आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठीच पुरवणी मागण्या: विरोधकांचा विधानसभेत आक्षेप

राज्य सरकारने ज्या 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत त्या, आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी आहे ज्यांना मंत्री करू शकत नाही त्यांना भरघोस निधीची खैरात वाटली आहे. आमदारांमध्ये आणि जनतेमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे सरकारने अन्याय दूर करावा अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल असा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात दिला.

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान बोलताना निधीच्या असमान वाटपाची यादीच दाखवत थोरातांनी सरकारची पोलखोल केली.

ते पुढे म्हणाले की, सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष झाले आहे. या एक वर्षात आपण चार अधिवेशने केली. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात आपण 25 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 52 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आणि या अधिवेशनामध्ये 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारने सादर केल्या आहे. एका वर्षभरात फक्त पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून एक लाख वीस हजार कोटी रुपये वाटप केले जातात हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही. एकूण अर्थसंकल्पाच्या पाच ते दहा टक्के पुरवणी मागण्या असाव्या असा संकेत आहे मात्र हा संकेत या सरकारने पायदळी तुडवला आहे. आम्ही देखील या अगोदर सरकार मध्ये राहिलेलो आहोत आणि विरोधी पक्ष म्हणूनही आम्ही कामकाज केलेले आहे. इतिहासात कधीच झाले नव्हते अशा घटना या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून घडलेल्या आहेत.

निधी वाटपाची यादी दाखवत थोरात म्हणाले, "१०५ आमदार असलेल्या सत्ताधारी भाजपाच्या अनेक आमदारांना देखील अत्यंत तुटपुंजा निधी दिला आहे. हा असमतोल योग्य नाही. मी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची आकडेवारी काढलेली आहे, ज्यांना निधी मिळाला त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात आकसाची भावना नाही, म्हणून मी त्यांची नावे सभागृहात जाहीर करीत नाही, मात्र आपण ६५ टक्के निधी सत्तेत सहभागी असलेल्या १०० आमदारांना दिलेला आहे. मी यासंदर्भात केवळ आकडे सांगणार आहे, ७४२ कोटी, ५८० कोटी, ४८२ कोटी, ४५६ कोटी, ४३६ कोटी, ३९२ कोटी या सगळ्या शेकडो कोटीतल्या रकमा आहेत. ज्यांना आपण मंत्री करु शकत नाही त्यांना आपण भरघोस निधी दिल्याचे दिसून येते. आपण जर समतोल साधणार आहात असे म्हणताय तर मग एका मतदारसंघात शेकडो कोटीची खैरात वाटताय आणि बाजूच्या मतदारसंघात शून्य, हा कोणता न्याय म्हणावा ? मी सभागृहाच्या माहितीसाठी एका जिल्ह्याचे उदाहरण देणार आहे. या जिल्ह्यात एकाच मतदारसंघात ७३५ कोटी आणि बाकी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी २१५ कोटी यामुळे राज्याचा समतोल तर बिघडणारच पण आपल्यातलाही असमतोल वाढेल.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेल्या कामांना आपण आकसापोटी स्थगिती दिलेली आहे, आम्ही वारंवार मागणी केली, आपणाकडे पुरवणी मागण्यांसाठी १ लाख २५ हजार कोटी आहेत आणि स्थगिती उठविण्यासाठी २ हजार कोटी शिल्लक नाही, हा कसला न्याय?

थोरात पुढे म्हणाले, "आपण 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. मात्र दुसऱ्या बाजूने अनेक विकास कामांचे शासकीय देणे अजूनही बाकी आहे. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सहाशे वीस कोटी रुपये अदा करणे बाकी आहे. राज्यभर हा आकडा 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याची चर्चा आहे. एकीकडे आपण मोठ्या मोठ्या घोषणा करतात, तरतुदी करतात. दुसरीकडे अनेक विभागांची शासकीय देणे बाकी आहे. अनेक भागांमध्ये विकास काम शासनाकडून बिले अदा न झाल्याने थांबली आहे."