मुंबई पोलीस आमचा छळ करतात: 'रिपब्लिक'ची उच्च न्यायालयात धाव

वादग्रस्त पत्रकारितेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या रिपब्लिक रिपब्लिक टीव्ही आणि आणि तिचा संपादक अर्णब गोस्वामी सातत्याने वादात असतात. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट झाले की हायकोर्ट अशा सध्या कोर्टाच्या चकरा सुरू आहेत. तीन दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर टीआरपी घोटाळा प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई पोलिसांकडून रिपब्लिक टीव्हीच्या कर्मचाऱ्यांचा छळ होत असल्याचा आरोप करत अर्णब यांनी संपूर्ण तपास आणि कायदेशीर कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती हायकोर्टाला केली आहे.

वाहिन्यांचे रेटिंग वाढवण्याच्या उद्देशाने काहींनी हंसा रिसर्च ग्रुपच्या माजी कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून टीआरपी घोटाळा मुंबई पोलिसांनी उघड केला होता. आहे. याप्रकरणी कांदिवली पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. एआरजी आऊटलायर कंपनीच्या रिपब्लिक टीव्हीचाही घोटाळ्यात सहभाग असल्याच्या संशयावरून मुंबई पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. मात्र, या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीच्या कर्मचाऱ्यांचा जाणीवपूर्वक छळ केला जात असल्याचा आरोप, अर्णब गोस्वामीने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विनंती अर्जात केला आहे.

एआरजी आऊटलायर ग्रुप आणि स्वतःच्या नावाने आधीच्या प्रलंबित याचिकेत अर्ज दाखल केला आहे.रिपब्लिक टीव्हीचे पश्चिम विभाग वितरण प्रमुख घनश्याम सिंग यांचा २६ दिवसांच्या कोठडीत प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक छळ केला. सिंग यांना पट्ट्याने मारलं तसेच कंपनीच्या अन्य अधिकाऱ्यांना सातत्याने चौकशीसाठी बोलवून छळवणूक केली, असे गंभीर आरोप या अर्जात केले आहेत. तसंच, 'मुंबई पोलिस आमच्याविरोधात कुहेतूने ही चौकशी करत असल्याने ती स्थगिती करावी आणि तपास सीबीआयकडे सोपवावा', असंही या अर्जात नमूद केलं आहे.

हीच मागणी अर्णव गोस्वामी यांनी तीन दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं "वैयक्तीक महत्वाकांक्षेच्या पोटी अशी याचिका केली असल्याची टिप्पणी करून केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) चौकशी हस्तांतरित करण्याची याचिका तातडीने मागे घेण्याचे आदेश दिले होते.

गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका म्हणजे वैयक्तीक महत्वाकांक्षी आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी कोणत्याही कर्मचार्‍यास अटक न करता तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी तुमची इच्छा आहे का? असा परखड सवाल न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. मुंबई उच्च न्यायालय याचिकेवर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.