी रिपब्लिक टीव्हीची बाजू मांडताना सांगितले. ते म्हणाले की, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिल (बीएआरसी) च्या कर्मचार्‍यांनी दिलेल्या वक्तव्याशी संबंधित मुंबई पोलिसांच्या चौकशीला दुसरी बाजू आहे. ते म्हणाले, "काहीतरी शोधण्याची कल्पना आहे. नंतर आपण एखाद्याला दिलेले सांगण्यात येतं. या थेट गुन्हा नसतो" लखनौच्या कोर्टाच्या आदेशानंतर टीआरपी घोटाळ्याच्या चौकशीत सामील झालेले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) यांनी दाखल केलेल्या अहवालावर कोर्टाने लक्ष घालण्याची सूचना साळवे यांनी केली.
"जर त्यांचा (ईडी) चा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या अहवालाशी जुळला असेल तर हरकत नाही. परंतू अहवाल जुळत नसल्यास पोलिस द्वेषाने वागतात. अहवाल महत्त्वाचा आहे." असा साळवे यांनी युक्तिवाद केला. साळवे यांनी मुंबई पोलिसांच्या कथित गैरप्रकारांबाबत आपला खटला पुढे चालवण्यासाठी रिपब्लिक टीव्हीच्या याचिकेवर लक्ष वेधले. सुनावणीत ईडीला विरोध दर्शविणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद केला. कोर्टाने अद्याप ईडीला नोटीस बजावली नसल्यामुळे ईडीकडे या टप्प्यावर हजर नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, रिपब्लिक टीव्ही कार्यक्षेत्रातील बाबींवर ताण देत असेल तर त्यासंदर्भात राज्याने सविस्तर उत्तर नोंदवायचे आहे. यासंदर्भात साळवे यांनी पुढच्या आठवड्यात सर्व याचिका दाखल करून त्यांची पूर्तता करावी अशी सूचना केली, जेणेकरुन अखेर पुढील शुक्रवारी न्यायालय गुणवत्तेवर सुनावणी घेऊ शकेल. कोर्टाने या सूचनेस सहमती दर्शविली आणि सर्व वकिलांच्या संमतीने 29 जानेवारी 2021 रोजी अंतिम सुनावणीसाठी हे प्रकरण निश्चित केले. यावर स्थगिती देण्यापूर्वी कोर्टाने मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी केलेल्या तपासाचा अहवाल नोंदविला. रिपब्लिक टिव्हीच्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने केलेल्या कारवाईपासून पूर्वीचे संरक्षण कायम राहील, असे सिब्बल यांचे विधान पुढे नोंदविले गेले आहे.