राज्यपालांचे पूर्ण वस्त्रहरण होण्याआधी त्यांना परत बोलवा: शिवसेना

राज्यसरकारने राज्यपालांना विशेष विमान प्रवास नाकारल्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष उभा राहिला आहे. यावर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून भाष्य करण्यात आले आहे.

काय आहे सर्व प्रकरण?

गुरूवारी सकाळी राज्यपाल उत्तराखंडला जाण्यासाठी विमानतळावर गेले आणि राज्य सरकारच्या विशेष विमानात बसले, मात्र, राज्य सरकारकडून विमानाची परवानगी न आल्याने अखेर वाट पाहून ते खासगी विमानाने देहरादूनला गेले. त्यानंतर राज्यपालांच्या कार्यालयातर्फे एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये राज्य सरकारला राज्यपालांचा कार्यक्रम २ फेब्रुवारी रोजीच कळवण्यात येऊनही राज्य सरकारने विमान उपलब्ध नसल्याचे कळवले नाही. असा आरोप करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण...

राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

त्यानंतर आजच्या सामनातून राज्यपालांना विमान नाकारल्यानंतर सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधकांचा समाचार घेतला असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यपालांना परत बोलावे. असं देखील म्हटलं आहे.

काय म्हटलंय सामनात?

सामना अग्रलेख – या राज्यपालांचे करायचे काय?

राज्यपालच काय, मुख्यमंत्र्यांनाही खासगी कामासाठी सरकारी विमान वापरता येणार नाही. मुख्यमंत्री कार्यालय नियमानेच वागले. यात राज्यपालांशी झगडा करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे सन्माननीय व्यक्ती आहेतच. पण ते ज्या पदावर सध्या विराजमान आहेत त्या पदाचा मान व प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी त्यांचीही तितकीच आहे. राज्यपालांना भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर नाचायला भाग पाडले जात आहे व त्यात राज्यपालांचेच अधःपतन सुरू आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. श्री. कोश्यारी हे अनेक वर्षे राजकीय क्षेत्रात काम करीत आहेत. विधिमंडळ तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यांनी काम केले. केंद्रात मंत्री झाले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले तरी ते इतके चर्चेत कधीच आले नव्हते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी आल्यापासून हा साधा माणूस या ना त्या कारणाने चर्चेत किंवा वादात राहिला आहे. वाद निर्माण करणे हा त्यांचा स्वभाव नाही व राज्यपालांनी तर शहाण्यासारखे वागावे असे संकेत असतानाही महाराष्ट्राचे राज्यपाल स्वतःच्याच कासोट्यात पाय गुंतून सारखे का पडत आहेत, हा प्रश्नच आहे.

आता ताज्या प्रकरणात श्रीमान राज्यपाल महोदय सरकारी विमानाच्या वापरावरून चर्चेत आले आहेत. राज्यपाल महोदयांना सरकारी विमान उडवत त्यांच्या स्वराज्यात म्हणजे डेहराडूनला जायचे होते. पण महाराष्ट्र सरकारने त्यांना विमान वापरण्यास परवानगी दिली नाही. राज्यपाल महोदय गुरुवारी सकाळी विमानात जाऊन बसले. पण उड्डाणाची परवानगीच नसल्यामुळे त्यांना खाली उतरावे लागले व प्रवासी विमानाने डेहराडून वगैरे भागात जावे लागले. आता या सर्व प्रकरणावरून राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष आपटाआपटी करीत सरकारला धारेवर धरत असेल तर विरोधी पक्षाने पहिल्या धारेची मारून वचवच सुरू केली आहे असेच म्हणावे लागेल. राजभवन व सरकार यांच्यात आता या विषयावर वादावादी सुरू आहे. त्यात 'बीच मे मेरा चांदभाई' थाटाने भाजपने बांग दिली. राज्यपालांच्या कार्यालयाने विमान उडवण्याची परवानगी मागितली व एक दिवस आधीच सरकारने परवानगी नाकारूनही राजभवनाने राज्यपालांना विमानात नेऊन का बसवले? असा हटवादीपणा करण्याचे कारण काय? राज्यपालांचा हा दौरा खासगी स्वरूपाचा होता.

त्यामुळे वापर करता येणार नाही, असे कळवूनही राज्यपाल विमानात बसले (राज्यपाल म्हणतात, त्यांचा दौरा खासगी नव्हता). राज्यपालच काय, मुख्यमंत्र्यांनाही खासगी कामासाठी सरकारी विमान वापरता येणार नाही. मुख्यमंत्री कार्यालय नियमानेच वागले. यात राज्यपालांशी झगडा करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? पण महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हा विमान-वाद वेगळय़ाच हवेत उडवू लागले आहेत. राज्यपालांना विमान नाकारले हा सरकारचा अहंकार असल्याचा टोला श्री. फडणवीस यांनी मारला. भाजप नेत्यांच्या तोंडात अहंकाराची भाषा शोभत नाही. सध्या अहंकाराचे राजकारण कोण करीत आहे ते संपूर्ण देश जाणतोय. दिल्लीच्या सीमेवर दोनशे शेतकऱ्यांनी प्राणार्पण करूनही सरकार कृषी कायद्यांबाबत मागे हटायला तयार नाही. त्यास अहंकार नाही म्हणायचे तर काय? श्री. फडणवीस म्हणतात, 'राज्यपालांना विमान दिले नाही हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातला काळा दिवस आहे. सरकारने राज्यपालांचा अपमान केला आहे.' विरोधी पक्षनेत्यांचे हे म्हणणे थोडे अतिरेकी आहे. त्यांनी त्यांच्या घटनात्मक सल्लागारांकडून हा विषय समजून घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे सन्माननीय व्यक्ती आहेतच. पण ते ज्या पदावर सध्या विराजमान आहेत त्या पदाचा मान व प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी त्यांचीही तितकीच आहे. राज्यपालांना भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर नाचायला भाग पाडले जात आहे व त्यात राज्यपालांचेच अधःपतन सुरू आहे. राज्यपालांना राजकीय कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे कुणी नाचवणार असेल तर तो घटनेचाही अपमान आहे. राज्यपाल हे पूर्वाश्रमीचे संघ विचारक, प्रचारक असण्याशी महाराष्ट्राला देणेघेणे नाही. अर्थात ते त्या विचारांचे असल्यानेच त्यांना हेरून महाराष्ट्राच्या राजभवनात पाठवले आहे. महाराष्ट्र त्या विचारांचाही आदर करतो. पण भाजपच्या सत्तेचा डाव मोडला म्हणून महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला संधी मिळेल तेव्हा आडवे जाणे घटनेच्या कोणत्या कलमात बसते? महाराष्ट्र सरकारने एखाद्या गुन्हेगारावर कारवाई केली की, त्या गुन्हेगाराच्या बाजूने भाजपने काव काव करायची व लगेच राजपालांनी त्या व्यक्तीस सन्माननीय अतिथी म्हणून चहापानास बोलवायचे हे

कोणत्या घटनात्मक संस्कृतीत

बसते? हे एकदा नाही तर वारंवार घडूनही राज्य सरकारने दुर्लक्ष करावे याचेच आश्चर्य वाटते. राज्यपालांनी सरकारच्या अजेंड्यावर चालायचे असते, विरोधी पक्षाच्या नाही. हे संकेत महाराष्ट्रात पायदळी तुडवले जाणे हाच काळा दिवस मानायला हवा. काळा दिवस पाळून निषेध करावा अशा अनेक घटना महाराष्ट्रात व देशात घडल्या असताना महाराष्ट्रातील भाजप चूप बसला. बेळगावातील मराठी माणसावरील अत्याचारावर काळा दिवस पाळावा असे या मंडळींना वाटले नाही. भाजपास प्रिय असलेल्या नटीने मुंबईचा अपमान केला तरी हे गप्प. त्या अर्णब गोस्वामीने राष्ट्रीय सुरक्षेचे धिंडवडे काढले तरी हे त्या देशद्रोह्याच्या बाजूने उभे राहिले.

भाजपच्या अधःपतनाचा शेवटचा अंक अशा पद्धतीने सुरू झाला आहे व त्या नाट्यात त्यांनी राज्यपालांना खलनायकाची भूमिका दिली आहे. तसे नसते तर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या 12 नामनियुक्त सदस्यांची यादी नऊ महिने झाले तरी स्वतःच्या कासोट्यात खोचून राज्यपाल फिरले नसते. 12 सदस्यांची विधान परिषदेत नियुक्ती करणे हा सरकारचा अधिकार आहे. या सदस्यांची नियुक्ती सहा वर्षांसाठी असते. त्यातले नऊ महिने राज्यपालांनी भाजपच्या इच्छेने गिळले. हे सदस्य त्यांच्या नियत वेळेनुसार निवृत्त होतील. पण त्यांच्या नियुक्तीची 'वेळ' राज्यपाल ठरवणार. हा घटनेचा भंग आहे. राज्यपालांनी हे असे वागणे कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे आहे. राजभवनात नियम, कायद्याची अशी पायमल्ली होणे ही काळी पृत्ये आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयास भारतीय संविधान, नियम, कायदा वगैरेंची चाड असेल तर अशा राज्यपालांचे पूर्ण वस्त्रहरण होण्याआधी गृहमंत्रालयाने त्यांना परत बोलवायला हवे. राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केंद्राला आघाडी सरकारवर नेम धरता येणार नाही. सरकार स्थिर व मजबूत आहे आणि राहील. राज्यपालांचे काय करायचे हा भाजपचा प्रश्न