EWS आरक्षणावर Supreme court चा फैसला, पण कोणत्या बाबी महत्वाच्या?

केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण (10 % Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात तामिळनाडूतील DMK पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात (supreme Court) याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी पुर्ण झाली असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.

काय आहेत न्यायाधीशांची मतं?

केंद्र सरकारने दिलेल्या EWS आरक्षणाच्या याचिकेवर 7 दिवसांच्या विस्तृत सुनावणीनंतर पाच सदस्यीय खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार दोन न्यायाधीशांनी एका बाजूने तर तीन न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूने निर्णय दिले आहेत. मात्र कोणत्या न्यायाधीशांनी कोणत्या बाजूने निर्णय दिला आहे? हे निर्णय आल्यानंतरच समजणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत (CJI U U Lalit) आणि न्यायमुर्ती दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari) यांनी एका बाजूने तर न्यायमुर्ती रवींद्र भट (Justice Ravindra Bhat), न्यायमुर्ती बेला त्रिवेदी (Justice Bela trivedi), न्यायमुर्ती जे बी पार्टीवाला (Justice J B pardiwala) यांनी दुसऱ्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे पाच सदस्यीय खंडपाठीचा निर्णय 3:2 असा येण्याची शक्यता आहे.

तीन बाबी महत्वाच्या

केंद्र सरकारने 103 वी घटना दुरुस्ती करत दिलेलं 10 टक्के आरक्षण संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला तडा देणारं आहे का?

103 वी घटनादुरुस्ती SEBC/OBC/SC/ST यांना EWS आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळून संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भंग करणारी आहे का?

केंद्र सरकारने खाजगी विनाअनुदानित संस्थांमधील प्रवेशाबाबत राज्याला विशेषाधिकार दिल्यामुळं 103 वी घटनादुरुस्ती (103 Amedment of indian Constitution) संविधानाच्या मूलभूत रचनेत भंग करते का?

सरकारच्या वतीने काय युक्तीवाद करण्यात आला?

१. "अत्यंत गरिब घटकांना आरक्षण देणारा कायदा संविधानाच्या मुलभूत संरचनेला मजबूत करतो. आर्थिक न्यायाची संकल्पना अर्थपूर्ण आहे, म्हणून ती मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी आहे असे म्हणता येणार नाही."

२. SC आणि ST समाजाला पूर्वीपासूनच आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळत आहे.

३. EWS आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या 50 टक्के कमाल मर्यादेचे उल्लंघन यात होत नाही. कारण हे आरक्षण SC, ST आणि ST साठी निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या उर्वरित पन्नास टक्के श्रेणीतून देण्यात आले आहे.

४. गरिबांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.

EWS आरक्षणाच्या विरोधात तामिळनाडूमधील सत्ताधारी असलेल्या डी एम के पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांचे घटनापीठ यावर फैसला सुनावणार आहे.

या घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवीन्द्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकार ने आर्थिक मागास असलेल्या वर्गाला जानेवारी २०१९ मध्ये १० टक्के आरक्षण दिलं आहे.

DMK चं नेमकं काय आहे म्हणणं?

आरक्षण समाजातील मागासले पण कमी करण्यासाठी दिलं जातं. त्यामुळे आर्थिक स्तराचा विचार करून दिलेले आरक्षण योग्य नसल्याचं DMK चं म्हणणं आहे. अशा प्रकारे आरक्षण दिल्यास समाजाचं हसू होईल, असं मत डीएमके ने सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका नुसार आरक्षण हे समाजामध्ये सामाजिक समानता निर्माण करण्यासाठी दिलेले आहे. आर्थिक आधारावर दिलेला आरक्षण वैध असणार नाही. वर्षानुवर्ष अन्याय झालेला आणि सामाजिक बहिष्कार टाकलेल्या लोकांना मूळ प्रवाहात आणणे, समाजातील सामाजिक बहिष्कार दूर करणे हा सकारात्मक हेतू आरक्षणाचा असल्याचं मत डीएमके ने सुनावणीत मांडलं आहे

सध्याच्या स्थितीत उच्च जातीला आरक्षण देणं आरक्षणाच्या मुळं हेतूला धरून नाही.

आरक्षण हा गरिबी हटावची योजना नाही.आर्थिक मागास असलेल्या लोकांना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थानांमध्ये आरक्षण देणे योग्य नाही. आरक्षण ही गरिबी हटावचा नारा कधीच असू शकत नाही. आरक्षण हे गेली अनेक वर्ष भेदभावामुळे अशिक्षित राहिलेल्या लोकांसाठी असल्याचं मत डीएमके ने न्यायालयात व्यक्त केलं आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर १३ सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होती. ही सुनावणी साडेसहा दिवस चालली. यामध्ये राज्यांनाही या संदर्भात बाजू मांडण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. गुजरात, मध्यप्रदेश सारख्या राज्यांनी या आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून आता केंद्र सरकारने आर्थिक आधारावर दिलेल्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचे आहे.