मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने बुधवारचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काऴात घेतला गेला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट बुधवारी निर्णय देणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्या. अशोक भूषण, एल नागेश्वरराव, एस.अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांचे खंडपीठ हा निर्णय देणार आहे.
सर्व बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने 26 मार्चरोजी 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. एसईबीसी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले आहे. या निर्णयाला 2019मध्ये मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी कोर्टाने आरक्षण वैध ठरवत टक्केवारी कमी केली होती. शैक्षणिक आरक्षण 12 टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण 13 टक्के करण्यात आले होते. पण मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
यावरील सुनावणी दरम्यान 1992च्या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षण मर्यादेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. यावर कोर्टाने देशातील सर्व राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. इंद्रा सहानी खटल्यात 9 सदस्यांच्या खंडपीठाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. तसेच बढतीऐवजी फक्त सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता.
या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी इंद्रा सहानी खटल्यातील या आऱक्षणाबाबतच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज मांडली होती. इंद्रा सहानी प्रकरणात 9 सदस्यांच्या खंडपीठात एकमत नव्हते तसेच 50 टक्क्यांची मर्यादा कोणत्याही संयुक्तिक आकडेवारीशिवाय घालण्यात आली होती, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. इंद्रा सहानी खटल्याची सुनावणी 9 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे झाली होती, त्यामुळे मराठा आऱक्षणाचे प्रकरण 11 सदस्यांच्या खंडपीठाकेड वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मराठा आऱक्षणाला सुनावणी दरम्यान कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते याकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.