मराठा आरक्षणासाठी 16 जून पासून आंदोलन, संभाजीराजेंनी रायगडावरील घोषणा...

आज 6 जून अर्थात राज्याभिषेक दिन. आजच्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला होता. दरवर्षी हा दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदाही त्याच पद्धतीने राज्यातील जनता हा दिन उत्साहात साजरा करत आहे. मात्र, यंदा या राज्याभिषेक दिनाला मराठा आरक्षणाच्या मागणीची किनार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर खासदार संभाजीराजे केंद्र आणि राज्यसरकारवर अधिकच आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत काही सूचना केल्या आहेत. त्यातील

पहिली सूचना रिव्ह्यू पिटीशन लोकांना दाखवण्यासाठी फाईल करू नका तर ती फुलप्रुफ दाखल करा...

दुसरी सूचना क्युरिटीव्ह पिटीशन

तिसरी सूचना..

घटना कलम 342-A नुसार राज्यपाल यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करून तो पुढे राष्ट्रपती आणि त्यानंतर संसदेकडे सादर केला जाईल आणि त्यातून आरक्षण मिळणं सोप्प होईल.

या तीन सूचना केल्या आहेत. खासदार संभाजीराजे यांनी राज्याचा दौरा करून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्ष नेत्यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधत या सूचनांची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिला होता.

त्यानुसार आज त्यांनी राजगडावरुन बोलताना राज्य सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे...

"राजसदरेवरुन बोलतोय, तुम्ही समाजाचा खेळ केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी संयमी आहे, आजपर्यंत सहन केलं पण आता मी गप्प बसणार नाही, काय होईल ते होईल." असा इशारा देत त्यांनी "रायगडावरुन आतापर्यंत नेहमी सामान्यांचे विषय मांडले, कोणताही राजकारणाचा मुद्दा मांडला नाही. ज्या शिवाजी महाराजांनी बहुजनांसाठी स्वराज्य निर्माण केलं, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी पहिल्यांदा आरक्षण दिलं. त्यांच्याच राज्यात आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी झगडावं लागतंय हे दुर्दैव आहे.'' अशी खंत बोलून दाखवली.

16 जूनपासून आंदोलन...

येत्या 16 जून 2021 पासून खासदार संभाजी भोसले हे राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळापासून आंदोलनाची सुरुवात करणार आहेत.

मुंबई ते पुणे लाँगमार्च काढू

16 जून ला होणाऱ्या आंदोलनानंतर देखील मागण्या मान्य झाल्या नाही तर... पुणे ते मुंबई लॉगमार्च काढू असा इशाराच खासदार संभाजीराजेंनी दिला आहे.

त्यामुळे आता राज्य सरकारवर दबाव वाढत असून सरकार आता काय भूमिका घेतंय हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.