काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात
पेगासस प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आज पार पडलेल्या सुनावणीत पेगासस प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या टेक्निकल समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आज वेळ वाढवून मागितला. यावर न्यायालयाने ४ आठवड्यांच्या आत आपला अहवाल समितीचे मुख्य अध्यक्ष माजी न्यायाधीश आर.व्ही रवींद्रन यांना सोपवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
जुलै मध्ये या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पेगासस वरून चांगलाच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर पेगासस स्पायवेअरच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार होता. मात्र, टेक्निकल समितीने वेळ वाढवून मागितल्याने सुनावणी पुढं ढकलली आहे.
काय आहे प्रकरण?
गेल्या वर्षी ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिटास सह 15 याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पेगासस प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.व्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय समितीची घोषणा केली होती. तपासादरम्यान, २९ मोबाईलची तांत्रिक तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १० मोबाईल एनआयएच्या ताब्यातून घेण्यात आले होते.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात दाखल झालेल्या अर्बन नक्षल प्रकरणातील आरोपींकडून एनआयएने हे मोबाइल जप्त केले होते. तसेच त्यांच्या हालचालीची माहिती गोळा करण्यासाठी सरकारने बेकायदेशीरपणे पेगासस स्पायवेअरचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
याशिवाय समितीसमोर साक्ष नोंदवलेल्या १३ पैकी १० जणांनी आपले मोबाईल चौकशीसाठी समितीकडे जमा केले होते. मात्र, चाचणी केल्यानंतर मोबाईल मध्ये पेगासस सापडला की नाही हे अद्याप पर्यंत कळू शकलेलं नाही. या प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काटेकोर निरीक्षण लक्षात घेता याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे. मागील पावसाळी अधिवेशनामध्ये, विरोधकांनी केंद्र सरकारला पेगासस स्पायवेअरच्या वापरासाठी जबाबदार धरले होते. मात्र, समितीने तपासाची व्याप्ती वाढवून राज्य सरकारांची देखील चौकशी केली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीने सर्व राज्यांना पत्र लिहून पेगासस किंवा इतर स्पायवेअर त्यांच्याकडून खरेदी केले गेले आहेत का? याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर, खरेदी केलेले असल्यास त्याच्या वापरासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती ही मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालात राज्य सरकारांचा ही समावेश असू शकतो. असं बोललं जात आहे.
पेगासस समितीत कोणाचा समावेश आहे?
न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी आणि सॉफ्टवेअर तज्ज्ञ डॉ. संदीप ओबेरॉय हे सल्लागार आहेत. याशिवाय तांत्रिक समितीमध्ये डॉ. नवीन कुमार चौधरी, डॉ. प्रभहरण आणि डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश आहे.