आता MSP वर बोला! ...तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका
5 राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणूकांच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना आपण तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याचं सांगितलं. मात्र, या संबोधनात शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेल्या MSP कायद्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'ब्र' शब्द काढलेला नाही. त्यामुळं आंदोलक शेतकरी आंदोलन मागे न घेण्याच्या पावित्र्यात आहेत.
या संदर्भात संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने एक खुले पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा उल्लेख केला आहे.
त्या पत्रात एमएसपी समिती, समीतीचे अधिकार, समितीची कालमर्यादा, आणि वीज बील 2020 मागे घेण्याची आणि शेतकर्‍यांवर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. राजेवाल यांनी सांगितले की, संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक 27 नोव्हेंबरला होणार असून त्यात पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.
संयुक्त मोर्चाचं पत्र?
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2020 मध्ये अध्यादेश काढून आणलेले तीन शेतकरी विरोधी, कॉर्पोरेट समर्थक काळे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. गुरुनानक जयंतीनिमित्त त्यांनी ही घोषणा करण्याचा निर्णय घेतला.
संयुक्त किसान मोर्चा या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि हे कायदे रद्द करण्यासाठी संसदीय प्रक्रियेद्वारे हे कायदे कसे रद्द होतील. याची आम्ही वाट पाहत आहोत. हे कायदे रद्द झाल्यास भारतात वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा हा ऐतिहासिक विजय ठरेल. मात्र, या संघर्षात लखीमपूर खेरी हत्याकांडासह सुमारे 700 शेतकरी शहीद झाले आहेत. या घटना टाळता येण्यासारख्या आहेत. या घटनांना केंद्र सरकारचा आग्रह जबाबदार आहे.
संयुक्त किसान मोर्चा पंतप्रधानांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, हे शेतकरी आंदोलन केवळ तीन काळे कायदे रद्द करण्यासाठी नाही तर सर्व शेतमालाला कायदेशीर हमी आणि सर्व शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. यासाठीही हे आंदोलन आहे. शेतकऱ्यांची ही महत्त्वाची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच वीज दुरुस्ती विधेयक अद्याप मागे घेतलेले नाही. संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व घडामोडींची दखल घेत, लवकरच त्यांची बैठक घेईल आणि पुढील निर्णय जाहीर करेल.
दरम्यान पाच राज्याच्या निवडणूकांमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना मोदी सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित करताना आपण तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे.