गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. मात्र, याबाबत निश्चित धोरण ठरवलं जात नाही. राज्यात कधी वैध तर कधी अवैध वाळू उपसा केल्याने नदीपात्राचं त्याचप्रमाणे पर्यावरणाचं अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मात्र, तरी देखील वाळू उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होतच आहे.
सध्या मुंबईत राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक यावर काहीतरी धोरण निश्चित करण्यात यावं. यासाठी नांदेडचे आमदार राजेश पवार आणि गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार हे विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसून आमरण उपोषण करत आहेत.
या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने आमदार राजेश पवार आणि लक्ष्मण पवार यांच्याशी बातचीत केली असता, वाळू उत्खननाचा प्रश्न मागील पंधरा ते वीस वर्षापासूनचा न सूटलेला प्रश्न आहे. अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक केल्यामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होतंच त्याचबरोबर रस्त्यांचं नुकसान सुद्धा होत आहे.
अनेक जणांचे प्राण जातात. एवढेच नव्हे तर सर्वात ज्वलंत मुद्दा म्हणजे सामान्य माणसांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीमधून घरकुल मिळतात. त्याचं बांधकाम करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफक दरामध्ये वाळू मिळत नसल्यामुळे घराचं बांधकाम करता येत नाही. आणि त्यामुळे सरकार घरकूल लाभार्थ्यांकडून घरकुलाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेला पहिला हप्ता नोटीस देऊन परत मागतात. आणि त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे.
वाळूचे अवैध पद्धतीने उत्खनन आणि त्यामुळे वाढलेले दर यामुळे सामान्य नागरिकांना वाळू विकत घेऊन घर बांधणं कठीण झालं आहे.
या अगोदरही महाराष्ट्रातल्या अधिवेशनामध्ये सर्व पक्षांमधील काही नेत्यांनी हा विषय अधिवेशनामध्ये आणला होता. मात्र, प्रत्येक वेळेस फक्त आश्वासन देण्यात आली. कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. आता आमची अशी मागणी आहे की, हा अवैध वाळू उपसा थांबवून यावर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.
त्याचप्रमाणे सरकारला या वाळूच्या लिलावामधून जी रक्कम मिळते. त्या रकमेकडे उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून न पाहता त्याची आधारभूत किंमत कमी ठेवण्याकडे लक्ष द्यावं. जेणेकरून सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील भावामध्ये त्यांना वाळू मिळू शकेल. तसेच वाळूची वाहतूक ही मोठ्या टिप्परमधून न करता ट्रॅक्टरमधून करण्यात यावी. त्यामुळे रस्त्यांवर गाड्याखाली चिरडून जीव गमावणाऱ्यांची संख्या कमी होईल.
वाळूचा लिलाव करतांना नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (National Green Tribunal) कडून परवानगी घेतली जाते आणि त्यामद्धे NGT पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून निकष ठरवून देत असते. पण त्यामधल्या कोणत्याही निकषाचं पालन केलं जात नाही.
आत्ताचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात हे २०१२ साली सुद्धा महसूल मंत्री होते आणि त्यावेळेस काँग्रेस चे आमदार नाना पाटोले यांनी सुद्धा हा मुद्धा उपस्थित केला होता.
आत्ताचे मंत्री सुनील केदार, मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सुद्धा अवैध वाळूचा मुद्दा उचलून धरला होता.
आमचे सहकारी लक्ष्मण पवार हे या अगोदरही उपोषणाला बसले होते तेव्हा देखील मुख्य सचिवांचं पत्र आला होतं की आम्ही काही तरी निर्णय घेऊ. मात्र, अजून पर्यंत कोणतंही पाऊल सरकार कडून उचललं गेलेलं नाही.
त्यामुळे आमच्या या सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही हे आमरण उपोषण चालूच ठेवणार आहोत असं त्यांनी म्हटलं.
आमरण उपोषणामधील गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार यांच्याशी बातचीत केली असता ते म्हणाले -
माझा गेवराई मतदार संघ आहे. गेवराईचा एका बाजूला गोदावरी नदी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सिंदफणा नदी आहे. नदीपात्रजवळ असेल तर शेतकऱ्यांसाठी वरदान असतं असं म्हणतात... मात्र, गेवराई नदीचं पात्र सध्या गेवराई मतदार संघाला शाप लागलाय की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
कारण अवैध वाहतूक होत असल्याने महसूल आणि पोलिस प्रशासन यांच्यासोबत काही लोक हातमिळवणी करून अशाप्रकारची अवैध वाहतूक करतात.
आणि त्यामुळे दुर्घटना घडतात, रस्त्याची चाळणी झालेली दिसून येते. तसेच पर्यावरणाला प्रचंड प्रमाणात धोका निर्माण होत आहे. तसेच वाळू उपसा प्रचंड प्रमाणात झाल्यामुळे त्या विभागातील पाण्याची पातळी कमी होते आणि त्यामुळे प्रशासनाने हा अवैध वाळू उपसा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी प्रतिबंध घालणे अत्यंत गरजेचं आहे. ही मागणी पूर्ण व्हावी यासाठी हे उपोषण केल असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसंच जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहील. असं देखील या आमदारांनी म्हटलं आहे.