आगामी २०२४ निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करत घरगुती कामगारांच्या नोकरांच्या केंद्र सरकार अनेक नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारी करत आहे. सरकार त्यासाठी राष्ट्रीय धोरणावर काम करण्याच्या तयारीत आहे.
देशात सध्या असंघटित सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008 आहे, ज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जीवन आणि अपंगत्व कवच, आरोग्य आणि प्रसुती सुविधा आणि वृद्धावस्था संरक्षण यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे.
या व्यतिरिक्त, सरकार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना चालवते. पण घरगुती कामगारांसाठी राष्ट्रीय धोरणाचा मुद्दा जवळपास ८ वर्षांपासून रखडलेला आहे. वर्ष 2015 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणाऱ्या धोरणात फारशी प्रगती झालेली नाही. नवीन धोरण जर पास झाले तर कोणत्याही घरगुती कामगाराला किमान 9 हजार रुपये पगार द्यावा लागेल. एका वर्षामध्ये किमान 15 दिवसांची रजा आवश्यक असेल. तसेच, महिला नोकराला पूर्ण-वेळ प्रसुती रजा देणे देखील आवश्यक असेल. नवीन नियमात बंधुआ मजुरीविरूद्ध कठोर तरतुदी असतील. सामाजिक सुरक्षेची काळजी घेत किमान वेतन आणि पेन्शनसारख्या सुविधांचादेखील विचार केला आहे.
सार्वत्रिक निवडणूकांपूर्वी सरकार लाखों घर कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणार
एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणूकांपूर्वी भारत लाखो घर कामगारांना काही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा देऊ शकतो. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत परिकल्पित केल्यानुसार सार्वभौमिक कल्याण पेमेंट वॉर्ड करण्यासाठी हे एक पाऊल असू शकते, जे अद्याप लागू केले गेले नाही.
विचारात घेतलेल्या काही फायद्यांमध्ये किमान पेन्शन, वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ भविष्य निर्वाह निधी यांचा समावेश आहे. परंतु आमच्याकडे भारतातील घरगुती कामगारांची अचूक संख्या आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल," असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले असल्याची माहिती आहे.
सोशल सेक्युरिटी कोडमध्ये वेज वर्कर श्रेणी अंतर्गत घरगुती कर्मचारी समाविष्ट आहेत. संहितेत सध्याचे सामाजिक सुरक्षा कायदे आणि योजनांचा समावेश आहे, ज्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी (EPF आणि MP) कायदा, कर्मचारी राज्य विमा (ESIC) कायदा आणि असंघटित कामगारांचा सामाजिक सुरक्षा कायदा व इतर कायद्यांतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू झाल्यानंतर सेक्युरिटी कोड अंतर्गत उपलब्ध राहतील.
कामगार सुरक्षा संहितेसाठी सर्व राज्यांनी एकत्र यावे.
केंद्राने 2019-20 मध्ये तयार केलेल्या चार श्रम संहिता अंतर्गत सर्व राज्यांनी अद्याप नियम तयार केलेले नाहीत. सामाजिक सुरक्षा संहिता या चारपैकी एक आहे. कामगार संहिता सुरळीतपणे लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्र यावे अशी केंद्राची इच्छा आहे.
वर दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, प्रस्तावित योजनेत लाभ, योगदानाचा दर आणि लाभार्थी, नियोक्ता आणि सरकार यांचा एकूण वाटा असेल.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत लेबर ब्युरो अखिल भारतीय डोम टाई कामगारांचे सर्वेक्षण केले आहे आणि ते अंतिम टप्प्यात आहे. सरकार- प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षितता फायद्यांच्या रूपात येण्यापूर्वी डेटा आणि कार्य प्रोफाइलचे परीक्षण केल्यानंतर खर्चाच्या परिणामांवर काम करेल. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष घरगुती कामगारांच्या विविध सामाजिक-आर्थिक पैलूंबद्दल माहिती देखील प्रदान करतील, ज्यात घरांचा आकार, सामाजिक गट आणि आर्थिक क्रियाकलाप यांचा समावेश आहे.
2008 चा घरगुती कामगार कायदा काय आहे ?
हा कायदा देशात आधीपासूनच लागू आहे, परंतु काही व्यावहारीक अडचणींमुळे त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आहेत. हा कायदा पूर्णपणे राज्यांवर अवलंबून आहे आणि त्यावरील केंद्राची अधिसूचना अद्याप प्रलंबित आहे. या कायद्यांतर्गत केंद्रीय सल्लागार समिती, राज्य सल्लागार समिती आणि जिल्हा मंडळाला नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार, 12 महिन्यांत 90 दिवस सतत काम केल्यावर 18 वर्ष ते 60 वर्षांच्या घरगुती कामगारांची नोंदणी केली जाऊ शकते.
या कायद्यात पगारासह रजा, नोंदणीकृत सेवेसाठी निवृत्तीवेतन, प्रसूती रजा यासारख्या सुविधा आहेत. तसेच, वर्षात 15 दिवसांची रजा देण्याचा नियम आहे. कामगारांचे शोषण किंवा छळ केल्याबद्दल दंडासह तुरुंगवासाचा नियम आहे. हा नियम लागू करण्यासाठी जिल्हा बोर्ड तयार करण्याचा नियम आहे जो कायद्याची अंमलबजावणी करेल आणि घरगुती कामगारांशी संबंधित तक्रारींवर कार्य करेल.