बेळगाव : गेली ६५ वर्षे सीमाभागातील मराठी लोक संयुक्त महाराष्ट्र पूर्ण व्हावा यासाठी आंदोलन करीत आहेत. भाषावार प्रांतरचना करतेवेळी मुंबई प्रांतातातील चार जिल्हे हे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. ज्यामुळे लाखो मराठी लोकांना इच्छेविरुद्ध तत्कालीन म्हैसूर राज्यात जावे लागले. तो दिवस होता १ नोव्हेंबर १९५६ जेव्हा राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या. तेव्हापासून १ नोव्हेंबर हा दिवस सीमावासीय लोक काळा दिन म्हणून पाळतात. केंद्र सरकारच्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी गेली ६५ वर्षे या दिवशी सीमा भागातील मराठी लोक एकत्र येऊन निषेध मोर्चा काढून आपला निषेध नोंदवत आले आहेत. पण गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीचे संकट असल्यामुळे प्रशासनाने निषेध मोर्चा काढण्यास विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपला निषेध नोंदविण्यासाठी धरणे आंदोलनाचे नियोजन केले होते. त्याला देखील बहुसंख्य मराठी लोकांनी उपस्थित राहून आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.
बेळगावच्या मराठा मंदिर येथे झालेल्या निषेध सभेत सीमाभागातील लोकांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना केंद्र सरकारने हा प्रश्न त्वरित सोडवावा तसेच कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी लोकांवर करत असणारे अन्याय त्वरित थांबवावे असे मत व्यक्त केले. त्या सोबत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आता हा प्रश्न गांभीर्याने घेतले पाहिजे व सीमाभागातील आंदोलनात प्रत्यक्ष सीमाभागात येऊन सहभाग घेतला पाहिजे कारण हा प्रश्न फक्त सीमावासियांचा नसून हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे असे मत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी व्यक्त केले.
एकीकडे सीमाभागातील मराठी जनतेच्या निषेध मोर्चाला कोरोनाचे कारण पुढे करत परवानगी नाकारली आणि दुसरीकडे शेकडो कन्नड लोकांनी बेळगावच्या चन्नम्मा चौकात जमून कर्नाटक राज्योत्सव साजरा केला. यावेळी कर्नाटक प्रशासनाचा दुटप्पीपणा समोर आला. मराठी लोकांना दडपण्याची एकही संधी कर्नाटक सरकार सोडत नाही. पण शेकडो मराठी लोकांनी पोलिसांचा विरोध झुगारून निषेध सभेत सहभागी नोंदवला.
महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे आणि लवकरात लवकर सीमाप्रश्न सोडविला पाहिजे अशी भावना सीमाभागातील प्रत्येक मराठी माणूस व्यक्त करीत आहे. अगदी पहिल्या आंदोलनात असणाऱ्या वृद्ध लोकांपासून ते अगदी कोवळ्या वयातील मराठी लेकरं सुद्धा या लढ्यात सहभागी होती.