जम्मू कश्मीरमध्ये 370 कलम रद्द केल्यानंतर वेगवगळे दावे केले जात होते. त्यामध्ये भारतीय लोक जम्मू कश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करु शकतील. हा एक होता. मात्र, 2019 ला कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू कश्मीरमध्ये किती लोकांनी जमीन खरेदी केली? असा सवाल संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदाराने विचारला होता. त्याला मंत्र्यांनी उत्तर दिलं आहे.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सभागृहाला सांगितले की, सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2019 नंतर जम्मू -काश्मीरच्या बाहेरच्या फक्त दोनचं लोकांनी जमीन खरेदी केली आहे.
खासदार रामलिंगम आणि खासदार गणेशमूर्ती यांनी लोकसभेत उपस्थित केला होता. अनुच्छेद 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू -काश्मीरमध्ये इतर राज्यांच्या किती लोकांनी जमीन खरेदी केली आहे. असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यांच्यामते, इतर राज्यातील लोकांना तिथे जमीन खरेदी करतांना अडचणी येत आहेत.
खासदार रामलिंगम आणि गणेशमूर्ती यांनी सरकारकडून सर्व तपशील मागितला होता. दरम्यान, केंद्राने दिलेल्या उत्तरातून हे स्पष्ट झालं आहे की देशाच्या इतर भागात राहणारे लोक जम्मू - काश्मिर मध्ये स्थायी होण्यास किंवा व्यवसाय करण्यास तयार नाहीत. याचाच अर्थ सरकारचा उद्देश 370 कलम हटवल्यानंतर पूर्ण झालेला नाही.
5 ऑगस्ट 2019 ला केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन केलं होतं. कलम 370 रद्द करताना केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला होता. तेव्हापासून या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लावण्यात आलं आहे.