पेगासस प्रकरणी मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, चौकशीसाठी तज्ज्ञ समितीचं गठन

पेगासस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनवाई पार पडली. आज न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आलोक जोशी, माजी आयपीएस संदीप ओबेरॉय आणि तीन तांत्रिक सदस्यांचा समावेश केला आहे.

1- डॉ. नवीन कुमार चौधरी, प्राध्यापक (सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिक्स) आणि डीन, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरेन्सिक सायन्सेस, गांधीनगर, गुजरात.

2. डॉ. प्रबहारन पी., प्रोफेसर (इंजिनीअरिंग स्कूल), अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृतापुरी, केरळ.

3 - डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते, सहयोगी प्राध्यापक (संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॉम्बे, महाराष्ट्र.

स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झटका देत पेगासस प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे सांगून न्यायालयाने तपासासाठी तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केल्यानं मोदी सरकारला हा मोठा झटका समजला जात आहे.

या प्रकरणी केंद्र सरकारची कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी व्हायला हवी असं रोखठोक मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. निकाल देताना, सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा म्हणाले की

आम्ही लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यापासून संरक्षण करण्यापासून कधीही मागे हटलेलो नाहीत. गोपनीयता हा केवळ पत्रकार आणि राजकारण्यांचाच नाही तर तो सर्वसामान्यांचाही अधिकार आहे.

लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारतीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहेच. त्याचबरोबर पत्रकारांच्या स्रोतांची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. या प्रकरणी या संदर्भात अनेक अहवाल असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले होते. जीवन सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान हे सर्वोत्तम साधन आहे, असा आमचाही विश्वास आहे. मात्र,, जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे, त्यातही संतुलन आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञानावर आक्षेप पुराव्यावर आधारित असावा. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये. त्यांच्याकडे माहितीचे खुले स्रोत असावेत. त्यांच्यावर कोणतंही बंधन असता कामा नये. वृत्तपत्रातील अहवालाच्या आधारे दाखल केलेल्या याचिकांवर प्रथम आमचे समाधान झाले नाही, पण नंतर चच्चा पुढे गेली. सॉलिसिटर जनरल यांनी अशा याचिकांना तथ्यांच्या पलीकडे आणि चुकीच्या मानसिकतेने प्रेरित म्हटले होते.

न्यायालयाने केंद्राला खडेबोल सुनावत, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करून सरकारला प्रत्येक वेळी मोफत पास मिळवू शकत नाही. अशा शब्दात नागरिकांच्या अधिकारांवर सरकारकडून गदा येता कामा नये. यावर न्यायालयाने परखड भाष्य केलं आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होण्यापासून संरक्षण दिले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पेगासस हेरगिरीचा आरोप हा मोठा आरोप आहे. न्यायालयाला सत्य शोधून काढावे लागणार आहे.

केंद्राने वारंवार संधी देऊनही त्यांनी मर्यादित प्रतिज्ञापत्र दिले जे स्पष्ट नव्हते. त्यांनी खुलासा केला असता तर आमच्यावरील ओझे कमी झाले असते. असं ही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कोण आहे याचिकाकर्ते?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात केली होती. या प्रकरणी एम.एल. शर्मा, पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार, परंजय गुहाठाकुर्ता, एस. एन. एम. अब्दी, एडिटर गिल्ड, टीएमसीचे नेते यशवंत सिन्हा यांच्यासह अनेक लोकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या अगोदर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर ला या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांनी पेगासस स्पायवेअर खरेदी केले आहे की नाही. याची माहिती केंद्र सरकारने द्यावी. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

मागील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी, "पेगाससचा वापर झाला की नाही यावर सरकार ने समाधानकारक माहिती दिलेली नाही." असं म्हणत त्यांनी सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच ही हेरगिरी करण्याचा हा आदेश कोणत्या एजन्सीला दिला होता. ज्या एजन्सीने हेरगिरी केली ती एजन्सी अधिकृत होती की नाही? असा सवाल उपस्थित केला होता. यावर केंद्र सरकारने दोन पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करत या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिका अनुमान, असत्यापित मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहेत.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या खऱ्या असतील तर हे आरोप गंभीर आहेत. तसंच सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी पेगासस स्पायवेअर हेरगिरीचे प्रकरण 2019 मध्ये उघडकीस आले होते. तर या प्रकरणात अद्यापर्यंत कोणतीही चौकशी का झाली नाही. असा सवाल उपस्थित या प्रकरणी कोणीही गंभीर नाही. असं आश्चर्य व्यक्त केलं होते.

काय आहे प्रकरण?

जागतिक प्रमुख माध्यम संस्थांनी केलेल्या चौकशीत पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह 142 हून अधिक भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये, सिक्युरिटी लॅब ऑफ अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या नेतृत्वाखाली हेरगिरीसाठी लक्ष्य करण्यात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. या मोबाईलमध्ये पेगासिसच्या सहाय्याने हेरगिरी केल्याचे उघड झाले आहे.

लष्करी उपयोगासाठीच्या स्पायवेअरचा उपयोग करून हेरगिरी करणे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १४ (कायद्याने समानता), कलम १९ (भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत अधिकार मानले आहेत.

पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन हॅक करणे म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारावरच घाला आहे. असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे.