गेल्या ४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपातील सगळ्यात मोठी मागणी फेटाळण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही असा अहवाल समितीने दिला आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकारला विलिनीकरणा संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन कऱण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार समितीने तो अहवाल सरकारला सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल शुक्रवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल विधिमंडळातही सादर केला.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. पण अहवाल सादर केल्यानंतर अनिल परब यांनी पत्रकारांशी बोलतांना संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले. एसटी कर्मचाऱ्यांनी ज्यासाठी विलिनीकरणाची मागणी केली होती, ती पगारवाढ राज्य सरकारने आधीच दिली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहनही केले होते. पण आताही अनेक कर्मचारी कामावर आलेले नसल्याने आपण या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा आवाहन करत असल्याचे परब यांनी सांगितले. ज्यांच्यावर कारवाई झाली आहे, त्यांनीही कामावर यावे, असेही परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच कोणत्याही कामगाराची रोजीरोजी जाऊ नये अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, त्यामुळे ज्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, त्यांनीही कामावर यावे अशा कर्मचाऱ्यांनाही पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी प्रक्रिया राबवली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. पण या आवाहनानंतरही जे कर्मचारी १० मार्चपर्यंत कामावर येणार नाहीत, त्यांना कामाची गरज नाही, असे समजून सरकार पुढची कारवाई करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.