कृषी कायद्यांबाबत महाराष्ट्राची भूमिका काय?

राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अशातच राज्याचे शिक्षण राज्यमंत्री आणि शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनीसुद्धा आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी बाईकवरुन दिल्ली गाठली आहे. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी तिथल्या आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. आज दुपारी दोन वाजता ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीमध्ये अधिनियमांतील त्रुटी आणि उणिवांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

पंजाब सरकारने यापूर्वी केंद्र सरकारचे तिनी कृषी कायदे नाकारून पंजाब विधिमंडळामध्ये राज्य सरकारची तीन नवे कृषी कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. महाराष्ट्र या पूर्वीपासून बाजार सुधारणांमध्ये अग्रेसर होता. त्यामुळे महाराष्ट्राची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पंजाबच्या धर्तीवर नवे कृषी कायदे नाकारून राज्याचे स्वतःचे नवे कायदे करावेत का यावरही आज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये खलबते होतील अशी सूत्रांची माहिती आहे.

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा तेविसावा दिवस असून केंद्र सरकारच्या सर्व वाटा'घाटी फिसकटली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि काही शेतकरी संघटनांमधील वाद मिटविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी रस्ता मोकळा करण्याच्या याचिकेवर काल (गुरुवारी) सुनावणी झाली. हा देशव्यापी मुद्दा आहे. सरकारी संस्थांशी वाटाघाटी अयशस्वी ठरली. म्हणून आम्ही एक समिती स्थापन करू ज्यात सरकारसह आंदोलक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. तसेच देशातील त्या शेतकरी संघटनांचे लोक असावेत जे अद्याप आंदोलन करत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

संसदेने शेतकर्‍यांशी संबंधित 3 कायदे पास केले आहेत. त्यांची नावे आहेत - शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य कायदा, किंमत विमा आणि शेती सेवा कायदा व शेतकऱ्यांचा करारनामा आणि आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे तिन्ही विधायके कायदे झाले आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांना खाजगी कंपन्या व व्यापाऱ्यांकडून पिकाचे उत्पादन व विक्री कराराचा ठेका घेत कृषी बाजाराबाहेर पीक विकायला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पण पंजाबच्या शेतकरी संघटनांबरोबरच हरियाणा आणि पश्चिम यूपीतील काही संघटनाही याला शेतकरीविरोधी म्हणत आहेत. हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी केली आहे.

देशातील मुख्य वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ एसोचॅमनं (ASSOCHAM) म्हटलं आहे की, देशात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळं अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान होत आहे. एसोचॅमनं सांगितलं आहे की, शेतकरी आंदोलनामुळं देशाला रोज 3,000 ते 3,500 कोटींचं नुकसान होत आहे. शेतकरी आंदोलन जवळपास तीन आठवड्यांपासून सुरु आहे. 21 दिवसांमध्ये जवळपास 75 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं एसोचॅमनं म्हटलं आहे