सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, महिलांना दिला मोठा दिलासा

विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा महत्वपुर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने गर्भपात कायद्यामध्ये विवाहित आणि अविवाहित असा फरक करणे, हे असंविधानिक असल्याची महत्वपुर्ण टिपण्णी केली.

25 वर्षीय अविवाहित महिलेने 23 आठवडे आणि पाच दिवसाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना म्हटले की, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नसी ऑफ रुल्समधून अविवाहित महिलांना वगळणे हे असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. पुढे निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व महिलांना सुरक्षित गर्भपात करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. तसेच 2021 मध्ये पारीत करण्यात आलेल्या गर्भात कायदा विवाहित आणि अविवाहित महिला असा भेदभाव करत नाही. तसेच या कायद्यातील कलम 3 बी नुसार 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भ असल्यास गर्भपात करता येऊ शकतो. मात्र अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाकारला तर विवाहित महिलांनाच फक्त लैंगिक संबंधांचा अधिकार असल्याचा पुर्वग्रह होईल आणि हा निर्णय संविधानिक कसोटीवर टिकणार नाही, अशी टिपण्णी न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी व्यक्त केली.

पुढे बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, महिलांना गर्भपातासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे पुर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. कारण मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार अविवाहित महिलांसह विवाहित महिलांनाही आहे. 1971 मध्ये बनवण्यात आलेल्या एमटीपी अधिनियमांतर्गत गर्भपाताचा अधिकार फक्त विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना दिला नाही तर कलम 14 नुसार समानतेच्या अधिकाराचा भंग ठरेल.

काय आहे प्रकरण?

एका 25 वर्षीय अविवाहित महिलेने 23 आठवडे आणि पाच दिवसाचा गर्भ नष्ट करण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली. यावेळी तिने स्पष्ट केले की, हा गर्भ सहमतीतून निर्माण झाला आहे. मात्र मी अविवाहित आहे. तसेच माझ्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात गर्भपाताची परवानगी मागितली. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र वर्मा आणि न्यायमुर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने महिलेला अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सहमतीने अविवाहित महिलेचा राहिलेला गर्भ गर्भपात कायदा 2003 च्या खंडात सामील नाही. यानंतर महिलेने 21 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सुनावणी दरम्यान एम्सद्वारे स्थापन केलेल्या मेडिकल बोर्डाच्या निरीक्षणाखाली महिलेचा सुरक्षित गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर अखेर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड, न्यायमुर्ती बोपण्णा आणि न्यायमुर्ती सुर्य कांत यांच्या खंडपीठाने विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.