मराठा आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी स्थगित केलेलं आंदोलन पुन्हा सुरू केलंय. आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला जरांगे यांनी ४० दिवसांचा कालावधी दिला होती. त्याची मुदत २४ ऑक्टोबरला संपली. त्यामुळं स्थगित केलेलं आंदोलन पुन्हा सुरू केल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं.
जालना जिल्ह्यातील अंतरावली सराटी इथं मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. त्यात शासनानं मध्यस्थी करून हे आंदोलन स्थगित केलं होतं. मात्र, जरांगे यांनी ४० दिवसांचा कालावधी देऊनही सरकार निर्णय घेऊ शकलं नाही. त्यामुळं जरांगे-पाटील यांनी स्थगित आंदोलन पुन्हा सुरू केलंय. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे अद्यापही सरकारनं मागे घेतलेले नाहीत. एका महिन्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचा शब्द सरकारनं आम्हांला दिला होता. सरकारवर आमचा विश्वास होता, आम्ही त्यांचा मान ठेवला. सरकारनं १२ दिवसांची मुदत मागितली होती, आम्ही ४० दिवस दिले. मात्र, तरीही सरकारनं आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला नाही. आता जोपर्यंत सरकार निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचं जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांनी जरांगे-पाटील यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. येत्या ३ ते ४ आठवड्यात सरकार यासंदर्भात निर्णय घेणार असून थोडा अजून वेळ देण्याची विनंती महाजन यांनी जरागेंना केली. मात्र, जरांगेंनी आपल्या भूमिकेत बदल न करण्याचा निर्णय घेतलाय.