कर्नाटकातील मराठी बहुल भागात आजही मराठी भाषिकांचे अधिकार डावलले जातात. याच्या निषेधार्थ सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून बेळगाव येथे जिल्ह्याधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. तत्पूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी बेळगावचे जिल्हाधिकारी एम जी हिरेमठ यांची भेट घेऊन या प्रकरणाच्या मागील घडामोडी आणि या पूर्वीचे निर्णय या संबधी सविस्तर चर्चा करून लवकरात लवकर यावरून उपाय योजना करण्याची विनंती केली होती. प्रामुख्याने यामध्ये सरकारी परिपत्रक क्र DPAR १४ LML २००३ तारीख ३१ मार्च २००४ नुसार बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी , बेळगाव, चिक्कोडी, खानापूर या सह इतर भागातील मराठी लोकांची संख्या ही १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने वरील कायदा इथे लागू होतो. पण सदर विनंतीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मोर्चाची हाक दिली होती. यामध्ये शेकडो मराठी लोक सामील झाले होते. या संबधी बेळगाव जिल्हा पोलीस प्रशासनाला यापूर्वीच मोर्चासंबंधी कळविले असले तरी पोलीस प्रशासनाने कोरोना निर्बंधाचे कारण पुढे करत मोर्चा काढण्यास मनाई केली. मराठी भाषिकांनी मोर्चावर ठाम असल्याचे सांगत मोर्चाला सुरवात केली. त्यानंतर पोलिसांनी चारही बाजूंनी घेराव घालत शेकडो समिती कार्यकर्त्यांना अडवले. संतप्त समिती कार्यकर्त्यांनी याचा निषेध करत धर्मवीर संभाजी चौकातच ठाण मांडले आणि घोषणाबाजी सुरु केली. तासभर झालेल्या निदर्शनानंतर पोलिसांनी मोर्चाचा मार्ग मोकळा केला. शेकडो मराठी लोकांची ताकद या निमित्ताने पुन्हा एकदा बेळगावमध्ये पाहायला मिळाली. प्रशासकीय दबाव झुगारून शेवटी जिल्ह्याधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा आला आणि भाषिक अल्पसंख्याकाच्या अधिकाराचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
यापूर्वी देखील मराठी भाषिकांनी वेळोवेळी या अधिकारांची मागणी केली आहे तरी देखील प्रशासनाने जाणून बुजून मराठी भाषिकांना दडपण्यासाठी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. २००९ व २०१० चे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकरूप कौर आणि डॉ जे रविशंकर यांच्या उपस्थित जिल्ह्यातील महत्वाच्या विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन यासंबंधी आदेश दिला होता. २००४ सालचा राज्य सरकारचा आदेश आहे, २०१६ ला कर्नाटक राज्य मानव हक्क आयोगाने सुद्धा या संबधी आदेश जरी केला आहे तरी देखील प्रशासन मराठी भाषिकांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करत आहे.