भारतातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली: सध्याचे आव्हान आणि सुधारणा

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. पाच लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांद्वारे अन्नधान्याचे मोफत वितरण केले जात असले तरी, प्रणालीमध्ये अद्याप अनेक त्रुटी आहेत, ज्यामुळे देशाच्या अन्न धोरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स च्या अलीकडील अहवालात असे म्हटले आहे की देशातील 28 टक्के अन्नधान्य अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. या गळतीमुळे दरवर्षी 20 दशलक्ष टन अन्नधान्य वाया जाते, ज्यामुळे सुमारे 69,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

देशात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीची सुरुवात जून 1997 मध्ये झाली. त्याआधीही देशात अन्नधान्य वितरणासाठी व्यवस्था होती, पण ती मुख्यत्वे सर्वसामान्यांसाठी होती. देशात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीची उद्देश गरजू आणि गरीब लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा होता. सप्टेंबर 2013 मध्ये मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने या प्रणालीला एक नवी दिशा दिली.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत, देशातील 67 टक्के लोकसंख्येला सबसिडीवर अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. गहू, तांदूळ, आणि इतर धान्य मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देण्यात येतात. या प्रणालीमुळे गरीब आणि दुर्बल घटकांना पोषण सुरक्षेचा आधार मिळाला आहे.सध्याच्या परिस्थितीत, सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा झाल्या असल्या तरी काही गंभीर समस्या अजूनही कायम आहेत. गळती हे त्यापैकी एक मोठे आव्हान आहे. ICRIER च्या अभ्यासानुसार, दरवर्षी 20 दशलक्ष टन अन्नधान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी इतरत्र वाया जाते. यासाठी गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी जबाबदार ठरतात. शांता कुमार समितीने 2011-12 च्या आकडेवारीच्या आधारे पीडीएसमध्ये 46 टक्के गळती होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये POS (पॉईंट ऑफ सेल) मशीनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून गळती कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, मात्र ती अजूनही संपूर्णपणे रोखता आलेली नाही.

2016 पासून आधार-आधारित पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक बनली आहे. आतापर्यंत 5 कोटी 80 लाखांहून अधिक बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्याप 64 टक्के लाभार्थ्यांचेच eKYC झाले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची पडताळणी लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वितरण प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येतील. सार्वजनिक वितरण प्रणाली मधील गळती रोखण्यासाठी आधारशी जोडलेले थेट लाभ हस्तांतरण हा उपाय प्रभावी ठरू शकतो. थेट रोख हस्तांतरणामुळे लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळू शकते, आणि अन्नधान्य वितरण प्रक्रियेत होणारे नुकसान कमी होऊ शकते.

पौष्टिक अन्नधान्याचा अभाव ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. सध्या, PDS अंतर्गत प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ यांचा पुरवठा होतो. मात्र, पौष्टिक धान्य जसे की बाजरी, ज्वारी, रागी यांचा समावेश फारसा केला जात नाही. 2024 च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सनुसार भारत 127 देशांमध्ये 105 व्या क्रमांकावर आहे. देशातील भूक निर्देशांक स्कोअर 27.3 असून तो अजूनही "गंभीर" श्रेणीत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतातील 74 टक्के लोकांना पुरेसे पौष्टिक अन्न मिळत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. गहू आणि तांदळाबरोबरच बाजरी, ज्वारीसारख्या पोषक धान्यांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. यामुळे केवळ उपासमार रोखण्यास मदत होणार नाही, तर गरिबांच्या पोषण स्थितीतही सुधारणा होईल.

कोविड-19 महामारीच्या काळात PDS ने गरिबांना मोठा दिलासा दिला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (PMGKAY) सरकारने 81 कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य वितरित केले. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना अन्नाची गरज भागवता आली आणि दारिद्र्य कमी करण्यातही मदत झाली. ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनच्या अहवालानुसार, 2011-12 मध्ये भारतातील 12.2 टक्के लोकसंख्या अत्यंत गरीब होती, जी 2022-23 मध्ये केवळ 2 टक्के इतकी कमी झाली. ही मोठी उपलब्धी असून, यात PDS च्या कार्यक्षमतेचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

मात्र, महामारीच्या काळातील यशाच्या तुलनेत सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे. अन्नधान्य वितरणातील त्रुटी, बनावट लाभार्थी, आणि व्यवस्थापनातील कमतरता यामुळे PDS प्रणाली अपेक्षित परिणाम देण्यात अपयशी ठरत आहे. या समस्यांवर उपाय म्हणून PDS प्रणालीमध्ये संरचनात्मक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, POS मशिन्सची सार्वत्रिक अंमलबजावणी, आणि लाभार्थ्यांच्या नियमित पडताळणीसह पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक आहे.

सरकारने 2028 पर्यंत सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा करून गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी PDS च्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे गरजेचे आहे. थेट रोख हस्तांतरण हा एक उपाय आहे, जो वितरण प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालू शकतो. तसेच, सर्व लाभार्थ्यांचे eKYC त्वरित पूर्ण करणे, बनावट शिधापत्रिका शोधून काढणे, आणि वितरण प्रणालीची नियमित तपासणी करणे यासारख्या उपाययोजनांनी PDS अधिक प्रभावी होईल.

सरतेशेवटी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही भारताच्या अन्न सुरक्षा यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, ती केवळ अन्नधान्य वितरणापुरती मर्यादित न ठेवता, पोषण सुरक्षा आणि गरिबांचे कल्याण सुनिश्चित करणारे धोरणात्मक साधन म्हणून विकसित केली पाहिजे. सध्याच्या प्रणालीत सुधारणा केल्यास भारत दारिद्र्य निर्मूलन आणि पोषण सुरक्षेच्या उद्दिष्टांपर्यंत वेगाने पोहोचू शकतो.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

vikasmeshram04@gmail.com